गाजीपुर।वेलफेयर क्लब द्वारा दिसंबर माह में आयोजित बौद्धिक ज्ञान प्रतियोगिता अंतर्गत स्व.आनंद स्वरूप वर्मा स्मृति निबंध प्रतियोगिता का परिणाम रविवार पीरनगर स्थित प्रधान कार्यालय पर घोषित किया गया । जिसके अनुसार कनिष्ठ वर्ग में एकता कुशवाहा एडुरेंन ग्लोबल स्कूल देवचंदपुर से प्रथम, रिया राय एमजेआरपी पब्लिक स्कूल तथा अफीफा आरिफ अली सनफ्लावर कॉन्वेंट स्कूल नंदगंज से संयुक्त रूप से द्वितीय तथा दिव्या यादव संत कबीर पब्लिक स्कूल तथा अंशिका यादव राहुल संस्कृत्यायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौसपुर संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे, जबकि रागिनी यादव सेंट जॉन्स स्कूल, मेहजमीन फातिमा तथा मुद्दसिर अहमद शाह फैज पब्लिक स्कूल का चयन सांत्वना पुरस्कार के लिए किया गया।
ज्येष्ठ वर्ग में आकांक्षा प्रजापति एडूरेन ग्लोबल स्कूल देवचंदपुर तथा सुहाना सिंह मार्टर मेमोरियल स्कूल जंगीपुर संयुक्त रूप से प्रथम, महिमा यादव लुडर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज तथा कविता प्रजापति एडूरेन ग्लोबल स्कूल देवचंदपुर संयुक्त रूप से द्वितीय तथा जाह्नवी सिंह सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल, वैष्णवी सिंह ओम साईं पब्लिक स्कूल कासिमाबाद तथा राशिका राज सेंट मैरीज कान्वेंट स्कूल संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे जबकि साइमा एडूरेन ग्लोबल स्कूल देवचंदपुर, आराध्या सिंह स्कॉलर्स एकेडमी, मुस्कान यादव राहुल संस्कृत्यायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौसपुर का चयन सांत्वना पुरस्कारों के लिए किया गया। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग में स्तुति पाण्डेय लुडर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज प्रथम, सिमरन वर्मा रेनबो मॉडर्न स्कूल नंदगंज द्वितीय तथा साक्षी विद्यापति तृतीय स्थान पर रहे, जबकि अन्नू यादव सन फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल नंदगंज, सोपनली गुप्ता संत कबीर पब्लिक स्कूल, मानवी मौर्या कुश स्मारक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिलदारनगर को सांत्वना पुरस्कारों के लिए चुना गया।
क्लब सचिव राम नाथ कुशवाहा ने बताया कि सभी पुरस्कारों का वितरण क्लब द्वारा आयोजित होने वाले 29वें वेलफेयर उत्सव में किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, ऑडिटर डॉ जितेंद्र कुमार, संजय वर्मा, पवन कुमार पांडे, अजय यादव, राम कुमार विश्वकर्मा, नौशाद अहमद, सत्येंद्र श्रीवास्तव समेत क्लब के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर।जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। जनपद न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि लोक अदालत से जहाँ एक ओर समय की बचत होती है, वहीं लम्बे समय से लम्बित मामलों के त्वरित निस्तारण का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब लोक अदालत के माध्यम से किसी मामले का निस्तारण होता है तब उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है और विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जनपद न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा लोक अदालत के सफलता हेतु सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक निस्तारण हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा सुलह समझौते के माध्यम से आपसी वैमनस्य को समाप्त करने का आवाहन किया गया।
इस अवसर पर नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत  शक्ति सिंह अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 द्वारा लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि आज की लोक अदालत समाज के सभी वर्गों विशेषकर किसानों, मजदूरों और जवानों को समर्पित है। न्यायालय के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए लोक अदालत के माध्यम की आवश्यकता है। यदि छोटे मामले सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित हो जाते हैं तब न्यायालय पर भार कम होगा और जनता को और जल्दी निर्णय प्राप्त हो सकेगा।
अर्चना, सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1 लाख 34 हजार 668 मामले निस्तारण हेतु नियत किए गए थे, जिसमें से सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर कुल 1 लाख 24 हजार 490 वाद अंतिम रूप से निस्तारित किए गए। विभिन्न न्यायालयों द्वारा 13 हजार 500 मामले तथा बैंक एवं अन्य विभाग द्वारा कुल 1 लाख 10 हजार 990 मामले निस्तारित किए गए। परिवार न्यायालय द्वारा कुल 24 विवाहित जोड़ो की सुलह कराकर विदाई कराई गई। बैंकों द्वारा लगभग 7 करोड़ 34 लाख की धनराशि के मामले में इस लोक अदालत में निस्तारित किए गए।
आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में वृद्धा, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन हेतु एक शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर मेडिकल कैम्प का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डाक्टर मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बिजली बिल, गृहकर एवं जल कर सहित अन्य सामाजिक योजनाओं से संबंधित पंडाल भी लगाए गए हैं। जनपद न्यायाधीश द्वारा कुछ दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल आदि का वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर पी.ओ.(एम.ए.सी.टी.) संजय हरिशुक्ला, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शैलोज चन्द्रा, अपर जिला जज अली रजा, अभिमन्यू सिंह, रामअवतार प्रसाद, अलख कुमार, विजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी, सिविल जज(सी.डि.) अमित कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिपेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर सिविल जज (सी.डी.) श्वेतांक चौहान सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी अनन्त कुमार, सिविल जज(जू.डि.), दीक्षा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहनाज खाँ, अपर सिविल जज (जू.डि.)  सुश्री मनी वर्मा, श्वेता नैन, शिवानी, संदेश कुमार पासवान, सोनाली प्रिया गौर व रंजना देवी, न्यायालय के कर्मचारीगण एवं वादकारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर।उप्र. पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड, लखनऊ के द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों की परीक्षा को निष्पक्ष, नकल विहीन, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा ने सामुहिक रूप से आदर्श इण्टर कालेज मुहआबाग, राजकीय बालिका इण्टर कालेज महुआबाग एवं राजकीय पालिटेक्निक कालेज गाजीपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग हेतु कंट्रोल रूम को देखते हुए परीक्षा कक्ष में पहुचकर परिक्षार्थियों का प्रवेश पत्र एवं आधार चेक किया गया। उन्होने परीक्षा के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं केन्द्र व्यवस्थापक के साथ लगाए गए सेक्टर एवं जोनल तथा स्टेट्रिक मजिस्ट्रेट को कड़े निर्देश दिया कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।कड़ाई से अपने कार्यो एवं दायित्वो का शत प्रतिशत निर्वहन किया जाए। किसी भी केन्द्र पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। जनपद में कुल-11 परीक्षा केन्द्रों पर प्रथम दिन दो पालीयों में परीक्षा सकुशल सम्पन्न हुई। जिसमें प्रथम पाली में 4080 अभ्यर्थी में 1119 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें एवं द्वितीय पाली में 4080 में 1091 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें।  

जिलाधिकारी ने गैस एजेंसी व पेट्रोल पम्प प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब केवल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं के घर पर होगी: जिलाधिकारी

सभी से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें: जिलाधिकारी

सभी गैस एजेंसियां अपनी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड लगाएं:जिलाधिकारी

   
गाजीपुर:जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिती में कलेक्ट्रेट सभागार में गैस एजेंसी प्रतिनिधियो और पेट्रोल पंप प्रतिनिधियो के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कही से भी कोई शिकायत मिलती है कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एजेंसी प्रतिनिधियो से पारदर्शिता बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि कही भी अवैध भंडारण पकड़ा जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि  यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसके लिए कलेक्ट्रेट में इमरजेंसी ऑपरेशन में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबरों 0548-2224041 पर कॉल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आयल कपंनी के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में नई रीफिल की बुकिंग विगत बुकिंग के 26 वें दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46 वें दिन से शुरू हो रही है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के पश्चात् प्राप्त ओ0टी0पी0 हॉकर को उपलब्ध कराने पर ही गैस ही आपूर्ति प्राप्त होगी। वर्तमान में जनपद में पेडिंग बुकिंग का औसतन 03 दिनों का बैकलाग चल रहा है।
जिलाधिकारी ने गैस कंपनियों को निर्देश दिए कि जिसने पहले बुकिंग कराई है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले सिलेंडर दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी सीधे उपभोक्ताओं के घर पर ही की जाएगी। इसके लिए ओटीपी आधारित सत्यापन व्यवस्था अनिवार्य रहेगी। उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वितरण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और यदि कहीं शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और कहीं भी ईंधन की कमी की स्थिति नहीं है। जिलाधिकारी ने गैस कंपनियों को निर्देशित किया कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने नागरिकों से अपील किया कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।
बैठक में जिलाधिकारी ने गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से सभी एलपीजी विक्रेताओं को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी गैस एजेंसियां अपनी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड लगाएं कि गैस सिलेंडर अब केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही प्राप्त होगा और वर्तमान बुकिंग नियमों तथा बुकिंग की प्रक्रिया एवं गैस डिलीवरी की अनुमानित समय सीमा का प्रदर्शन रहेे, ताकि उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति न रहे।
 बिना ओटीपी मिलान के सिलेंडर का वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले या बोर्ड न लगाने वालों के विरुद्ध द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से भी अपील है कि वे सुरक्षा हेतु इस डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी भू0/रा0 आयुष चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक शहर राकेश मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, एवं संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहें।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में उप्र. शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण योजनाओ, विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक सी एम डैशबोर्ड दर्पण पर आधारित कलेक्ट्रेट सभागार मे गुरुवार को सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त विभागो को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागो की प्रगति बढाते हुए प्रत्येक माह के 25 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड करने का शख्त निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी का लक्ष्य के सापेक्ष, जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कन्या विवाह सहायता राशि, श्रम एवं सेवायोजना और अन्य सभी विभागीय योजनाए, की समीक्षा की गई। बैठक में आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आई0जी0आर0एस0 में किसी भी प्रकार की शिथिलता होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
बैठक मे जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जन मानस को त्वरित गति से लाभ पहुचाया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन का लाभपरक योजनाओं से वंचित न रहने पाए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के संबंध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, परियोजना निदेशक दीन दयाल वमार्, अर्थ एवं संख्याधिकारी, समेत समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अध्यक्ष डा.बबीता सिंह चौहान द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों संग लोक निर्माण विभाग सभागार मे बैठक तथा जनसुनवाई की गई।

जनकल्याणकारी योजनाओं ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें:अध्यक्ष

कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क न दे अध्यापक वर्ना होगी कड़ी कार्यवाही:डा.बबीता सिंह चौहान

महिलाओं को किसी भी प्रकार के शोषण को सहना नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ना है:अध्यक्ष

गाजीपुर।डा. बबीता सिंह चौहान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों संग लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस सभागार मे बैठक तथा जनसुनवाई की गई।
बैठक के दौरान अध्यक्ष डा.बबीता सिंह ने कानून व्यवस्था के साथ सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य से कहा कि अभी लोगो के अंदर जागरूकता की कमी है इसलिए सभी विभागों को अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से करना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारीगण को विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य माध्यमों से ग्राम पंचायत स्तर पर करने के शख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राइमरी स्कूलों के छात्र छात्राओं को समय से ड्रेस का वितरण तथा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मध्यान भोजन गुणवत्तापूर्ण तरीके से दिया जा रहा है। उन्होंने कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क किसी भी विद्यालय को नहीं देने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई अध्यापक एक से पांचवीं तक के बच्चे को मोबाइल पर होमवर्क देने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, इसका सख़्ती से पालन कराया जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया विभाग द्वारा संचालित पेंशन से पात्र व्यक्तियों को आच्छादित किया जा रहा इसी तरह सामूहिक विवाह,शादी अनुदान शत प्रतिशत दिया जाता है और वर्तमान में अभ्युदय योजना के तहत अभ्युदय कोचिंग सेंटर पर बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे है। अध्यक्ष ने पंचायती राज विभाग को प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार चार सार्वजनिक शौचालय बनवाने के सख्त निर्देश दिए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शहर राकेश मिश्रा ने बताया कि विशेष अभियान मिशन शक्ति के दौरान जनपद के सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना कर दी गई। जिसके रिजल्ट भी अच्छे मिल रहा है कई अपराधियों को जिला बदर की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष ने कहा कि जितनी भी गाड़ियां चाहे स्कूल वाहन हो या सवारी ढोने वाले सभी के ड्राइवर सीट के पीछे ड्राइवर का नाम मोबाइल नंबर होना सुनिश्चित करें।
बैठक के उपरांत अध्यक्ष द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान अधिक प्रार्थना पत्र पारिवारिक उत्पीड़न से संबंधित थे। जिस पर उन्होंने संबंधित को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर संभव कोशिश कर समस्या का निस्तारण कर मुझे ससमय अवगत कराए। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत लोगों को गाँव गाँव जाकर जागरूक करे उनको उनके हक के बारे में जानकारी देते हुए एक सशक्त नारी बनाए उनके साथ हो रहे घरेलू हिंसा,शोषण सहित अन्य सभी जानकारियां दे, उनको जागृत करे कि सहना नहीं हक के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा कि खास कर हम लोगों को ऐसे लोगों को जागृत करना जहां पर कम शिक्षा हो, कम पढ़े लिखे हो या जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे हो। अभियान चलाकर दूर दराज के गांव, देहात में जाकर लोगों को जागृत करे जनसुनाई के दौरान लगभग 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इस दौरान राज्य महिला आयोग कि सदस्य सुनीता श्रीवास्तव,पुलिस क्षेत्राधिकारी शहर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी पारस नाथ यादव, समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, डीसी मनरेगा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर।डा.बबीता सिंह चौहान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष ने महिला वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष में जा कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे, मरीजों तथा उनके साथ के परिजनों से बात चीत कर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त कर चिकित्सालय की व्यवस्था का भी हाल जाना। मातृ शिशु विंग, ओपीडी कक्ष, केएमसी, आपरेशन थियेटर, निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने पूरे परिसर में सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस दौरान नवजात बच्चियों के माताओं तथा परिवारजनो से मुलाकात कर कहा कि बच्चियों के जन्म पर उदास न हो बल्कि उत्सव मनाए। बेटे-बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दे,उनको जागरूक करे, आजादी दे उनके सपनो को दबाए नहीं बल्कि उनके सपनो को साकार करने में उनका भरपूर सहयोग करे। अध्यक्ष ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात बच्चियों के जन्म के अवसर पर कन्या जन्मोत्सव केक काट कर मनाया। माताओं को बेबी किट एवं फल की टोकरी वितरण किया। इसके उपरान्त महिला चिकित्सालय में ही गर्भावती महिलाओं का गोदभराई एवं बच्चो का अन्नप्रासन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज आनन्द मिश्रा, सीएमएस उमेश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी, राज्य महिला आयोग कि सदस्य सुनीता श्रीवास्तव, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ग़ाज़ीपुर।राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने ग्रामीण भारत के विकास को देश की प्रगति की आधारशिला बताते हुए जोरदार वक्तव्य दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में बसती है और गांवों का विकास ही देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, जिससे उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने ग्रामीण महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा की है, जबकि उज्ज्वला योजना ने धुएं से होने वाली समस्याओं से महिलाओं को राहत दी है।
डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हजारों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच आसान हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और विकसित भारत जी राम जी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और किसानों व मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए ₹1,97,023 करोड़ का प्रावधान सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹19,200 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।
इसके साथ ही दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक 14.7 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 10.2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।
डॉ. संगीता बलवंत जी के स्वरचित कविताओं से परिपूर्ण प्रभावशाली और तथ्यपूर्ण वक्तव्य का सदन में व्यापक प्रभाव देखने को मिला। उनके वक्तव्य पर सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी तालियां बजाकर अभिनंदन किया।
अंत में उन्होंने कहा कि यदि गांव मजबूत और समृद्ध होंगे तो देश भी मजबूत और समृद्ध बनेगा और इसी विश्वास के साथ उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन किया।