गाजीपुर। विकास भवन सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मत्स्य पालक विभाग अभिकरण द्वारा शनिवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परियोजना निदेशक राजेश यादव द्वारा की गयी। कार्यक्रम में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष आम प्रकाश बिन्द भी उपस्थित रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य सपना पुरी द्वारा मत्स्य पालकों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन कैसे करें ? इसकी वृहद जानकारी दी गयी। मत्स्य पालकों को बताया कि आगामी 30 मई से 15 जून 2023 तक पोर्टल सभी के लिए खुला रहेगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, माधुआ दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड एवं वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ दो नवीन योजनायें मत्स्य पालक कल्याण कोष एवं निषादराज बोट सब्सिडी योजना की जानकारी भी कार्यशाला में दी गयी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत बैकयार्ड आर०ए०एस० का मॉडल संचालित करके भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य द्वारा मत्स्य पालकों को दिखाया गया जिससे उन्हें परियोजना संचालन में आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान हो सके। परियोजना निदेशक द्वारा मत्स्य पालन में नवीन तकनीक का प्रयोग करके जल संरक्षण करने के भी सुझाव मत्स्य पालको को दिये गये। मत्स्य विभाग की पूरी टीम ने बढ़-चढ़ कर कार्यशाला सम्पन्न कराने में सहयोग दिया। सपना पुरी द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

गाजीपुर। शासन के निर्देश पर आज चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में थाना कोतवाली जमानियॉ में उपस्थित फरियादियों की फरियाद सुनी गई साथ ही शिकायतो को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। थाना दिवस पर कोतवाली जमानियॉ मे 10 फरियादियों ने अपनी-अपनी शिकायतो को लिखित रूप में दिया जिसमें से 1 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष आवेदन के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओ के विरूद्ध एन्टी भू माफिया एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए कड़ी कार्यवाही करे और गरीबो के पट्टे आदि की भूमि पर बार-बार कब्जा करने वालो के खिलाफ केस दर्ज कर जेल तत्काल भेजा जाय। उन्होने निर्देश दिया कि लेखपाल एवं हल्का सिपाही आपसी सामन्जस्य स्थापित करते हुए एक-दूसरे का मो0नम्बर अपने पास रखे तथा टीम बनाकर प्राप्त शिकायतो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निस्तारण करे। उन्होने सख्त निर्देश दिया कि शिकायतो का निर्धारित समय में निस्तारण न किये जाने पर सम्बन्धित लेखपाल एंव सिपाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस मौके पर उपजिलाधिकारी जमानियॉ, क्षेत्राधिकारी जमानियॉ, थाना प्रभारी, लेखपाल  एंव अन्य अधिकारीगण एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर। उ.प्र. सरकार के युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टेबलेट-स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा एवं शोध संस्थान, पी०जी०कॉलेज के सभागार में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। संस्थान के एमबीए एवं एमसीए के कुल 92 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सपना सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत ने माँ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। प्रबंधक ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया एवं समस्त अतिथियों का आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि सपना सिंह ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया और इसकी उपयोगिता को समझाया।

कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व उन्होंने पी० जी० कॉलेज के संस्थापक बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और टेक्नोलॉजी के सम्बन्ध को बताया साथ ही युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार हेतु तकनीकी के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रतिभा मिश्रा उप जिलाधिकारी ने लाभार्थी छात्र छात्राओं को टेबलेट की तकनीकी से अवगत कराया और उनके सदुपयोग एवं दुरूपयोग को बताया। अजीत कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया युवा सशक्तिकरण योजना सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे युवा सशक्त और प्रदेश स्मार्ट बनेगा। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डा० अमित प्रताप ने किया। कार्यक्रम में डा० नीतू सिंह, राहुल आनंद सिंह, कमला प्रसाद गुप्ता, श्री व्यंकटेश , नागेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे ।

गाजीपुर। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी उपस्थिति में शनिवार को की गयी। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की गहन से समीक्षा की तथा कार्यदायी संस्थाओं एवं जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सभी योजनाओं पर ट्यूबवेल शिरोपरि जलाशय के कार्य माह जून-2023 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेगें तथा समय से और गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दिया। बैठक में जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर, आई०एस०ए० तथा टी०पी०आई० के इंजीनियर उपस्थित थे।

गाजीपुर। जिला पंचायत परिषद की ओर से जिले के सभी ब्लॉकों के गांवों में एलईडी लाइटें लगाई गई।लेकिन करोड़ो के इस काम मे भारी घोटाला किया गया। जिला पंचायत परिषद के अधिकारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से गांवों को रौशन करने की ये योजना में भारी भ्रष्टाचार किया किए जाने का आरोप लगा है। जिम्मेदारों ने योजना के नाम पर बड़ी धनराशि का गोलमाल किया।जिले के गांवों को रौशन करने के नाम पर सरकारी धनराशि का घोटाला किया गया।इस मामले में तमाम ग्राम प्रधानों,कई जिला पंचायत सदस्यों,और बीडीसी सदस्यों ने काम मे भारी घोटाले को शिकायत करते हुए डीएम से जांच की मांग की थी।डीएम गाजीपुर ने मामले की जांच के लिए एडीएम वित्त राजस्व की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम गठित की थी।जांच टीम ने मामले की जांच कर 14 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।जांच के दौरान टीम ने जिले के 4 ब्लाकों के 14 गांवों का स्थलीय मुआयना और भौतिक सत्यापन किया।जांच में टीम को जिला पंचायत परिषद की ओर से लगाई गई एलईडी लाइटों के काम मे भारी अनियमितता मिली।जांच टीम ने पाया कि लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम लाइटे लगाई गई।इतना ही नही जो लाइटे लगी मिली।उनमें भी ज्यादातर खराब पायी गयी।जांच टीम ने लाइटों की मरम्मत और रख रखाव में भी तमाम खामियां पायी गयी।जाँच टीम ने भौतिक सत्यापन के दौरान मिली खामियां,कमियां और अनियमितता का उल्लेख करते हुए जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी।जांच में जिला पंचायत परिषद की ओर से जिले के गांवों में लगाई गयी लाइटों की योजना में भारी घोटाला मिलने के बाद शासन भी हरकत में आया है,और अब मामले में गोलमाल करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की उम्मीद है।इस मामले में उपनिदेशक,जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने 25 मार्च 2023 को एक पत्र विशेष सचिव पंचायती राज अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन को लिखा है।पत्र में जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनियमितता मिलने का उल्लेख करते हुए गाजीपुर जिला पंचायत परिषद के अपर मुख्य अधिकारी के ट्रांसफर और कार्यवाही की बात कही गयी है। बता दें कि गाजीपुर में 16 ब्लॉकों के 430 गांवों में 8.73 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाई गई।लेकिन तमाम गांवों में लगी स्ट्रीट लाइटें लगते ही खराब हो गयी।गाजीपुर के 16 ब्लॉकों के 430 गांवों को रौशन करने के लिए जिला पंचायत परिषद ने गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना बनाई।योजना को लेकर 18 अगस्त 21 को जिला पंचायत परिषद ने प्रस्ताव दिया।गांवों की सड़कों गलियों और सार्वजनिक जगहों को रौशन करने के लिए जिला पंचायत परिषद में इस प्रस्ताव को 8 सितम्बर 2021 को अनुमोदित किया गया।इस योजना के लिए जिला पंचायत परिषद ने जिले के 430 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 8.73 करोड़ का बजट भी जारी किया।जिले के गांवों को रौशन करने के लिए काम शुरू हुआ और कागजों में जिले के 430 गांव रौशन हो गए।लेकिन योजना ने कुछ दिनों के बाद ही भारी गड़बड़ी नजर आने लगी।इन गांवों में लगी 90 फीसदी स्ट्रीट लाइटें लगने के कुछ दिन बाद ही खराब हो गयी।लाइटों को कई बार मरम्मत किया गया,लेकिन हालात नही सुधरे।ऐसे में तमाम ग्रामों के प्रधानों,बीडीसी सदस्यों और कई जिला पंचायत सदस्यों ने योजना में भारी भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते हुए डीएम से जांच कराने की मांग की।लोगों का आरोप है कि योजना में जमकर धांधली की गई है,और घटिया स्ट्रीट लाइटें लगाकर सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया।इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा की भूमिका बेहद संदेहजनक होने का भी लॉगिन ने आरोप लगाया।इस मामले में तमाम शिकायतों के बाद डीएम ने एडीएम की अगुवाई में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की।जांच के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन प्रशासन को सौंप दी।जांच में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार मिलने के बाद अब शासन भी मामले को लेकर सख्त हो गया है।अब लोगों को उम्मीद है कि गाजीपुर जिला पंचायत परिषद की ओर से गांवों में लगाई गई एलईडी लाइटों की योजना में घोटाला करने वालों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्यवाही होगी।

गाजीपुर। उ0प्र0 के नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों और नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न हो गए है। इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गए हैं। लेकिन निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग में पुनर्मतदान एवं पुनर्मतगणना कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहें है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया  गया है कि उपर्युक्त निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के बाद सक्षम न्यायालय में निर्चाचन याचिका दायर की जा सकती है। उपर्युक्त नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरूद्ध आयोग में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में रायफल क्लब  सभागार में सैनिक बन्धु की बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, क्षेत्राधिकारी सदर, ए0एम0डी0आई0सी, तहसीलदार सदर, प्रभारी कोषाधिकारी, एन0सी0सी0, नगर पलिका परिषद गाजीपुर, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पूनर्वास अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में  जनपद के 75 भूतपूर्व सैनिको/सैनिक विधवाएं एवं उनके आश्रित उपस्थित रह कर अपनी-अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने सभी की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागो को भेजने के लिए निर्देशित किया तथा जिला सैनिक कल्याण एव पूनर्वास अधिकारी को सम्बन्धित विभागो से समन्वय बनाकर तत्काल निस्तारण कराने को कहा।