सिंचाई संघ ने राज्यसभा सांसद को सौंपा ज्ञापन, विभाग के राजस्व कर्मियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की

गाजीपुर। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के मंडल अध्यक्ष धर्मेन्द्र पाल एवं मंडल महामंत्री दानिश अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सिंचाई विभाग के अंतर्गत कार्यरत राजस्व कर्मियों (सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक एवं नलकूप चालकों) की वर्षों से लंबित व अत्यंत गंभीर समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को अवगत कराया कि वर्तमान में विभाग के राजस्व कर्मी संख्या बल में मानक से बेहद कम होने के बावजूद पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से प्रदेश के किसानों की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इसके विपरीत, शासन स्तर पर लंबे समय से उनकी जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में सेवा नियमावली में संशोधन: शासन स्तर पर वर्षों से लंबित सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक एवं नलकूप चालकों की सेवा नियमावली तथा शैक्षिक योग्यता में समयबद्ध व आवश्यक संशोधन जल्द से जल्द किया जाए।

वेतन विसंगति का निवारण: छठें वेतन आयोग के समय से चली आ रही इन संवर्गों के पदों की वेतन विसंगतियों को तत्काल दूर कर कर्मचारियों को उचित न्याय दिलाया जाए। रिक्ति तिथि से पदोन्नति: पदोन्नति के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर योग्य पात्र कर्मचारियों को पद रिक्त होने की वास्तविक तिथि से ही प्रोन्नति का लाभ देने की नीति शासन स्तर से लागू की जाए। जिलेदारी परीक्षा परिणाम: सींच पर्यवेक्षक से जिलेदार पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2022 तथा 3 जून 2023 को आयोजित की गई विभागीय जिलेदारी परीक्षा का परिणाम अविलंब जारी किया जाए। नई भर्ती एवं अतिरिक्त कार्यभार से राहत: विभाग में लंबे समय से नई नियुक्तियां न होने के कारण वर्तमान कार्यरत कर्मियों को 3 से 4 गुना अतिरिक्त क्षेत्रों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है। अतः रिक्त पदों पर तत्काल प्रभाव से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए जैसी मांगे शामिल हैं। राजस्व कर्मियों की इन सभी मांगों और समस्याओं को सांसद संगीता बलवंत ने अत्यंत गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इन विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री के समक्ष व्यक्तिगत पैरवी करेंगी तथा शासन स्तर पर इनका नियमानुसार त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करेंगी।