गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में सोमवार की शाम राइफल क्लब सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणा, निर्माण कार्य, क्रिटिकल गैप्स, 50 लाख से अधिक एवं 50 लाख से कम परियोजनाओ, त्वरित आर्थिक विकास योजनाओ के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम ग्रामीण/शहरी, सी0एन0डी0एफ0, आवास विकास परिषद, लो0नि0वि0, आर0ई0डी, यू0पी0 सिडको, यू0पी0 पी0सी0एल0 वाराणसी, आजमगढ, राजकीय निर्माण निगम आजमगढ, बलिया, वाराणसी, भदोही, राज्य निर्माण संघ वाराणसी, जल निगम वाराणसी, अभियन्त्रण एवं सहकारी संघ लि0, देवकली पम्प कैनाल प्रथम, द्वितीय, सिंचाई निर्माण खण्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। बैठक मे जिलाधिकारी ने माह दिसम्बर 2022 मे पूर्ण होने वाले कार्यो की जानकारी कार्यदायी संस्थाओं से ली तथा निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण न करने वाले कार्यदायी संस्थाओं को अधूरे कार्यो मे तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य मे मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अधूरे कार्य जो  धनाभाव के कारण रूके है की जानकारी लेते हुए पत्राचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्तापूर्ण  एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

उन्होने मुख्यमंत्री की घोषणाओ के कार्याे को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम ग्रामीण/शहरी, लोक निर्माण विभाग, यू पी सिडको, प्रोजेक्ट कार्पोरेशन वाराणसी, आजमगढ़, आर ई एस, पर्यटन, आवास विकास, राजकीय निर्माण निगम बलिया, वाराणसी, भदोही, सी एन डी एस कार्यदायी संस्थाओ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। जनपद मे निर्माण के अधूरे कार्य जो धनाभाव के कारण रूके है की जानकारी ली तथा उच्चाधिकारी को पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है उसको सम्बन्धित विभागो को हैण्डओवर कराने का निर्देश दिया। उन्होने मुख्यमंत्री की घोषणाओ के कार्याे को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अर्थ एवं संख्याधिकारी नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित थे।