14 साल से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे समाजसेवी की गुहार, पोस्टमार्टम हाउस तक शव वाहन का रास्ता सुगम कराने की मांग

पोस्टमार्टम हाउस तक शव वाहन पहुंचने में बाधा, समाजसेवी ने डीएम से मिट्टी भरवाने की मांग की

गाजीपुर। जिले में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने की मानवीय सेवा में पिछले 14 वर्षों से जुटे समाजसेवी कुँवर वीरेन्द्र सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पोस्टमार्टम हाउस तक शव वाहन पहुंचने में आ रही समस्या के समाधान की मांग की है। कुँवर वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वह पिछले 14 वर्षों से जिले में मिलने वाले लावारिस शवों को अपना मानकर, बिना किसी एनजीओ, ट्रस्ट अथवा सरकारी सहायता के पुलिस के सहयोग से उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म के अज्ञात शवों का हिंदू रीति-रिवाज से दाह संस्कार तथा मुस्लिम अज्ञात शवों को मुस्लिम विधि के अनुसार सुपुर्द-ए-खाक कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मानवीय सेवा के लिए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी को दिए पत्र में उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस के बगल में पुलिस आवास की बाउंड्रीवाल बनने के कारण शव वाहन पोस्टमार्टम हाउस के गेट तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। काफी मशक्कत के बाद वाहन गेट तक पहुंच भी जाता है तो वहां से बैक करना संभव नहीं हो पाता। लावारिस शव को कंधा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण उन्हें पुलिस के सहयोग से काफी दूर से स्ट्रेचर के माध्यम से शव को पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ले जाना पड़ता है। समाजसेवी ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि पोस्टमार्टम हाउस के बगल में टिन शेड के पास खाली पड़ी जमीन पर मिट्टी भरवा दी जाए, ताकि शव वाहन को आने-जाने में सुविधा हो सके और इस मानवीय समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से मानवता के नाते मामले में शीघ्र आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई कराने की अपील की है।

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, जागरूकता रैली को जनपद न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण कर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना दावा, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप, कराधान तथा बिजली चोरी से संबंधित मामलों सहित सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं आमजन को विधिक सेवाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से 2 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जय प्रकाश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने आमजन से 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आमजन को सरल, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। जागरूकता रैली में संजय हरी शुक्ला, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर, शैलोज चन्द्र, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर, शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत, विजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, नीरज गोंड, सचिव, पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजेन्द्र विक्रम सिंह, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, बैंक पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

गंगा के बढ़ते जलस्तर पर डीएम अलर्ट, बोले- घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ; सुरक्षित स्थानों पर जाएं

बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखने की अपील, नाव में क्षमता से अधिक सवारी और तेज बहाव में सेल्फी लेने पर रोक

बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखने की अपील, नाव में क्षमता से अधिक सवारी और तेज बहाव में सेल्फी लेने पर रोक

गाजीपुर। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपदवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी आपात स्थिति में आमजन के साथ खड़ा है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोग आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखें तथा उन्हें पानी में नहाने या जाने की अनुमति न दें। उन्होंने नाव संचालकों को निर्देशित किया कि नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाएं और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी दशा में नाव का संचालन न करें। उन्होंने आमजन से तेजी से बहते पानी के पास जाकर सेल्फी न लेने और तैरने का प्रयास न करने की भी अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि सावधानी और सतर्कता ही बाढ़ के दौरान सबसे बड़ा बचाव है।

जनपदवासी आपात स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

• पुलिस कंट्रोल रूम: 112
• जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष: 0548-2224041
• तहसील सदर: 0548-2221334
• तहसील सैदपुर: 05495-222050
• तहसील जमानिया: 05497-252074
• तहसील जखनियां: 9454417089, 8739057296
• तहसील मुहम्मदाबाद: 05493-242006
• तहसील कासिमाबाद: 05493-252015
• तहसील सेवराई: 05497-297597

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की किया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और बाढ़ से संबंधित जानकारी के लिए प्रशासनिक सूचनाओं पर ही विश्वास करे।

चोचकपुर घाट पर बड़ा हादसा: गंगा में नहाते समय दो किशोरियां डूबीं, तलाश जारी

करंडा। थाना क्षेत्र के चोचकपुर घाट पर मंगलवार को गंगा नदी में नहाते समय दो किशोरियां गहरे पानी में डूब गईं। हादसे की खबर मिलते ही घाट पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों की तलाश शुरू करते हुए पुलिस को सूचना दी।

जानकारी के अनुसार, बसंतपट्टी निवासी माही सिंह (16) और महिमा सिंह (14) गंगा में स्नान कर रही थीं। इसी दौरान दोनों अचानक गहरे पानी में चली गईं और देखते ही देखते लापता हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश शुरू कराई।

घाट पर परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में गोताखोर लगातार गंगा नदी में खोजबीन कर रहे हैं। परिजन दोनों किशोरियों के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक दोनों किशोरियों का कोई पता नहीं चल सका था। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बढ़ते गंगा जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने दिए राहत-बचाव के पुख्ता इंतजाम के निर्देश

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी, एनडीआरएफ व बचाव दल सक्रिय; डीएम ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की

गाजीपुर। गंगा नदी समेत जनपद की अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सभी संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम न लें और बाढ़ प्रभावित अथवा संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जलस्तर, प्रभावित गांवों, आवागमन की स्थिति और राहत कार्यों की निरंतर निगरानी करने तथा किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने एनडीआरएफ एवं अन्य बचाव दलों को सक्रिय और चक्रमणशील रखने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू एवं राहत कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय पहले से सुनिश्चित किए जाएं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री प्राथमिकता के आधार पर लगातार पहुंचाई जाए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी समस्या का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बाढ़ की स्थिति में पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। संबंधित अधिकारियों को पशुपालकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जागरूक करने तथा पशुओं के लिए चारा, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

संवेदनशील एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस तथा प्रशासनिक टीमों को लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। खतरनाक स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा लोगों को नदी और बाढ़ के पानी के नजदीक जाने से रोकने को कहा गया है।जिलाधिकारी ने विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं द्वारा बाढ़ के पानी अथवा नदी में नहाने के प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने ऐसे स्थानों पर तत्काल बैरिकेडिंग/वेरीकेटिंग कराने और पुलिस व स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लोगों को नदी एवं बाढ़ के पानी से दूर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि बढ़ते जलस्तर के दौरान बच्चों को नदी, नहर, तालाब अथवा बाढ़ के पानी के आसपास न जाने दें। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपदवासियों से अपील की कि बाढ़ के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि किसी क्षेत्र में पानी तेजी से बढ़ रहा है तो तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं तथा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे राहत एवं सुरक्षित आश्रय स्थलों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ एवं संबंधित विभागों की टीमें पूरी तत्परता से कार्य कर रही हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति सामान्य होने तक अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरतने, नियमित भ्रमण करने और किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

गाजीपुर में जर्जर विद्यालय भवनों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 87 भवन ध्वस्त

196 जर्जर भवन किए गए थे चिन्हित, शेष भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई युद्धस्तर पर जारी

गाजीपुर। जनपद में जर्जर एवं असुरक्षित परिषदीय विद्यालय भवनों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर चिन्हित जर्जर विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। जनपद में कुल 196 जर्जर विद्यालय भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 30 अगस्त 2026 तक 87 भवनों का ध्वस्तीकरण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष जर्जर भवनों को भी जल्द से जल्द ध्वस्त कराने की कार्रवाई युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय परिसरों को सुरक्षित बनाना और जर्जर भवनों के कारण छात्र-छात्राओं पर मंडरा रहे खतरे को समाप्त करना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरतने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर निरंतर निगरानी रखने और निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों के हटने से विद्यालय परिसरों को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ कायाकल्प, मरम्मत एवं अवस्थापना विकास के कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रशासन द्वारा विद्यालयों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।