गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि तृतीय क्वाटर में प्रथम ऋण 10,000 हेतु कुल 39 ऑनलाइन आवेदनों पर ही ऋण वितरित किया गया है तथा 20,000 मात्र 41 व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान किया गया है। जबकि योजना के अर्न्तगत सूडा द्वारा प्रथम ऋण हेतु 471, द्वितीय ऋण हेतु 975 एवं तृतीय ऋण हेतु 80 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त है। बैठक में लीड बैंक प्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया कि ऋण लिये हुये पथ विक्रेताओं द्वारा भुगतान ससमय नहीं किया है जिससे उनकी सिविल/क्रेडिट खराब हो गयी है, जिसके कारण बैंकिंग सेवा के नियमानुसार उन्हें ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त बैंको के शाखा प्रबन्धकों को यह निर्देश दिया कि बैंक शाखाओं में ऐसे समस्त आवेदनों की सूची उपलब्ध कराये कि किन-किन लाभार्थी द्वारा समय से अपने ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इसके निवारण हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सकें तथा इसका निस्तारण कराया जा सकें। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत को निर्देश दिया कि आनलाईन आवेदन किये हुये ऐसे लाभार्थियों को जिनका ऋण बैंको द्वारा वितरित नहीं किया गया है, उन्हें समस्त बैंक शाखाओं में पहुँचाना सुनिश्चित करे तथा जिला अग्रणी प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, समस्त बैंको के नोडल अधिकारियों को एवं समस्त शाखा प्रबन्धक समस्त बैंकों को यह निर्देशित किया गया कि उनके स्तर पर जिन आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है उन्हें तत्काल स्वीकृत एवं वितरित कराना सुनिश्चित करें एवं जिनका ऋण स्वीकृत किया जा चुका उनके खाते में तत्काल ऋण वितरित किया जायें। समस्त बैंकों को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन लाभार्थियो को ऋण वितरित किया गया है उन्हें तत्कान क्यू आर कोड उपलब्ध कराये एवं उनके खाते में पेनी ड्राप ट्रांजेक्शन कर उन्हें डिजिटली एक्टिव कराना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के उपरान्त  सिविल इंजीनियर डूडा को यह निर्देशित किया गया कि समस्त पात्र लाभार्थियो के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाये तथा द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त का भुगतान ससमय किया जाये। आवासों का निर्माण मानक के अनुरूप व समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराया जायें। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलीन बस्ती योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाये तथा अग्रिम भुगतान हेतु माँग पत्र सूडा मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ससमय सूडा द्वारा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाये तथा नगर निकाय मुहम्मदाबाद और नगर निकाय जमानियां में भी मिशन का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ किया जाये। बैठक मे मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, चन्द्रशेखर यादव डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी डूडा, एल0डी0एम0, मुख्य प्रबन्धक एस0बी0आई0, समस्त ई0ओ0 नगर पालिका/नगर पंचायत, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रभारी अधिकारी एन0 आर0एल0एम, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव, एव अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

गाजीपुर। 15 वां वित्त, दीन दयाल आदर्श योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराये जा रहे कार्याे एवं अन्य कार्याे की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में 16 नवम्बर से 30 नवम्बर 2022 तक नगर मे चल रहे नगर सेवा पखवाड़ा एवं नगर निकायो के कार्याे की विस्तारपूवर्क समीक्षा की। उन्होने अधीशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिया कि  नगर सेवा पखवाड़ा केवल कागज पर ही नही बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। इसमे किसी प्रकार की खानापूर्ती न हो। नगर पालिका एवं नगर पंचायत जनपद की छवि होती है। उन्होने निर्देश दिया कि उपरोक्त योजनाओ में जो भी कार्य पूर्ण हो चुके है उनके सत्यापन के उपरान्त ही उसका भुगतान किया जाये। उन्होने ईओ नगर पालिका परिषद लाल चन्द सरोज को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र के सड़को/चौराहो पर कूड़े का अम्बार नही दिखना चाहिए। कूड़े के निस्तारण हेतु बन्द डस्टबीन का प्रयोग किया जाये। नगर क्षेत्र का कोई भी चौराहा क्षतिग्रस्त न हो यदि कही भी ऐसी स्थिति है तो उसे मरम्मत कराया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि  30 नवम्बर 2022 तक जनपद की सड़को को गढढामुक्ती की अन्तिम तिथि है, इसके उपरान्त यदि जनपद मे जर्जर एवं गढ्ढायुक्त सड़क की शिकायत पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे। जिलाधिकारी ने जनपद में प्रकाश की व्यवस्था, साफ-सफाई, एण्टी लार्वा छिड़काव, फागिंग, जल निकासी, सामुदायिक शौचालय एवं व्यक्तिगत शौचालयो का प्रयोग, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की सुदृढ़ व्यवस्था का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं यथा-निपुण भारत, ऑपरेशन कायाकल्प, जर्जर भवन पुननिर्माण और मध्याह्न भोजन इत्यादि के क्रियान्वयन के संबंध में राइफल क्लब सभागार में बैठक आहूत की गयी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी (बे0शि0) ने प्रमुख रूप से प्रतिभाग किया। समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, ए0डी0ओ0 पंचायत, अधिशासी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी गण ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में मुख्य रूप से ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत 19 पैरामीटर्स पर संतृप्तिकरण की ब्लॉकवार समीक्षा के साथ विद्यांजलि पोर्टल के संचालन एवं सी0एस0आर0 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्याें के विषय में सोसाइटी का गठन, निपुण भारत लक्ष्य की प्राप्ति की अद्यतन प्रगति एवं आगामी होने वाले निपुण एसेसमेण्ट टेस्ट, जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त कुल 100 विद्यालय भवनों के पुनर्निमाण हेतु कार्यदायी संस्था के चयन, मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि विषयों पर जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। बैठक के समीक्षोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त 19 पैरामीटर्स पर शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण हेतु पंचायत विभाग, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, ए0डी0ओ0 पंचायत को कार्य पूर्ण कराने का निर्देश देने के साथ ही साथ निपुण लक्ष्य को समयान्तर्गत प्राप्त कर जनपद को ‘‘निपुण जनपद’’ बनाने की प्रभावी रणनीति आदि विषयों पर यथावश्यक निर्देश दिये गये। एम0डी0एम0 टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का कम निरीक्षण करने के संबंध में जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी चेतावनी दी तथा सदस्यो को अपना-अपना मासिक निरीक्षण शत प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया एवं प्रेरणा इन्सपेक्शन पोर्टल पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण करने वाले खण्ड शिक्षा अधिकारी, भांवरकोल, बाराचवर, बिरनो, रेवतीपुर एवं करण्डा के खण्ड शिक्षा अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया। कहा कि अपने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर त्वरित कार्यवाही की जायें। बैठक में समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, ए0डी0ओ0 पंचायत, अधिशासी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी गण ने प्रतिभाग किया।

गाजीपुर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बुधवार को जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालय, सैदपुर बापू महाविद्यालय, मलिकपुरा महाविद्यालय एवं भुरकुंडा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इन प्रतियोगिताओं में किवज में प्रथम स्थान एरम अमानी, द्वितीय स्थान गौतम विश्वकर्मा व तृतीय स्थान विकेश पटेल ने प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अंजली वर्मा, द्वितीय स्थान अंगूरी खातून व तृतीय स्थान उम्मे रुमान ने प्राप्त किया और निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विकेश पटेल, दितीय स्थान इरम अमानी व तृतीय स्थान अनुष्का सिंह ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता के संयोजक रसायन विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉ अकबरे आजम ने छात्राओं से ज्ञानात्मक एवं कुशलता के साथ सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने एवं दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य ने छात्राओं को यातायात से होने वाली दुर्घटना एवं उनसे सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता के निर्णायक गण पीयूष, राजेश, सुमन, डॉ उमाशंकर और डॉक्टर विकास सिंह थे।

गाजीपुर। बुधवार को पुलिस लाइन में “झंडा दिवस” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा सर्वप्रथम पुलिस के झंडे को फहरा कर झंडे को सलामी दी गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा झंडा दिवस के महत्व के बारे में वहां उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बताया गया। उन्होंने पुलिस के झंडे के इतिहास के बारे में बताते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसके सम्मान एवम सुरक्षा के लिए कार्य करने हेतु सभी को प्रेरित किया।

गाजीपुर। जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं ऋण जमानुपात वृद्धि समिति हेतु विशेष उपसमिति की बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में मंगलवार को राइफल क्लब सभागार में  सम्पन्न सम्पन्न हुआ। बैठक में  जिला सहकारी बैंक के जी एम के अनुपस्थित होने पर स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकरी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन,  ऋण जमानुपात, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, पीएम स्वनिधि, पी एम एफ एम ई, एक जनपद एक उत्पाद योजना, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा जनपद में  इन योजनाओ की 1 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक की प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक शिव शंकर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। जिलाधिकारी  ने योजनाओ मे लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति वाले बैको के प्रति नाराजगी की तथा जिला  सहकारी बैंक के जी एम के अनुपस्थित होने पर स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। कहा कि सभी बैंक सरकार प्रायोजित योजनाओं में अधिक से अधिक ऋण वितरित करें तथा अकारण पत्रावलियों को अस्वीकृत ना करें। उन्होंने ऋण जमानुपात को 45 तक बढ़ाने हेतु सभी बैंकों को मोनीटेरेबल एक्शन प्लान बनाने हेतु निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रों यथा कृषि , संबंधित आधारभूत संरचनाएं मैं, सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यम  और निर्यात आदि के क्षेत्रों में ऋण वितरण के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार की गई संभाव्यता युक्त ऋण योजना का अनावरण किया। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जिले के सभी बैंकों द्वारा  इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान किए जाने के लिए 3051 करोड़ रुपए की ऋणसंभावना का आकलन किया है। डी डी एम नाबार्ड  ने कृषि अवस्थापना निधि के तहत बैंकों को ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरित करने के लिए कहा।  जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, सभी बैंकों  को ऋण वितरित करने के लिए कहा गया। कृषि अवस्थापना निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत के ब्याज पर अनुदान है। इस योजना के तहत यदि कोई कृषक उत्पादक संघ या मंडी समिति  बैंकों से  ऋण लेती है  तो राज्य सरकार भी ब्याज पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करती है।कृषक उत्पादक संघों के द्वारा कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के लिए राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के  बैंक लोन पर कृषि विभाग द्वारा 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान  दिया जाएगा। डीडीएम नाबार्ड ने सदन को यह अवगत कराया की जिले के बैंकों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का  कैंप लगाकर, सभी योजनाओं के प्रति  लोगों मैं जागरूकता लाने के लिए, सभी बैंकों को कैंप लगाने के लिए नाबार्ड के द्वारा  सहायता राशि प्रदान की गई है। जिसका सही तरीके से प्रयोग कर लोगों को जागरूक किया जाए।  डीडीएम नाबार्ड ने यह भी अवगत कराया कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और जिला सहकारी बैंक को मोबाइल एटीएम वैन प्रदान किए गए हैं।  जिससे दूरदराज के इलाकों में  रहने वाले ग्रामीण,  एटीएम कार्ड का  प्रयोग करके इस मोबाइल एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। डीडीएम नाबार्ड ने कृषि विभाग से अनुरोध किया कि मधुमक्खी पालन के लिए  वर्किंग कैपिटल  का  वित्त मान निर्धारित करें  जिससे इस कार्य से जुड़े किसानों को लाभ मिल सकें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, जिला अग्रणी प्रबन्धक शिव शंकर, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा विभिन्न बैंकों के समन्वयक उपस्थित रहे।