भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय के खिलाफ खोला मोर्चा
जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग, नियंत्रण न होने पर करेंगे आंदोलन
गाजीपुर। माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर डीआईओएस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। ज्ञापन के जरिए समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय ने बताया कि अधिकारियों की नाक के नीचे विभाग में मनमाने ढंग से सुविधा शुल्क की डिमांड की जा रही है। न कोई देखने वाला है और न बोलने वाला। डीआईओएस कार्यालय व लेखा विभाग की निरंकुशता के चलते शिक्षक व कर्मचारियों की समस्याओं का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यहां के लिपिकों द्वारा खुलेआम सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। इससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण न होने पर शिक्षक आंदोलन करने को विवश होंगे।उन्होंने कहा कि संगठन इन समस्याओं के निराकरण के लिए काफी समय से संघर्षरत है। अगर इनका शीघ्र निदान नहीं किया गया तो शिक्षक कार्य को प्रभावित व ठप करने को मजबूर होंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की होगी। प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय ने कहा कि डीआईओएस कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी अनुभाग में भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पर है। जिसका जीता जागता उदाहरण 148 शिक्षकों के अवशेष देयक का धन शासन के द्वारा प्राप्त होने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षकों को आहरित नहीं किया जा रहा है। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध के बाद भी व्यक्तिगत रूप से वित्त एवं लेखा कार्यालय द्वारा शिक्षकों से देयक पास करने के लिए सुविधा शुल्क की डिमांड की जा रही है जबकि परीक्षण के उपरान्त ही उक्त धन निदेशालय द्वारा निर्गत किया गया है। रामयश जनहित इण्टर कालेज महिचा सैदपुर के प्रधानाचार्य पद पर न्यायालय के आदेश के बाद भी यशवंत सिंह (वरिष्ठ अध्यापक) को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण विद्यालय अव्यवस्था का शिकार है, विधिक कार्य बाधित है। ऐसे अनेक उदाहरण और भी जनपद में है। 2023-24 के परिषदीय परीक्षाओं के पारिश्रमिक जैसे कक्ष निरीक्षक, मुल्यांकन का पारिश्रमिक ग्रांट होने के बाद भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो उदासीनता एवं भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जबकि 2025 की परिषद परीक्षा भी नजदीक है।डीएम से गुहार लगाते हुए कहा गया कि कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जॉच कर समुचित कार्रवाई करें। प्रतिनिधि मंडल में अमित कुमार राय, नारायण उपाध्याय, राणा प्रताप सिंह, शैलेन्द्र यादव सहित अन्य शिक्षक पदाधिकारी शामिल रहे।