गाजीपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय शिविर के तीसरे दिन बुधवार को सुबह 7:00 बजे कार्यक्रम अधिकारीयों द्वारा छात्राओं को सुबह की प्रार्थना और योगाभ्यास कराया गया। तदुपरांत छात्रों द्वारा सूक्ष्म जलपान ग्रहण किया गया और गंगा स्वच्छता जागरूकता संबंधी एक रैली ददरी घाट एवं आम घाट तक निकाली गई। रैली के दौरान स्वयंसेवियों द्वारा विभिन्न नारे जैसे नदियों का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान, प्लास्टिक हटाओ गंगा बचाओ, गंगा को सूखने से बचाव आसपास पेड़ पौधे लगाओ, लगाए गए। तदुपरांत शिविर में छात्राओं द्वारा दोपहर का भोजन ग्रहण किया। दोपहर 2:00 से सावित्रीबाई फुले सभागार में समाज कल्याणकारी योजनाएं विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि अर्थशास्त्र विभाग के डॉ हरेंद्र यादव रहे। डॉ हरेंद्र यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार द्वारा कन्याओं (बालिकाओं) के लिए कई समाज कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण है। विभिन्न योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना इत्यादि के बारे में डॉ हरेंद्र यादव ने विस्तृत रूप से जानकारी दी।

तत्पश्चात मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। संगोष्ठी का संचालन स्वयं सेवी छात्राओं रिया और दिव्या द्वारा किया गया, तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ मनीष सोनकर द्वारा किया गया। डॉ ओम शिवानी एवं डॉ नेहा कुमारी ने कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगोष्ठी के दौरान समस्त प्रवक्ता गण, कार्यक्रम अधिकारी एवं समस्त स्वयं सेवी छात्राएं उपस्थित रहेl संगोष्ठी के बाद छात्राएं अपने शिविर में वापस लौट गई। शाम 5:00 बजे छात्रों ने सूक्ष्म जलपान ग्रहण किया, उसके बाद कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में रात्रि के भोजन की तैयारी की, तत्पश्चात स्वयं सेविकाओं ने भोजन ग्रहण किया और शिविर में रात्रि विश्राम के लिए चली गई।

मजदूरो ने भरी हुंकार, पुरानी पेंशन बहाल, संविदाकर्मियो को नियमित व पत्रकारो को सुरक्षा की हुई मांग
गाजीपुर। भारतीय मजदूर संघ अपने देशव्यापी अभियान के तहत जनपद मुख्यालय स्थित सरयू पाण्डेय पार्क में बुधवार को 19 सूत्रीय मांग पत्र सूबे के मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र अपर जिलाधिकारी को सौपा गया। इसकी जानकारी देते हुए संघ के जिला मंत्री दीपक राय ने बताया कि भारतीय मजदूर संध एक राष्ट्रवादी संगठन है और पारस्परिक सहयोग के आधार पर कार्य करता है। आज मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षाओं के कारण अत्यंत परेशान है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार के द्वारा तय किए गए मानदेय को भी नहीं लागू किया जा रहा है। आशा एवं आशा संगिनी बहनों के साथ भी पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है। संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग के नाम पर उनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता है तथा नौकरी से निकाले जाने का भय सदैव रहता है। उनके लिए कोई नियमावली भी नहीं बनाई गई है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के ही कार्य कराया जाता है और उचित वेतन भी नहीं दिया जाता है।

एनएचएम में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को बीमा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार से बजट मिला, लेकिन उसे भी अभी तक लागू नहीं कराया गया। स्थानांतरण का भय दिखाकर उनका शोषण किया जाता है। वेतन विसंगतियां पहले से ही विद्यमान है। 108 व 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों को वार्ता के बाद भी अभी तक वापस नहीं लिया गया। वो भुखमरी में जी रहे हैं। पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को प्रतिदिन उत्पीड़न और जलालत झेलनी पड़ती है। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूर, ग्रामीण मजदूर, नाई, धोबी, दर्जी अन्य सभी को कोई सामाजिक सुरक्षा व प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की बहुत समय से चली आ रही पुरानी पेंशन की मांग को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। उसी के क्रम में 25 फरवरी 2026 को अपर जिलाधिकारी के माध्यम से आपको संबोधित 19 सूत्रीय यह ज्ञापन इस आपेक्षा के साथ प्रेषित है कि इन ज्वलंत समस्याओं पर विचार कर समाधान करने का कष्ट करें। आशा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये व उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर मानदेय दिया जाये, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करें और मानदेय में वृद्धि की जाये, प्रदेश की डिस्टिलरी एवं शुगर उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के त्रिपक्षीय समझौते का जल्द से जल्द निवारण कर आदेश जारी किया जाये, एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण, वेतन विसंगतियों की समस्याओं का समाधान किया जाये। आयुक्त व निबन्धक सहकारिता उ.प्र. के निर्गत वेतनमान पुनरीक्षण व विसंगतियों का निराकरण करते हुए 16 बैंकों के वेतनमान पुनरीक्षण करने एवं जिला सहकारी बैंकों में सहायक महाप्रबंधक के पद का सृजन किया जाये।

बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाये। वर्ष 2001 से पूर्व के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को नौकरी देने के आदेश का अनुपालन कराया जाये। निकायों में वर्षों से वाहन चालक का कार्य करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ड्राइवर के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाये। निकायों में पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना को लागू किया जाये। पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान दिया जाये एवं उनका उत्पीड़न बंद किया जाये। ई रिक्शा, आटो को स्टैंड दिया जाये एवं पुलिस उत्पीड़न बंद किया जाये। ई रिक्शा चालक, आटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची, कुम्हार को मजदूर की श्रेणी प्रदान की जाए और सामाजिक सुरक्षा दिया जाये। कृषि ग्रामीण एवं दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये। संविदा व निविदा सफाई कर्मचारियों को 18 हजार रूपये का वेतन दिया जाये एवं उन्हें नियमित किया जाये। 108 व 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली हो एवं धन उगाही को बंद किया जाये। संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाई जाये। मिड-डे मील के कर्मचारियों का मानदेय 10 हजार रूपया किया जाये। पुरानी पेंशन बहाल की जाये। पत्रकारों व श्रमजीवी पत्रकारों को सुरक्षा बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये।

प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की अनूठी पहल: होली पर पत्रकारों को मिला बीमा सुरक्षा का उपहार

ग़ाज़ीपुर। प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत अपने सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। होली के पावन पर्व के अवसर पर, संगठन ने अपने सभी सदस्यों को दुर्घटना और ट्रैवल बीमा की सौगात दी है। बुधवार को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से इस बीमा प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया गया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह और महासचिव वसीम रज़ा ने बताया कि पत्रकारों को फील्ड में काम के दौरान कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले चरण में सदस्यों का बीमा कराना शुरू कर दिया गया है।
इंडिया पोस्ट बैंक के ब्रांच मैनेजर अभिषेक शर्मा ने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह बीमा दुर्घटना की स्थिति में और यात्रा बीमा, यात्रा (Travel) के दौरान होने वाले नुकसान की भी भरपाई करेगा। उन्होंने बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य उपभोक्ता सुविधाओं से भी सदस्यों को अवगत कराया।
संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संगठन अपने हर सदस्य के सुख-दुख में साथ खड़ा है और यह बीमा योजना पत्रकारों के परिवारों को भविष्य के प्रति आश्वस्त करेगी।
इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ सदस्य विनोद कुमार पाण्डेय, सुनील गुप्ता, सुजीत कुमार सिंह, सुनील सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, मुकेश उपाध्याय, आरिफ़, कमलदेव राय, महताब, इन्द्र बहादुर सिंह, सुजीत सिंह प्रिंस, सुमित श्रीवास्तव, कमलेश यादव, डॉ शरद वर्मा, प्रभाकर सिंह, सोनू कुमार, जावेद, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, अरुण तिवारी, सऊद अंसारी, राघवेन्द्र सिंह, अजय राय बबलू, प्रशांत सहित कई पत्रकार साथी उपस्थित रहे।

मजदूरो ने भरी हुंकार, पुरानी पेंशन बहाल, संविदाकर्मियो को नियमित व पत्रकारो को सुरक्षा की हुई मांग

गाजीपुर। भारतीय मजदूर संघ अपने देशव्यापी अभियान के तहत जनपद मुख्यालय स्थित सरजू पाण्डेय पार्क में बुधवार को 19 सूत्रीय मांग पत्र सूबे के मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र अपर जिलाधिकारी को सौपा गया। इसकी जानकारी देते हुए संघ के जिला मंत्री दीपक राय ने बताया कि भारतीय मजदूर संध एक राष्ट्रवादी संगठन है और पारस्परिक सहयोग के आधार पर कार्य करता है। आज मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षाओं के कारण अत्यंत परेशान है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार के द्वारा तय किए गए मानदेय को भी नहीं लागू किया जा रहा है। आशा एवं आशा संगिनी बहनों के साथ भी पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है। संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग के नाम पर उनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता है तथा नौकरी से निकाले जाने का भय सदैव रहता है। उनके लिए कोई नियमावली भी नहीं बनाई गई है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के ही कार्य कराया जाता है और उचित वेतन भी नहीं दिया जाता है। एनएचएम में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को बीमा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार से बजट मिला, लेकिन उसे भी अभी तक लागू नहीं कराया गया। स्थानांतरण का भय दिखाकर उनका शोषण किया जाता है। वेतन विसंगतियां पहले से ही विद्यमान है। 108 व 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों को वार्ता के बाद भी अभी तक वापस नहीं लिया गया। वो भुखमरी में जी रहे हैं। पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को प्रतिदिन उत्पीड़न और जलालत झेलनी पड़ती है। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूर, ग्रामीण मजदूर, नाई, धोबी, दर्जी अन्य सभी को कोई सामाजिक सुरक्षा व प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की बहुत समय से चली आ रही पुरानी पेंशन की मांग को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। उसी के क्रम में 25 फरवरी 2026 को अपर जिलाधिकारी के माध्यम से आपको संबोधित 19 सूत्रीय यह ज्ञापन इस आपेक्षा के साथ प्रेषित है कि इन ज्वलंत समस्याओं पर विचार कर समाधान करने का कष्ट करें। आशा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए व उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर मानदेय दिया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करें और मानदेय में वृद्धि की जाये, प्रदेश की डिस्टिलरी एवं शुगर उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के त्रिपक्षीय समझौते का जल्द से जल्द निवारण कर आदेश जारी किया जाए, एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण, वेतन विसंगतियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। आयुक्त व निबन्धक सहकारिता उ.प्र. के निर्गत वेतनमान पुनरीक्षण व विसंगतियों का निराकरण करते हुए 16 बैंकों के वेतनमान पुनरीक्षण करने एवं जिला सहकारी बैंकों में सहायक महाप्रबंधक के पद का सृजन किया जाये।
बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाये। वर्ष 2001 से पूर्व के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को नौकरी देने के आदेश का अनुपालन कराया जाए। निकायों में वर्षों से वाहन चालक का कार्य करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ड्राइवर के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। निकायों में पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना को लागू किया जाए। पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान दिया जाये एवं उनका उत्पीड़न बंद किया जाये। ई रिक्शा, आटो को स्टैंड दिया जाए। ई रिक्शा चालक, आटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची, कुम्हार को मजदूर की श्रेणी प्रदान की जाए और सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। कृषि ग्रामीण एवं दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। संविदा व निविदा सफाई कर्मचारियों को 18 हजार रूपये का वेतन दिया जाए एवं उन्हें नियमित किया जाए। 108 व 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली हो एवं धन उगाही को बंद किया जाए। संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाई जाये। मिड-डे मील के कर्मचारियों का मानदेय 10 हजार रूपया किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाये। पत्रकारों व श्रमजीवी पत्रकारों को सुरक्षा बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

गाजीपुर।जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण मे सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने लुदर्स कान्वेन्ट बालिका इण्टर कालेज शास्त्रीनगर के परीक्षा केन्द्र का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्ट्रागं रूम, सीसीटीवी कैमरा रूम, परीक्षा कक्षों में जाकर गहनता से निरीक्षण किया। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया। वही अपने-अपने क्षेत्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेटो को भी परीक्षा के दौरान निरन्तर भ्रमणशील रहकर  शान्ति पूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के दौरान कहा कि जिले में प्रत्येक दशा में नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी, यदि इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करते पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल कराते पाया गया तो संबंधित परीक्षा केन्द्रों को ब्लैक लिस्टेट किया जाएगा। उन्होंने सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट/केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया है कि परीक्षा केन्द्रों के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इसका पूर्णतः ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आस पास स्थित कम्प्यूटर, फोटो कापी की दुकानें भी बन्द रखी जाएं, इसका पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने उक्त विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा कक्ष तथा प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के डबल लॉक को देखा, उन्होंने  संबंधित प्रधानाचार्याे को निर्देश दिया कि परीक्षा को सुचितापूर्ण संपन्न कराना है। इसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरे पूर्णतया संचालित रहें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक विद्यालय में स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी परीक्षा पर पूरी नजर रहेगी सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न कराई जाए।

गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक निस्तारण कराये जाने हेतु धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय जनपद न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश द्वारा सुलह-समझौता केन्द्र में आये हुए वादकारियों के बीच सुलह-समझौता कराया गया एवं मध्यस्थ अधिवक्ता को अधिक से अधिक वादों के निस्तारण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा उनकी समस्याओं के बारे भी जाना गया।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 जो 2.01.2026 से प्रारम्भ है, जिसके तहत आम जन मानस मध्यस्थता के माध्यम से अपने वादों का सहज एवं सुलभ निस्तारण करा सकते है जिसमें वैवाहिक विवाद, घरेलू ंिहंसा, दुर्घटना दावा, ऋण वसूली, सेवा विवाद बटवारा संबंधि विवाद व शमनीय अपराधिक मामलों आदि से संबंधित वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के माध्यम से करा सकते है। इस अवसर पर धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अर्चना-II सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विद्वान अधिवक्ता, मध्यस्थ अधिवक्ता व वादकारी उपस्थित रहें।

गाजीपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर अधिकारियों को दी गई विस्तृत ट्रेनिंग

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत गाजीपुर विद्युत वितरण मंडल में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर स्मार्ट मीटर संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी खंडों के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं GMR के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जीएमआर के प्रतिनिधियों द्वारा स्मार्ट मीटर से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विशेष रूप से नेट मीटर उपभोक्ताओं के नेट मीटर कॉन्फ़िगरेशन, स्मार्ट मीटर में फ्लैग ऑन करने की प्रक्रिया, बिल जनरेट न होने के कारणों एवं उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर जीएमआर के जोनल हेड राहुल राजपूत, सर्कल मैनेजर पीयूष कुमार, आईटी टीम के पंकज कुमार, डिविजनल मैनेजर इंद्रजीत कुमार एवं अबरार अहमद सहित चारों खंडों के अधिशासी अभियंता, समस्त उपखंड अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।
अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समय से बिल जनरेट किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से समय पर बिल प्राप्त हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए ऊर्जावान एवं UPPCL Smart App डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे उपभोक्ता प्रतिदिन अपनी बिजली खपत की जांच स्वयं कर सकें और पारदर्शिता बनी रहे।
बैठक में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाने पर जोर दिया गया।

गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प तथ न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश रवींद्र जायसवाल का एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मंत्री ने जनपद गाजीपुर मे एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जनपद मुख्यालय पर लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह सभागार मे जनप्रतिनिधियों से भेट/वार्ता, पार्टी संगठन के साथ समन्वय बैठक की।
मंत्री रवींद्र जायसवाल ने जनपद मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेंट सभागार मे लॉयन आर्डर एंव जनपद के सार्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्हाने उद्यान,पशुपालन,दुग्ध,वन विभाग,सहकारिता,मत्स्य, ग्राम्य विकास विभाग (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन),मनरेगा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण), नगर विकास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/पी०एम०स्वनिधि, पंचायती राज विभाग, निजी लघु सिंचाई/लघु एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता (निः शुल्क)अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत नेडा एवं पीएम सूर्यघर, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, पर्यटन विभाग,बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खेल कूद विभाग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जिला सेवायोजन विभाग,चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, होम्योपैथिक विभाग, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, नगर विकास (नगरीय पेयजल) लो०नि०वि०, प्रान्तीय खण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जल निगम नगरीय, निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागो की विस्तारपूर्वक समीक्षा कर अधिकारियो को अपने-अपने विभागो मे कुछ नवाचार करने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक पात्रों को सरकार की योजनाओ का लाभ मिल सके। मंत्री जी जनपद मे शासन द्वारा संचालित योजनाओ/परियोजनाओ को धरातल पर उतारते हुए उसे मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से निर्धारित समयांतराल मे पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की लाभपरक योजनाओं वंचित न रहे अधिकारी विशेष ध्यान दे। मंत्री ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्रामो लगने वाले बाजारो मे महिलाओ के लिए शौचालय व पीने के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कराई जाए। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि जनपद मे गठित समूहो की महिलाओ से न्याय पंचायत स्तर पर लगने वाले बाजारों मे सुक्ष्म जलपान की दुकाने खुलवाई जाए जिससे उन्हे रोजगार के अवसर प्राप्त हो।
बैठक के दौरान विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, ने जिला पंचायत राज अधिकारी का निर्देश दिया कि ग्राम सभाओं में बनाए गए ग्राम सचिवालय को प्रतिदिन खोला जाए तथा उसमें तैनात पंचायत सहायक अनिर्वाय रूप से बैठे। उन्होने ने यह भी कहा कि ग्राम सचिवालय में अशिक्षित व्यक्ति भी आते है जिन्हे अक्षर का ज्ञान नही होता है जिससे उन्हे सरकारी योजनाओ के बारे में जानाकरी नही हो पाती है इसके लिए ग्राम सचिवालय के दिवालो पर पेंटिग के माध्यम से सरकार की लाभ परक योजनाओं को दर्शाते हुए लोगो को जागरूक भी किया जाए। ग्राम सचिवालय मे ही पात्रो का सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पंजीकृत किया जाए। जिलाधिकारी अविनाश कुमार मे बैठक मे मंत्री जी को आश्वस्त किया कि आप द्वारा दिए गए निर्देशो का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक मे राज्य सभा सांसद डा0 संगीता बलवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी,एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।