गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक विकास भवन के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में दीन दयाल, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुबाष चन्द्र सरोज, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अग्रणी, जिला प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण प्रखण्ड प्रथम, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बृजेन्द्र सिंह, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, वाराचवर एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थिति थे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी , द्वारा आवास प्लस सर्वे 2024 के अन्तर्गत सर्वेक्षित परिवारो के एक्टिव जाब कार्य फीडिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अधूरे आवासो की पूर्णता, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के सापेक्ष चिन्हित पात्र लाभार्थियो को आवासा को आवंटन व प्रथम किस्त जारी करने तथा मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिनो का रोजगार दिये जाने, रूरल-मेसन्स प्रशिक्षण, कनवर्जेन्स के अन्तर्गत लाभार्थियो को दी जाने वाली सुविधायें यथा शौचालय, विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन, महिला लाभार्थियो को समूह से जोडे जाने आदि बिन्दु विकास खण्डवार विस्तृत समीक्षा की गयी।

उपस्थिति खण्ड विकास अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि लाभार्थियो की लम्बित द्वितीय व तृतीय किस्ते जारी कराकर अधूरे आवासो की पूर्णता 1 सप्ताह में करा लें तथा आवास प्लस सर्वे 2024 के सर्वेक्षित परिवारो के एक्टिव जाब कार्ड फीड करा दिये जाय ताकि उन्हे रोजगार दिये जाने में कोई कठिनाई नही है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य की पूर्ति सभी खण्ड विकास अधिकारी 2 दिनो में करके सभी लाभार्थियो को प्रथम किस्त जारी कर दें तथा साथ-साथ मनरेगा से 90 दिनो को रोजगार दिये जाने हेतु ई-मस्टरोल भी जारी कराये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय, विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन उपलब्ध करायें जाय तथा महिला लाभार्थियो को एन. आर. एल. एम. योजना के समूह से जोडकर स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जाय ।

बैठक में विकास खण्ड मनिहारी, भांवरकोल की प्रगति खराब होने के कारण सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी मनिहारी अरबिन्द यादव व महेन्द्र यादव, ख.वि. अधि. भांवरकोल से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिये गये तथा साथ ही अन्य खण्ड विकास अधिकारियो को मनरेगा से 90 दिनो का रोजगार दिये जाने व अधूरे आवासो की शतप्रतिशत पूर्ण 1 सप्ताह के अन्दर कराने हेतु निर्देशित किया गया है।