गाज़ीपुर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार विकास भवन सभागार में बीसी सखियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष बीसी सखियों के अधिकृत आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जाने, नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने संबंधी शासनादेश के अनुपालन में हो रहे विलंब, लंबित मानदेय तथा मनरेगा मजदूरों के भुगतान का कार्य बीसी सखियों के माध्यम से कराए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीसी सखियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने बीसी सखियों के पंचायत भवन में बैठने हेतु पुनः व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आईडी कार्ड बनवाने हेतु फोटो एवं आवश्यक विवरण संबंधित ब्लॉक पर जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही, एलडीएम को नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने संबंधी शासनादेश के शीघ्र अनुपालन के निर्देश दिए, ताकि बीसी सखियों को संबंधित बैंकों से जोड़ते हुए उनकी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बीसी सखियों को मनरेगा मजदूरों के भुगतान करने के लिए डीसी एनआरएलएम को निर्देशित किया गया कि इसके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
जनपद में कुल 1,017 सक्रिय बीसी सखियां कार्यरत है जिसमें 705 बीसी सखियों को पूरे छह माह का मानदेय प्राप्त है तथा अन्य को कुछ माह का अभी अप्राप्त है, जबकि 104 बीसी सखियों के छः माह का मानदेय अभी लंबित है।
शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, बीसी सखियों को मानदेय की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 15 ट्रांजेक्शन पूर्ण करना आवश्यक है इसके पश्चात उन्हें स्वतः ही मानदेय प्राप्त हो जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, डीसी एनआरएलएम वी. के. यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण और बीसी सखियां उपस्थित रहे।
