गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे-2024 के अंतर्गत प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की उपस्थिति में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर Deletion Module डवकनसम की कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।

जिला स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ग्राम पंचायतवार एवं लाभार्थीवार सूची डाउनलोड कर प्रिंट की जाएगी। इसी सूची के आधार पर ग्राम सभा की खुली बैठक में तथ्य सत्यापन (Fact Check) कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक लाभार्थी के सत्यापन हेतु उपलब्ध कराए जा रहे सिस्टम जनरेटेड प्रिंट में अंकित विवरणों में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे उसी प्रपत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

सत्यापन के दौरान विशेष रूप से जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए- लाभार्थी को पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, लाभार्थी की मृत्यु होने एवं वारिस न होने की स्थिति, लाभार्थी का स्थायी रूप से पलायन कर जाना, सर्वेक्षण में चिन्हित भूमिहीन परिवारों की वास्तविक एवं अद्यतन स्थिति, प्रथम बार लाभार्थी (First Time Beneficiary) की वास्तविक पात्रता एवं वर्तमान स्थिति। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली खुली बैठकों के पूर्व विकास खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों, सहायक विकास अधिकारियों एवं सेक्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित कर SOP की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए तथा कार्यवाही विवरण भी उपलब्ध कराया जाए। निर्देश दिए गए कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न करते हुए दिनांक 30 जून 2026 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके।