महुआबाग में नगर पालिका का विशेष अभियान, बकायेदारों की हुई पैमाइश; OTS योजना से ब्याज और जुर्माने में मिलेगी छूट

गाजीपुर। नगर पालिका परिषद गाजीपुर की ओर से राजस्व वृद्धि और बकाया करों की वसूली को लेकर मंगलवार को महुआबाग स्थित दत्ता की शुभ्रा कॉम्प्लेक्स में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने गृहकर और जलकर के बकाये को लेकर पैमाइश की तथा व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें शासन की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के प्रति जागरूक किया।

कर अधीक्षक जय प्रकाश एवं राजस्व निरीक्षक मंजीत सिंह और रविंद्र कुमार सोनकर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने बकायेदारों को योजना की जानकारी देते हुए समय से कर जमा करने की अपील की। टीम में श्री जावेद, टैक्स विभाग के कर्मचारी सन्नी कुमार, गोविन्द चौरसिया, आकाश दुबे तथा कंप्यूटर ऑपरेटर योगेश कुमार शामिल रहे।

नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि शासन की एकमुश्त समाधान योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू है। इसके तहत पुराने गृहकर, जलकर एवं व्यावसायिक कर के बकाये पर ब्याज और जुर्माने में छूट का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत निर्धारित समय में बकाया जमा करने से करदाताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और नोटिस एवं अन्य प्रशासनिक कार्रवाई से भी बचाव होगा।

अभियान के दौरान व्यापारियों को बताया गया कि नगर पालिका को मिलने वाले राजस्व का उपयोग शहर की साफ-सफाई, सड़क निर्माण और प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जाता है।

नगर पालिका परिषद ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे 15 दिसंबर 2026 से पहले OTS योजना का लाभ उठाते हुए अपना बकाया कर जमा करें। इसके लिए नगर पालिका कार्यालय अथवा क्षेत्र के संबंधित राजस्व कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।

गाजीपुर युवा उत्सव में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा, कविता से लोकनृत्य तक बिखेरा हुनर; विजेताओं को मिला पुरस्कार

कविता लेखन, गायन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और लोकनृत्य प्रतियोगिताओं में युवाओं ने किया शानदार प्रदर्शन, प्रथम विजेताओं को मिले 5 हजार रुपये

गाजीपुर। युवाओं की प्रतिभा को मंच देने और उनमें नेतृत्व क्षमता एवं रचनात्मकता विकसित करने के उद्देश्य से मंगलवार को पीजी कॉलेज गाजीपुर में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वावधान में जनपद स्तरीय युवा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विकसित भारत यंग लीडरशिप-2027 (क्वार्टर ट्रैक राष्ट्रीय युवा उत्सव) के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के युवाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि युवा उत्सव का उद्देश्य जनपद की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। ऐसे आयोजन युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत कविता लेखन, गायन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक एवं लोकनृत्य सहित विभिन्न विधाओं में मुकाबले आयोजित किए गए। इनमें प्रतिभागियों ने अपनी कला और हुनर से उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची

कविता लेखन में सदर विकासखंड के निखिल यादव ने प्रथम, बाराचवर के विकास कुमार गुप्ता ने द्वितीय तथा सदर की कृतिका कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गायन प्रतियोगिता में मनिहारी की अशिका चौधरी प्रथम, बिरनो की पायल कुमारी द्वितीय तथा सदर के आयुष सिंह तृतीय स्थान पर रहे।लोकगीत में सदर के अंकित ने प्रथम, बाराचवर के सुधीर ने द्वितीय तथा रेवतीपुर की सुहानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में करिश्मा भारती एवं उनकी टीम ने प्रथम, शगुन एवं उनकी टीम ने द्वितीय तथा आकांक्षा एवं उनकी टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। तीनों टीमें सदर विकासखंड की रहीं।

लोकनृत्य प्रतियोगिता में सदर ब्लॉक की खुशी एवं उनकी टीम ने प्रथम, राजकीय पीजी कॉलेज गाजीपुर की टीम ने द्वितीय तथा सदर ब्लॉक की माहे इमराज की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण प्रभारी प्राचार्य पीजी कॉलेज प्रो. वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 3,000 रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 2,000 रुपये की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक महेंद्र यादव, जिला क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद यादव, प्रो. शिवकुमार, संजय कुमार श्रीवास्तव, सुभाष प्रजापति, राकेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित प्रवक्ताओं ने निर्णायक की भूमिका निभाई। अंत में जिला युवा कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की जानकारी दी। उन्होंने सभी अतिथियों, निर्णायकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

देवकी स्वीट्स समेत कई दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, कहीं पनीर तो कहीं रसगुल्ला और बेसन लड्डू निकले संदूषित!

दीपावली से पहले गाजीपुर में मिठाई कारोबारियों पर खाद्य विभाग का बड़ा शिकंजा! 69 किलो संदूषित मिठाई-पनीर नष्ट, 8 नमूने जांच के लिए भेजे

कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, कहीं पनीर तो कहीं रसगुल्ला और बेसन लड्डू कराया गया नष्ट; बाजार में मचा हड़कंप

गाजीपुर। दीपावली पर्व को देखते हुए आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। मंगलवार को जिले के विभिन्न बाजारों में छापेमारी और निरीक्षण के दौरान कुल 8 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए, जबकि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 69 किलोग्राम संदूषित खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट कराया गया। नष्ट कराई गई सामग्री की अनुमानित कीमत 13,850 रुपये बताई गई है। खाद्य विभाग की टीम ने 3 नवंबर को शहनिन्दा, मुहम्मदाबाद स्थित मेसर्स खुशी डेयरी से पनीर का नमूना लिया और 5 किलोग्राम संदूषित पनीर नष्ट कराया। बदौली, भावरकोल स्थित कृष्णा गुप्ता के प्रतिष्ठान से चमचम मिठाई का नमूना संग्रह किया गया। वहीं बहरियाबाद में श्यामजीत यादव स्वीट्स से डोडा बर्फी और पेड़ा के नमूने लिए गए। बहरियाबाद बाजार स्थित मेसर्स सूरज स्वीट्स से 5 किलोग्राम छेना मिठाई, 3 किलोग्राम बर्फी और मिक्स मेवा संदूषित पाए जाने पर नष्ट कराया गया। बंशीबाजार स्थित मेसर्स देव की स्वीट्स एंड फूडिज से पेड़ा का नमूना लिया गया। नंदगंज बाजार में मेसर्स पाल स्वीट हाउस से बेसन लड्डू का नमूना संग्रह करने के साथ 15 किलोग्राम संदूषित बेसन लड्डू नष्ट कराया गया। इसी बाजार के मेसर्स श्याम स्वीट हाउस से गुलाब जामुन का नमूना लिया गया।

बरुईन, जमानिया स्थित मेसर्स महादेव जलपान एंड स्वीट्स से छेना मिठाई का नमूना संग्रह किया गया। यहां 3 किलोग्राम बर्फी, 5 किलोग्राम पेड़ा, 3 किलोग्राम छेना, 1 किलोग्राम लाल चटनी, 3 किलोग्राम सोनपापड़ी और 10 किलोग्राम सीरा नष्ट कराया गया। धामूपुर धरवा स्थित योगेन्द्र स्वीट हाउस से सोनपापड़ी का नमूना लिया गया, जबकि महाराजगंज स्थित मेसर्स सूरज स्वीट हाउस से 15 किलोग्राम रसगुल्ला नष्ट कराया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संग्रहित सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुलाबचन्द गुप्त, बिपिन कुमार गिरि, धनन्जय सिंह, अरविन्द्र प्रजापति, पंकज कुमार कन्नौजिया एवं अमरनाथ शामिल रहे। त्योहार के मद्देनजर विभाग की इस कार्रवाई से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

गाजीपुर। त्योहारों पर रसोई का खर्च कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल देने की योजना का शुभारंभ किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार से प्रदेश के 1.89 करोड़ लाभार्थियों के लिए 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसी क्रम में गाजीपुर के राइफल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में 265 उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण का लाभ दिया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद गाजीपुर की अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल रहीं। उन्होंने लाभार्थियों को योजना की जानकारी देते हुए सरकार की इस पहल को महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए राहत देने वाला कदम बताया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वेद सिंह चौहान और जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।

योजना के तहत लाभार्थी को पहले गैस एजेंसी पर उपभोक्ता दर के अनुसार सिलेंडर की पूरी कीमत चुकाकर रिफिल लेना होगा। इसके चार से पांच दिन बाद सब्सिडी की धनराशि आधार प्रमाणित बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की सब्सिडी अलग-अलग मिलेगी। जनपद में एक भरे सिलेंडर की कीमत लगभग 1014 रुपये निर्धारित है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 366 रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से 648 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार पात्र लाभार्थी को पूरी कीमत के बराबर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

जिले में कुल 66 घरेलू गैस एजेंसियां संचालित हैं। इनके माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 3,21,168 सक्रिय लाभार्थी जुड़े हैं। इनमें से 2,97,967 लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं, जबकि 2,81,121 लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।प्रशासन ने शेष लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंक खाते का आधार प्रमाणीकरण और गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी करा लें, ताकि योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए ऑयल कंपनियों की ओर से मोबाइल पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं और गैस एजेंसियां भी फोन के माध्यम से लाभार्थियों को सूचित कर रही हैं।

योजना के प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च 2027 तक लाभ दिया जाना है। यह सुविधा उज्ज्वला योजना के पात्र कनेक्शन पर लागू होगी, दूसरे सिलेंडर यानी डीबीसी कनेक्शन पर नहीं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, विभागीय कर्मचारी और गैस एजेंसी संचालक सहित बड़ी संख्या में संबंधित लोग उपस्थित रहे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की पहल, गाजीपुर में जनसुनवाई कर लोगों को बताए शिकायत दर्ज कराने के नियम

गाजीपुर। सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 के तहत ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ थीम पर लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता एवं जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के संबंध में आमजन को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को लोकायुक्त की कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

अविनाश शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी तथा श्वेताक्ष मिश्र, समीक्षा अधिकारी के निर्देशन में आयोजित जनसुनवाई में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश को भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन से मुक्त बनाने के उद्देश्य से लोकायुक्त के समक्ष मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों की नियमानुसार जांच की जाती है। जांच के बाद दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संस्तुति मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव को भेजी जाती है। इसके साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

शिविर में बताया गया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सोसाइटियों एवं अधिसूचित परिषदों से संबंधित शिकायतें लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान, मृतक आश्रित सेवायोजन, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, निराश्रित एवं वृद्ध महिलाओं की पेंशन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित मामले भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उठाए जा सकते हैं।

अधिकारियों ने लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के अधिकारी-कर्मचारी, मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के अनुसार परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि धारा-22 में वर्णित न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी एवं महालेखाकार आदि इसके अपवाद हैं। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि परिवाद निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में, यथासंभव हिंदी में टंकित कराकर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ नोटरी शपथ पत्र और परिवाद, शपथ पत्र एवं संलग्नकों का नियमानुसार सत्यापन भी अनिवार्य है। अभिकथन संबंधी परिवाद के लिए 2,000 रुपये की प्रतिभूति निर्धारित लेखा शीर्षक के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई शिकायत मिथ्या अथवा फर्जी पाई जाती है तो परिवादी पर लोकायुक्त द्वारा 50 हजार रुपये तक का हर्जाना लगाया जा सकता है। साथ ही जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त की जा सकती है। प्रतिभूति की धनराशि वापस प्राप्त करने के लिए परिवादी को राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम, जिला एवं आईएफएससी कोड सहित मूल चालान उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा परिवाद में अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अंकित करना भी आवश्यक है। अंत में अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं कुप्रशासन से संबंधित किसी भी अनियमितता के मामले में जागरूक रहें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना में जनसहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जिला विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दीपावली से पहले गाजीपुर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, 49 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट; 15 नमूने लेकर मचा हड़कंप

गाजीपुर। दीपावली पर्व को देखते हुए आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जनपद में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान जिले के विभिन्न बाजारों में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर कुल 15 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए। वहीं मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 49 किलोग्राम खोया, छेना मिठाई, रसगुल्ला एवं गुलाब जामुन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। नष्ट कराई गई मिठाइयों की अनुमानित कीमत 13,900 रुपये बताई गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और सहायक आयुक्त खाद्य आरसी पाण्डेय के निर्देश में यह अभियान चलाया गया।

खाद्य विभाग की टीम ने 1 नवंबर को कासिमाबाद क्षेत्र के सुकहा सोनबरसा स्थित रसप्रिया स्वीट्स से नारियल लड्डू एवं गोंद लड्डू के नमूने लिए। यहां सात किलोग्राम संदूषित खोया नष्ट कराया गया। सलामतपुर स्थित मंगल मूर्ति मिष्ठान भंडार से 10 किलोग्राम संदूषित छेना मिठाई नष्ट कराई गई। इसके अलावा जखनिया बाजार के यादव स्वीट्स हाउस से बर्फी, सादात रेलवे स्टेशन के पास से छेना मिठाई, बंशीबाजार स्थित श्री स्वीट्स हाउस एंड बेकर्स से बूंदी लड्डू एवं कलाकंद तथा भटौली बाजार स्थित शिवपूजन बाबा स्वीट्स हाउस से गुलाब जामुन का नमूना लिया गया। इसी क्रम में 2 नवंबर को कठवामोड़ मुहम्मदाबाद स्थित जायसवाल स्वीट हाउस से बर्फी, गोराबाजार के मौर्या मिष्ठान से बूंदी लड्डू, जमानिया रेलवे स्टेशन से बूंदी लड्डू, खानपुर के प्रीति मिष्ठान भंडार से बर्फी, मौधा के विराट मिष्ठान भंडार से छेना मिठाई, सिखड़ी बाजार के गोपाल स्वीट हाउस से बर्फी, दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन स्थित कन्हैया स्वीट हाउस से छेना मिठाई तथा यादव मोड़ जंगीपुर से छेना मिठाई का नमूना संग्रहित किया गया। वहीं मरदह क्षेत्र के परसेरवा चट्टी स्थित कृष्णा पनीर मिष्ठान भंडार से 20 किलोग्राम संदूषित रसगुल्ला एवं 12 किलोग्राम गुलाब जामुन नष्ट कराया गया। इनकी अनुमानित कीमत 9,600 रुपये बताई गई।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संग्रहित सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों गुलाबचंद गुप्त, बिपिन कुमार गिरि, धनंजय सिंह, अरविंद्र प्रजापति, पंकज कुमार कन्नौजिया एवं अमरनाथ की टीम ने की।

गाजीपुर: वृहद विधिक सहायता शिविर में 4184 लोगों को मिला लाभ

गाजीपुर ।उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आमजन की सुविधा के लिए  मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन रविवार को जनपद न्यायालय परिसर में किया गया है। शिविर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश यादव द्वारा द्वीप प्रज्जवलित करके किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया कि जनपद के समस्त नागरिकों की सुविधा के लिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच से देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर शासन की समस्त योजनाओं के विषय में आमजन को जागरुक करने में यह शिविर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। शिविर के नोडल अधिकारी  शक्ति सिंह, अपर जिला जज कक्ष संख्या-01 द्वारा यह कहा गया कि शिविर में विभिन्न विभागों के 45 स्टाल लगाए गए थे। शिविर बहुआयामी था। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण एवं परामर्श, सभी प्रकार की पेंशन, बिजली एवं पानी के बिल, सभी प्रकार की बीमा योजनायें, राशनकार्ड, आधार कार्ड या कोई भी अन्य योजना, जिसकी आवश्यकता आमजन को दैनिक जीवन में होती है, उन सभी का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर बलराम दास द्वारा यह बताया गया कि शिविर के माध्यम से सभी प्रकार के कैम्प में कुल 4184 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि शिविर में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान कार्ड आदि भी वितरित किए गए।  शिविर में मौके पर ही आवेदन किए जाने की सुविधा भी प्रदान की गयी। इस शिविर में पुलिस विभाग द्वारा भी पंडाल लगाया गया, जिसमें हेल्पलाईन एवं साइबर अपराध से संबंधित विशेष जानकारी प्रदान की गयी। बैंकों द्वारा वैयक्तिक ऋण एवं अन्य प्रकार के ऋण हेतु आवेदन कर पाने की सुविधा प्रदान की गयी। दिव्यांगजनों को 05 ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर पी.ओ.(एम.ए.सी.टी.) संजय हरिशुक्ला, सिविल बार संघ के महासचिव अंजनी कुमार ठाकुर, न्यायिक अधिकारीगण अभिमन्यू सिंह, श्वेता वर्मा, संजय के लाल,  विजय कुमार, नूतन द्विवेदी व अन्य न्यायिक अधिकारी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, वादकारीगण व न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

गाजीपुर में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक, पंचायत चुनाव में OBC प्रतिनिधित्व और आरक्षण व्यवस्था पर हुई चर्चा

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में तथा समिति के सदस्यगण की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को देखते हुए जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के साथ ही स्थानीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व व आरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने आयोग के समक्ष जिले में त्रिस्तरीय पंचायत प्रस्तुत की। उन्होंने स्थानीय निकायों एवं निर्वाचन से संबंधित जरुरी जानकारी पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति तथा इससे संबंधित उपलब्ध तथ्यों से आयोग को अवगत कराया। समिति ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पंचायतों एवं ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण की वर्तमान स्थिति, निर्धारित आरक्षण प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू ‌किए जाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया। समिति ने त्रिस्तरीय निर्वाचन से जुड़ी जानकारियां ली। ओबीसी प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का भी अवलोकन किया।

समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनके प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी ली। स्थानीय स्तर पर ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के संकलित करने पर विशेष जोर दिया। जिस उद्देश्य से संबंधित तथ्यों एवं अनुभवों को जिला पंचायत सदस्यों, वार्ड सदस्यों व ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से समिति ने संवाद किया तथा उनसे पिछड़ी वर्ग की जातियों के समीकरण, राजनैतिक समीकरण, ग्राम प्रधानों से गांव की आबादी, उक्त गांव में निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी इत्यादि के संबंध में जानकारी ली।

इस अवसर पर समिति के सदस्यगण बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा,अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी सिंह उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, परियोजना निदेशक डीआरडीए महेंद्र प्रताप यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय, एएमए जिला पंचायत राकेश कुमार मालवीय सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सम्मानित जनप्रतिनिधि, और निवासी उपस्थित रहे।

गाजीपुर के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका! 3 और 5 नवंबर को सैदपुर व जखनियां में लगेगा रोजगार मेला!

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन-2026 के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता व कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 नवंबर तथा 5 नवंबर को क्रमशः सैदपुर विधानसभा तथा जखनिया विधानसभा में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। विदित है कि 3 नवंबर को रोजगार मेला का आयोजन मोतीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदपुर, गाजीपुर निकट रेलवे क्रॉसिंग के परिसर में आयोजित होगा, वहीं 5 नवंबर को उपर्युक्त मेला का आयोजन पं0मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज, सिखड़ी, जखनियॉं, गाजीपुर में किया जाएगा। रोजगार मेला प्रभारी कृष्ण कुमार द्वारा बताया गया की विधानसभा सैदपुर तथा जखनियॉं में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में प्रमोकाश आउटसोर्स सर्विस प्रा. लि., अतुल ऑटो लिमिटेड, केविन पाइप प्रा. लि., विशाल बियरिंग्स लिमिटेड, कोरोना रेमेडीज लिमिटेड, सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैलेक्सी चेन प्रा. लि. हिण्डालकों प्रा0लि0, टाटामोटर्स, फ्लिपकार्ट सुब्रोस प्रा0लि0, एम0आर0एफ0 टायर्स तथा गाजीपुर रोडवेज आदि सहित 25 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इन कंपनियों द्वारा न्यूनतम रू0 12000 से रू0 35000 तक मासिक वेतन पर चयन किया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई डिप्लोमाधारक अपने बायोडाटा के साथ प्रातः 10.00 बजे से क्रमशः 3 नवंबर, 2026 को मोतीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदपुर, गाजीपुर में तथा 5 नवंबर, 2026 को पं0मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज, सिखड़ी, जखनियॉं, गाजीपुर में रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। यह मेला पूर्णतया निःशुल्क है।