जिले की अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर, सीडीओ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

गाजीपुर। जनपद की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में संबंधित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उद्योग-व्यापार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद ने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से संबंधित विवरण प्रस्तुत करते हुए जनपद की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना की जानकारी दी। उन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की प्रगति से समिति को अवगत कराया।सीडीओ ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिया कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के क्लस्टर बनाए जाएं, जिससे अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित कर योजनाओं का लाभ दिया जा सके। वहीं, राज्यकर विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए गए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निजी बसों के परमिट की संख्या में हो रही कमी को दूर कर इसमें वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यार्थियों की शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए, ताकि बच्चे तकनीकी रूप से दक्ष बन सकें। इसी क्रम में जिला पर्यटन अधिकारी को जनपद के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और जनपद की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से संबंधित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही निर्धारित आर्थिक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

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