गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में बुधवार को गोआश्रय स्थलों के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के भरण पोषण के लिए चारागाह की भूमि पर हरे चारे की बुवाई की गहन समीक्षा की गयी, जिसमे जनपद की प्रगति अत्यंत कम पाये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को अभियान चलाकर आगामी एक सप्ताह में चारागाह की भूमि पर नेपियर घास लगाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी  द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी को तहसील स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित कर गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के लिए भूसा, हरा चारा एवं चोकर आदि की व्यवस्था मानक के अनुरूप कराने के निर्देश दिए गए तथा जिन गोआश्रय स्थलों पर हरा चारा उपलब्ध नहीं है, वहां तत्काल साईलेज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। गोआश्रय स्थलों पर मानक के अनुरूप अद्यतन अभिलेख नहीं पाये जाने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी  द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को कन्ट्रोल रूम स्थापित कर प्रतिदिन गोआश्रय स्थलों में गोवंशों को दिए जा रहे भूसा, हरा चारा एवं चोकर का फोटो/वीडियो मंगाकर अनुश्रवण करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा० अरविन्द कुमार शाही, परियोजना निदेशक दीन दयाल वर्मा, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, नोडल अधिकारी गोशाला राकेश कुमार गौतम, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, पशु चिकित्साधिकारी एवं गोआश्रय स्थलों के समस्त जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थिति रहे।

गाजीपुर।जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। समिति के संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी, द्वारा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया गया। जिला पूर्ति अधिकारी, के लॉगिन पर उपलब्ध संभावित अपात्रों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके स्तर 02.09.2025 को संभावित अपात्रों के जॉच हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। समस्त उपजिलाधिकारी संभावित अपात्रों के जाँच संबंधी बिन्दु को तहसील स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में शामिल कर लें एवं जॉच हेतु निर्धारित समयावधि 30 सितम्बर, 2025 तक संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों से जांच कार्यवाही पूर्ण करायें तथा अपात्रों को सूची से बाहर कराए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के सापेक्ष निर्मित होने वाले अन्नपूर्णा भवनों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस बिन्दु को भी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शामिल कर लें एवं समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर मॉडल उचित दर दुकानों के निर्माण संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराए। जिलाधिकारी द्वारा रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष अविलम्ब नई उचित दर दुकानों के चयन के निर्देश संबंधित उपजिलाधिकारियों को दिए गए। यह भी निर्देशित किया गया कि मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त होने वाली 05 उचित दर दुकानों पर इसी माह में अन्तिम निर्णय ले लिया जाए। प्रवर्तन के विषय पर यह निर्देशित किया गया कि खाद्यान्न माफियाओं को चिन्हित करते हुए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। जिला पूर्ति अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक लगभग 86.59 प्रतिशत कार्डधारकों / सदस्यों का ई-केवाईसी जनपद में पूर्ण हो चुका है। शेष परिवारों / सदस्यों द्वारा ई-केवाईसी में रूचि नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करें कि वे लोग उचित दर दुकानों पर जाकर उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से अवशेष राशन कार्यों / सदस्यों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराए। यह भी निर्देशित किया गया कि माह मई, 2025 से अगस्त, 2025 के मध्य जारी नये कार्यों/यूनिटों का प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उचित दर विक्रेताओं को नियमानुसार निर्धारित मात्रा पर कार्डधारकों में खाद्यान्न वितरण करने तथा उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क वितरित किये जा रहे खाद्यान्न व अन्त्योदय कार्डधारक को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर चीनी के वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति स्टाफ को दिए गए। उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।

हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के द्वारा एनीमिया को लेकर छात्राओं को किया गया जागरूक

गाजीपुर।महिला कल्याण विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में संकल्प, हब फॉर एंपावरमेंट आफ वूमेन योजना के अंतर्गत दिनांक 2.9.2025 से 12.9.2025 तक 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।बुधवार को लूदर्स कॉन्वेंट इंटर कॉलेज तुलसी सागर में महिला एवं किशोरी स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को एनीमिया के कारण लक्षण बचाव एवं उपचार संबंधी जानकारी प्रदान करना था जिला मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा राय एनीमिया को ‘‘साइलेंट किलर‘‘ बताते हुए बताया कि यह रोग मुख्यतः आयरन की कमी से होता है और बच्चों किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं में अधिक पाया जाता है। उन्होंने एनीमिया के बचाव हेतु संतुलित आहार हरी पत्तेदार सब्जियां अंकुरित अनाज गुड डाले एवं आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन पर विशेष बल दिया साथी आयरन फोलिक एसिड की गोलियां नियमित रूप से लेने और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच करवाने की भी सलाह दी गई, एवं साथ ही कार्यक्रम मे महिला सशक्तिकरण पर बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित समस्त टोल फ्री नंबर 1090,1098, 181, 112, 102, 108 के बारे में बालिकाओं को जानकारी दी गई। जेंडर स्पेशलिस्ट लक्ष्मी मौर्य के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, बाल कल्याण समिति, दत्त्तकग्रहण इकाई योजना, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ‘‘सामान्य‘‘ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रधानाचार्या मैडम एवं समस्त स्टाफ तथा कॉलेज की बच्चियां उपस्थित रहे।

गाजीपुर के जल निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

कर्मचारियों की मुख्य मांग पिछले 6 महीने से रुके वेतन का भुगतान है। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी रुकी हुई है। इससे कर्मचारियों के सामने घर चलाने की समस्या खड़ी हो गई है। वे बीमार बुजुर्गों की दवा, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों को लेकर परेशान हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि जहां सरकार अष्टम वेतन आयोग लागू करने की बात कर रही है, वहीं उन्हें षष्ठम वेतन आयोग का एरियर भी नहीं मिला है। इन मांगों को लेकर वे कई बार सरकार और विभाग से संपर्क कर चुके हैं। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यह पहला विरोध प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी कर्मचारी कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

गाजीपुर।मंगलवार को उपजिलाधिकारी जमानियां ज्योति चौरसिया ने समस्त तहसील स्तरीय अधिकारीगण के साथ ग्राम कसेरूवा मे सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्राम वासियों को लाभान्वित किए जाने हेतु कैंप लगाकर योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। संबंधित समस्त योजनाओं में पात्रता की श्रेणी में आने वाले ग्रामवासियों का चयन कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही निर्देश दिया। उन्होन बताया कि पात्रो को सरकार की महत्तपूर्ण योजनाएं जैसे सोलर पैनल, वृद्धा पेंशन ,विधवा पेंशन, मत्स्य पालन ,राशन कार्ड आदि लाभपरक योजनाओ से जोड़ा जा रहा है। यदि जो भी पात्र सरकार की लाभपरक योजनाओ से वंचित है तो उन्हे इन योजनाओ से जोड़ते हुए लाभान्वित किया जाए।
इस दौरान उन्होने बताया कि ग्राम केशरुआ में मौके पर 72 पशुओं को टीका का इंजेक्शन लगाया गया तथा 80 महिलाओं का बी पी आदि का जांच किया गया एवं जरूरी दवाओं का वितरण किया गया। ग्राम में साफ-सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव किया गया । मौके पर 28 लोगो का नाम राशन कार्ड में नाम जोड़ने तथा नया कार्ड बनाए जाने हेतु संग्रह किया गया है। उपजिलाधिकारी जमानियां द्वारा ग्राम के बच्चियों को शिक्षा हेतु प्रेरित किया तथा उनको बताया गया कि यदि आप लोग पड़ने हेतु इच्छुक है तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही कस्तूरबा विद्यालय में आप सभी का नामांकन करा दिया जाएगा जहां पर आप को समस्त शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगा ।

गाजीपुर।जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सी0एम0 डैशबोर्ड दर्पण पर सम्पन्न हुआ। बैठक के दौरान कर-करेत्तर की समीक्षा में जिलाधिकारी ने परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय, आईजीआरएस, के संबंध मे विस्तारपूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का निर्देशित किया कि अपने-अपने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराना सुनिश्चित करे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
बैठक मे आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान समस्त उपलिाधिकारी एवं तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण निश्चित समयान्तराल मे शिकायतकर्ता से वार्ता कर निस्तारण किया जाए, अन्यथा निस्तारण न होने के कारण तत्काल विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा डिफाल्टर होने पर की दशा में अधिकारी स्वमं जिम्मेदार होगे ।
इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक सी एम डैशबोर्ड दर्पण पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जनसामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को 05 वर्ष से ऊपर के मुकदमो को प्रतिदिन सुनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धारा 24, धारा 116, धारा 80, धारा 34, धारा 33, धारा 67, के लंबित मामलों का समयान्तराल  निस्तारण किया जाए। धारा 34 की सुनवाई और निष्पादन में तहसीलदार और नायब तहसीलदार गंभीरता से कार्य करें और उपजिलाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा भी करें। उन्होने सीमा स्तम्भ, कृषि भूमि पट्टा, आवास हेतु भूमि आवंटन, कुम्हारीकलां पट्टा आवंटन, अंश निर्धारण एवं अंश संशोधन की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दियां ।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंव पटल सहायक उपस्थित रहे।                          

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के वामा सारथी कैलेण्डर के अनुसार मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अध्यक्षा वामा सारथी कल्यानी वर्मा के निर्देशन व उपस्थिति में मेडिकल कैम्प का आयोजन कराया गया । जिसमें पुलिस परिवार के सदस्यों एवं वर्तमान में चल रही आर0टी0सी0 के प्रशिक्षुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया व सभी को बीमारियों से बचाव हेतु जागरुक किया गया ।

पोषण के महत्व और जल जनित बीमारियों से बचाव के बारे में जागरुक किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ0 ईरज राजा, अध्यक्ष वामा सारथी कल्यानी वर्मा, प्रतिभा पत्नी ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद (अपर पुलिस अधीक्षक नगर) व अंकिता पत्नी शेखर सेंगर (क्षेत्राधिकारी नगर), प्रतिसार निरीक्षक उमाकान्त त्रिपाठी, वामा सारथी में कार्यरत महिला आरक्षी, पुलिस लाइन चिकित्सालय स्टाफ आदि मौजूद रहे ।

गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता मे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रट सभागार मे सम्पन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक में सभी राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने तथा मतदाता सूची में सेक्शन व पार्ट को यथाआवश्यक सही करने में सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया। इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए, त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने हेतु विशेष प्रयास किया जाए। उन्होने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा भी की । बैठक मे उन्होने बताया  कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही की जानी है। सम्भाजन से पूर्व निर्वाचक नामावली में नये अनुभागों को जोड़े जाने के निर्देश है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये है कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही के दौरान मतदेय स्थलों में अनुभागों की संख्या कम होने के कारण मतदाता सूची प्रायः मतदाताओं की संख्या के आधार पर विभाजित कर दी जाती है, जिसका परिणामस्वरूप एक ही परिवार के मतदाता अलग-अलग भागों में चले जाते है।

जिसके कारण राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य से शिकायते प्राप्त होती है। उन्होने कहा कि  नये अनुभाग इस प्रकार जोड़े जाये कि कोई भी परिवार विभाजित न हो। परिवार के सभी सदस्य एक ही अनुभाग तथा एक ही स्थान पर रखा जाये। एक ही इमारत में रहने वाले परिवारों को एक ही स्थान पर रखा जाये।. एक ही गली में रहने वाले मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाये। उन्होने कहा कि  मतदाताओं को मतदेय स्थल में इस प्रकार रखा जाये कि किसी मतदाता को 2 किमी से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े और किसी प्राकृतिक बाधा को पार करने की आवश्यता न पड़े।  इस हेतु सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बी०एल०ओ० के छोटे-छोटे समूहों के साथ टेबल टाप एक्सरसाइज एवं राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श कर मतदेय स्थलों के अन्दर अधिक से अधिक अनुभागों का सृजन किया जाये ताकि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के दौरान मतदेय स्थलों के पुर्नगठन में मतदाता सूची को अनुभागवार विभाजित किया जा सकें। उन्होने कहा कि  यदि कोई मतदेय स्थल क्षतिग्रस्त, जर्जर, ध्वस्त, मतदाता की दूरी अथवा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कारण यदि नया मतदेय स्थल बनाया जाना आवश्यक हो तो राजनैतिक दल इसकी लिखित सूचना अभी से ही सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को दे दे ताकि समय पर स्थलीय सत्यापन कर परिवर्तन का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा सके।

उन्होने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश के क्रम  यह निर्देश दिया  कि 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन कराकर नियमविहित प्रकियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । उन्हांेने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के सम्बन्ध में यह भी निर्देश है। निर्वाचक नामावली में मकान संख्या शून्य न हो इसका सत्यापन करा लिया जाये। शहरी क्षेत्रों में प्रायः एक ही मकान में 50-50 अथवा अत्यधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत है। इसका भी सत्यापन कराकर नियमविहित प्रकियानुसार निर्वाचक नामावली को दुरूस्त कर लिया जाये। उन्होने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने हेतु राजनैतिक दलों द्वारा बी०एल०ए० की नियुक्ति किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में बी०एल०ए० की नियुक्ति के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/ राज्यीय राजनैतिक दल द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना देने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में) व बी०एल०ए०-2 (बी०एल०ए० की नियुक्ति के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दल द्वारा बूथ लेवल एजेण्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में) का संशोधित हिन्दी प्रारूप प्राप्त हुआ था, जिसे सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षा  किया की वे तत्काल नवीनतम प्रारूप 1 व 2 पर (फोटोयुक्त) बी०एल०ए० की नियुक्ति कर सूची उपलब्ध करा दे एवं निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि उन्हें निर्वाचक नामावली हार्ड/साफ्ट प्रति में उपलब्ध करायी गयी है, उसका गहनता से सत्यापन कर यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो लिखित रूप से अवगत करा दे ताकि उसे शुद्ध कराया जा सके ।

उन्होने कहा कि आगामी वाराणसी खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन 2026 में सम्भावित है, जिस हेतु  मतदेय स्थलों के सत्यापन कराये जाने के निर्देश प्राप्त है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदेय स्थलों की सूची संलग्न कर प्रेषित की गयी है। इसका सत्यापन कराकर यह देख ले कि यदि कोई भवन जर्जर हो अथवा पूर्व मतदेय स्थल के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई मन्तव्य हो तो शीघ्र उपलब्ध करा दे ताकि समयान्तर्गत इस पर कार्यवाही की जा सके। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से भी यह अपेक्षा है कि वे वाराणसी खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बनाये गये मतदेय स्थलों की सूची के अनुसार सत्यापन करा लें यदि इसके परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सुझाव/मन्तव्य हो तो लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा दें ताकि समय पर इसकी जाँच कराकर परिवर्तन का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा सके। बैठक मे मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, राजेश कुमार यादव सपा, रविकान्त राय कांग्रेस, सुभाष राम बसपा, कमलेश प्रसाद कांग्रेस, प्रवीण सिंह भाजपा एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

गाजीपुर। व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी आज सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ। यह मामला 2023 में दर्ज हुआ था। एक व्यापारी नेता ने सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारी ने जबरन उनकी जमीन हड़प ली। इस मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तलब किया था। आज अब्बास सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है।
वर्ष 2012 में मुख्तार ने व्यापारी नेता अबु फखर से जमीन खरीदने का दावा किया था। जबकि वर्ष 2023 में व्यापारी नेता अबु फखर ने मुख्तार के खिलाफ जमीन जबरन हड़पने का केस दर्ज कराया था।मामले में अब्बास अंसारी, आतिफ रजा, अनवर शहजाद भी आरोपी हैं। मालूम होगी जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ वादी अबू फखर खान की भी मौत हो चुकी है।
बता दें मामला जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने से जुड़ा हुआ है। अबू फखर ने सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया था और बताया था कि 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था, उस समय मुख्तार ने मुझे लखनऊ जेल बुलाया था और मेरी रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करने के लिये धमकाया। मैने डर के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया और बाद में रजिस्ट्री के एवज में दिया गया पैसा मुझसे ब्लैंक चेक के माध्यम से धमकाकर वापस ले लिया गया।
इसी मामले में आज सीजेएम कोर्ट में अब्बास अंसारी पेशी पर आया था।