गाजीपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर प्रभारी मंत्री सख्त, 30 नवंबर तक सड़कों की मरम्मत की मांगी रिपोर्ट
हर घर नल योजना में बढ़ाई जाए श्रमिकों की संख्या, लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनी; जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश
गाजीपुर। जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और व्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बुधवार को राइफल क्लब कलेक्ट्रेट सभागार में उनकी अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आवास, मनरेगा, पेंशन और राशन वितरण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से जिले में सड़कों की कुल लंबाई, अब तक कराई गई मरम्मत और 30 नवंबर तक मरम्मत होने वाली सड़कों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कंपनी और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली की जांच कराने तथा फंड के अभाव में रुके कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। विद्युत विभाग को जर्जर तारों की मरम्मत और लटकते तारों को हटाने के निर्देश दिए गए। आवास योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि आवेदकों को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनके आवेदन में किन दस्तावेजों की कमी है, ताकि उन्हें पूरा कराकर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। सामूहिक विवाह योजना की भी समीक्षा की गई। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर जिला सेवायोजन अधिकारी से रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की जानकारी ली गई। मंत्री ने कॉलेजों और विद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित कर विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही रोजगार मेलों की प्रगति की भी जानकारी ली। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस नियमित गश्त करे और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखे, जिससे आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बना रहे। जनसुनवाई, आईजीआरएस और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने सभी विभागों को अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित अपडेट रखने, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जनता के साथ मधुर व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, सुभासपा अध्यक्ष सुरेंद्र राजभर, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।