गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर गुरूवार को जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दीपेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। बंदियों से निःशुल्क अधिवक्ता, जेल लोक अदालत तथा उनकी जेल अपील से संबंधित अन्य समस्याएं पूछी गयी एवं उनके यथोचित अधिकार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कुल 979 बंदी निरूद्ध है। जिसमें 858 पुरूष, 46 महिला के साथ 8 बच्चा निरूद्ध है व 75 अल्पवयस्क है। इनको सुबह का नाश्ता-ब्रेड, चाय व दोपहर का भोजन-रोटी, चावल, अरहर की दाल, सब्जी (आलू, मूली) तथा सायं का भोजन-रोटी, चावल, चना की दाल सब्जी (आलू, चौकी) दिया जाता है। इस दौरान सचिव द्वारा पुरूष एवं महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया तथा जेल के कई बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया।

सचिव ने कारापाल को जिला कारागार में स्थित जेल लीगल क्लीनिक पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि जेल में निरूद्ध बंदियों को समय से व समुचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। उन्होंने कारागार परिसर में साफ-सफाई, मच्छरो के बचाव के लिए छिड़काव के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर कारागार अधीक्षक राकेश वर्मा व कारापाल रविन्द्र सिंह यादव उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला कारागार के जेल वार्डर/कम्प्यूटर आपरेटर विवेक कुमार यादव व अजय कुमार गुप्ता को नालसा पोर्टल पर विधिक सहायता हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अपलोड करने हेतु जयप्रकाश कुशवाहा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।