पुरानी पेंशन नीति बहाली के लिए होगा आर-पार का संघर्ष

सरकार ने कर्मचारियों पर थोपी एनपीएस, सरकार ने की वादाखिलाफी

गाजीपुर। प्रदेश के कर्मचारी इतिहास के कठिन दौर से गुजर रहे है। उस पर जिम्मेदारियां पहले से अधिक बढ़ी है, लेकिन अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी पेंशन का लाभ हासिल करने के लिए जल्द ही आर-पार का संघर्ष किया जाएगा। यह बातें शनिवार को विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण करते हुए महासंघ के संयोजक बालेन्द्र त्रिपाठी ने कही। महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष रामलाल यादव के निर्देश पर जिला ईकाई का चुनाव और पुनर्गठन 13 जनवरी को किया जाना है। इसके लिए कर्मचारी सक्रिय हों गये है। अधिक से अधिक संख्या में जिला पंचायत सभागार में पहुंचने की अपील कर रहे है। भ्रमण के दौरान कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार पुरानी पेंशन नीति बहाली को तैयार नहीं है। कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सचेत हो, पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर चरणबद्ध ढंग से आन्दोलन चलाया जाएगा। 2023 में पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो कर्मचारी सड़क पर भी उतरने को मजबूर होंगे। भ्रमण के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि अगर नेताओं को नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी लग रही है तो अपने ऊपर लागू कर लें। कहा कि विधायक और सांसद खुद इतनी अधिक पेंशन ले रहे हैं। कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम थोपी गई है। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी वे पीछे भी नहीं हटेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड व पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है। भ्रमण टीम में अनिल त्रिपाठी, कृष्णा नन्द यादव, रंगनाथ सिंह, उमेश कुमार, प्रदीप, चन्दन सोनकर, अमित कुमार, गोरख सिंह यादव आदि मौजूद रहे।
मुख्य मांगों में राज्य कर्मचारीयों को केन्द्र की भांति भत्ते, पंडित दीन दयाल उपाध्याय कैसलेश सुविधा, बाबुओं का वेतन विसंगति दूर करने, रसोईया को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, संविदा कर्मियों को समायोजित करने, आशा बहुओं, पीआरडी, आगनबाड़ी, ग्रामीण चौकीदार, आदि को न्यूनतम 24000 एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति खोलने की मांग मुख्य हैं।