31अक्टूबर तक अवकाश रद

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्यौहारो को देखते हुए अगले एक महीने को संवेदनशील बताते हुए पैनी निगरानी का निर्देश दिया है।निर्देश के बाद पुलिस तुरंत ‘एक्शन मोड’ में आ गया। पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों के अवकाश 31 अक्टूबर तक के लिए रद कर दिए हैं। सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए।
दरअसल, नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। इसके बाद दशहरा, दीपावली, छठ पूजा आदि मनाए जाने हैं। इसे देखते हुए सीएम ने गत दिवस अपने सरकारी आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह लगातार त्योहार होंगे। बाजारों में भीड़ होगी। विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक आदि शामिल होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा, इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरतते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, कमिश्नरी और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परंपरागत रूप से मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती रही हैं। इसके अलावा भी प्रतिमाओं की स्थापना होती है।
दुर्गा पूजा के साथ ही योगी ने मूर्ति विसर्जन के समय पुलिस बल की तैनाती के लिए कहा है। साथ ही चेताया कि देर रात तक रामलीला का मंचन चलता रहता है। ऐसे में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद ही डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने की मंशा से पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी हैं। हां, इतनी राहत जरूर दी है कि विशेष परिस्थिति में किसी को आवश्यकता के अनुसार अवकाश दिया जाए।

31अक्टूबर तक अवकाश रद

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्यौहारो को देखते हुए अगले एक महीने को संवेदनशील बताते हुए पैनी निगरानी का निर्देश दिया है।निर्देश के बाद पुलिस तुरंत ‘एक्शन मोड’ में आ गया। पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों के अवकाश 31 अक्टूबर तक के लिए रद कर दिए हैं। सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए।
दरअसल, नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। इसके बाद दशहरा, दीपावली, छठ पूजा आदि मनाए जाने हैं। इसे देखते हुए सीएम ने गत दिवस अपने सरकारी आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह लगातार त्योहार होंगे। बाजारों में भीड़ होगी। विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक आदि शामिल होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा, इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरतते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, कमिश्नरी और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परंपरागत रूप से मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती रही हैं। इसके अलावा भी प्रतिमाओं की स्थापना होती है।
दुर्गा पूजा के साथ ही योगी ने मूर्ति विसर्जन के समय पुलिस बल की तैनाती के लिए कहा है। साथ ही चेताया कि देर रात तक रामलीला का मंचन चलता रहता है। ऐसे में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद ही डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने की मंशा से पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी हैं। हां, इतनी राहत जरूर दी है कि विशेष परिस्थिति में किसी को आवश्यकता के अनुसार अवकाश दिया जाए।

चार IAS व चार PCS अफसर के तबादले

लखनऊ।यूपी में चार आईएएस व चार पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस पवन कुमार व आशुतोष कुमार द्विवेदी को लोक निर्माण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया है।इसी तरह आईएएस रवींद्र कुमार को विशेष सचिव, आबकारी विभाग और धीरेंद्र सिंह सचान को विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है।

इन पीसीएस अफसरों के हुए तबादले

पीसीएस अफसर सुनील कुमार सिंह को विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नियुक्त किया गया है। रेखा एस चौहान को रजिस्ट्रार, केजीएमयू नियुक्त किया गया है।
डॉ. अलका वर्मा को विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग बनाया गया है। इसी तरह अभिषेक पाठक को प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ बनाया गया है।

कंटीले तार लगाने पर हो सकती है जेल

लखनऊ।प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं की यदि खेत के चारों तरफ आपने कंटीले तार लगाए तो आपको जेल हो सकती है। किसान खेतों की सुरक्षा के लिए रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कंटीले तारों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने खेतों के चारों तरफ नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।आदेश जारी किया गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करें। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ।सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ की नाराजगी के बाद स्‍वास्‍थ्‍य व‍िभाग और लोक न‍िर्माण व‍िभाग में हुए तबादला कांड में दोनों व‍िभागों में हुए तबादलों में गड़बड़ी पर जांच बैठा दी है। ज‍िसकी र‍िपोर्ट आते ही कई अफसरों पर कार्रवाई तय माना जा रहा है।प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संवर्ग के डाक्टरों के तबादलों में हुई गड़बड़‍ियों को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की मुख्यमंत्री कार्यालय में बुधवार देर रात तक बैठकों का स‍िलस‍िला चलती रही। बैठक में डाक्टरों के तबादलों में कहां-कहां गड़बड़‍ियों हुई हैं इस पर विस्तृत चर्चा की गई। हर स्तर पर गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई किया जाना तय माना जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में तबादलों में गड़बड़ी पर लिए गए सख्त एक्शन के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
जांच के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी व अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय भूसरेड्डी शामिल हैं। माना जा रहा है कि कमेटी दो दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। स्वास्थ्य विभाग में प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संवर्ग के डाक्टरों के 30 जून को किए गए स्थानांतरण में काफी गड़बड़ि‍यां सामने आईं थी।

लखनऊ। यू पी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए कहा है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इस वर्ष 5500 किलोमीटर सड़क निर्माण एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) प्रणाली से करेगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस पर करीब 5000 करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च होना है। विभाग की ओर से सड़कों के उच्चीकरण व मरम्मत आदि में एफडीआर प्रणाली का अभिनव उपयोग किया जा रहा है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण में बड़ी एजेंसियों ने अभी तक इस तकनीक को नहीं अपनाया है। वहीं, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इसे एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इस तकनीक से जहां सड़कें सामान्य परंपरागत तकनीक से बनाई गई सड़कों से कहीं अधिक टिकाऊ होंगी, वहीं इनकी निर्माण लागत भी अपेक्षाकृत कम होगी।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सड़कों इनके निर्माण में कार्बन उत्सर्जन में कमी होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पिछले वर्ष विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नौ सड़कों को लिया गया था जिन पर अधिकांश काम हो गया है, सड़कों का निर्माण कम समय में हो जाता है। इस तकनीक में कुछ सीमेंट में एक विशेष प्रकार के केमिकल को मिलाकर एक पर्त बिछाई जाती है और पुरानी बनी लेकिन खराब हो चुकी सड़क की, एक विशेष प्रकार की मशीन से खुदाई करके उस सड़क की पुरानी गिट्टी, पत्थर आदि का उपयोग किया जाता है। अलग से पत्थर, गिट्टी आदि क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।