गाजीपुर।मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत बाल विवाह मुक्त भारत, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी के दिशा निर्देश पर खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज यूसुफपुर मनिहारी और एम जे आर पी पब्लिक स्कूल में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत विद्यालय पर जागरूकता अभियान किया गया। जिसमें 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र-छात्राओं को उनके निजी जीवन के हितों हेतु जैसे वाल विवाह,सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श,नाबालिक प्रेम संबंध का परिणाम,बच्चों के प्रति हिंसा,लैंगिक दुर्व्यवहार कानून(पास्को),चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, विभागीय योजना आदि जैसे मुद्दों पर बड़े सुंदर तथ्य शासन के निर्देशानुसार प्रस्तुत किए गए। जिसमें यूनिसेफ के अनिल कुमार मंडल सलाहकार बाल संरक्षण वाराणसी, गीता श्रीवास्तव बाल संरक्षण अधिकारी, गौरव कुमार वर्मा परामर्शदाता चाइल्ड हेल्प लाइन व ए एच टी यू प्रभारी की टीम आयोजन में समलित हुए। अंत में बच्चों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई।

गाजीपुर। न्यायालय ने एक नाबालिक के साथ रेप के आरोपी को आज न्यायाधीश राम अवतार के कोर्ट ने 10 साल की सजा और 32000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने बताया कि मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां की एक नाबालिक के साथ कमलेश नाम का युवक छेड़खानी किया था। मामला साल 2018 का है और वह नाबालिक को बहला फुसलाकर उससे कहा कि तुम्हारी मां बैंक में बुला रही है और जब वह बैंक पहुंची तो उसकी मां बैंक में नहीं मिली। हालांकि इस दौरान रास्ते में ले जाते हुए आरोपी ने नाबालिक के साथ छेड़खानी किया था इस बात को लड़की जब अपने घर आई और अपने पिता को बताई थी इसके बाद उसके पिता ने छेड़खानी को लेकर थाने में तहरीर दिया था और जब मामले का विवेचना शुरू हुआ। इस दौरान 161 और 164 के बयान के दौरान पिता ने कोर्ट में बताया कि उसके साथ रेप की भी घटना की गई है । इसके बाद बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा को बढ़ाया गया। इसके बाद अभियोजन की तरफ से इस पूरे मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए थे और गवाहों ने अभियोजन के कथानक की पुष्टि किया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों तरफ की बात सुनी और आज फिर विद्वान न्यायाधीश रामअवतार जी ने अभियुक्त कमलेश को 10 साल का सश्रम कारावास और 32000 के जुर्माने की सजा सुनाई ।जिसमें से 50% की राशि पीड़िता को देना है।

गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में वर्ष 2026-27 वृक्षारोपण हेतु सभी संबंधित विभाग को स्थल चयन कर सूचना तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि वर्ष 2026-27 में कराए जाने वाले वृक्षारोपण लक्ष्य को 1238 ग्राम पंचायतों में औसतन 4093 पौध प्रति ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी डी.पी.) में सम्मिलित करे।  बैठक में जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, प्रभागीय निदेशक अजीत प्रताप सिंह, एवं समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।

गाजीपुर। जनपद न्यायालय ने आज एनडीपीएस एक्ट के मामले में जनपद के टॉप 10 अपराधी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रत्नाकर दुबे ने बताया कि कासिमाबाद थाना क्षेत्र में साल 2021 में वाहन चेकिंग के दौरान सुधीर कुमार उर्फ ध्रुव जो अपने क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर और टॉप टेन अपराधी था। वह 2 किलो गाजा के साथ ही चोरी की मोबाइल के साथ कहीं जा रहा था और पकड़ा गया था और इस पर गाजा रखने का चार्ज बना था। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने आज आरोपी को 3 साल के कैद की सजा और ₹20000 की जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया। विशेष लोग अभियोजक रत्नाकर दुबे ने बताया कि एनडीपीएस के मामले में गाजीपुर न्यायालय से काफी दिनों के बाद किसी अपराधी पर चार्ज फ्रेम हुआ और उन्हें सजा कोर्ट ने सुनाई है।

गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में गोआश्रय स्थलों के संबंध में जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के भरण पोषण के लिए चारागाह की भूमि पर हरे चारे की बुवाई की गहन समीक्षा की गई। जिसमे जनपद की प्रगति अत्यंत कम पाये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी को आगामी तीन दिवस में गोआश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश की संख्या के आधार चारागाह की भूमि पर हरा चारा उगाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी को  विकास खण्ड स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित कर गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के लिए भूसा, हरा चारा एवं चोकर आदि की व्यवस्था मानक के अनुरूप कराने के निर्देश दिए गए तथा जिन गोआश्रय स्थलों पर हरा चारा उपलब्ध नहीं है, वहां तत्काल साईलेज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। गोआश्रय स्थलों पर मानक के अनुरूप अभिलेख बनाने के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गाजीपुर को समस्त गोआश्रय स्थलों को प्रारूप छपे हुए रजिस्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद के समस्त 60 गोआश्रय स्थलों में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का कार्य चल रहा है और अबतक 14 गोआश्रय स्थलों में सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित कर दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गाजीपुर को विकास भवन में आवंटित कक्ष संख्या 30 में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर प्रतिदिन गोआश्रय स्थलों में गोवंशों को दिए जा रहे भूसा, हरा चारा एवं चोकर एवं अन्य व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में डा० अरविन्द कुमार शाही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, दीन दयाल वर्मा परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज,  डा० राकेश कुमार गौतम नोडल अधिकारी गोशाला, जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, पशु चिकित्साधिकारी एवं गोआश्रय स्थलों के समस्त जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थिति रहे।

गाज़ीपुर।विगत दिनों नगर की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए व्यापारियों से मांगे गए चंदे की धनराशि को समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिनव सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर विकास मंत्रालय को भेजने हेतु ईओ नगरपालिका को पत्रक सौंपा। चंदे में मिली धनराशि को ईओ नगरपालिका ने लेने से मना कर दिया ।
युवा नेता अभिनव सिंह ने कहा कि जब तक शहर की समस्या ये दूर नहीं होंगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और नगरपालिका के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी रहेगा। अगर नगरपालिका नगर की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हुई तो हम नगरपालिका का घेराव करेंगे।
महिला सभा की नगर अध्यक्ष अल्का अग्रवाल ने बताया की नगरपालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है।
दूसरी और कंचन रावत ने बताया की नगरपालिका के पास पर्याप्त बजट है जिसे खर्च करने से अधिकारी और चेयरमैन कतरा रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है।
इस मौके पर अलका अग्रवाल ,कंचन रावत,अभिनव सिंह,वर्षा यादव,अरुण कुशवाहा,शेर अली,शाहिद,संतोष अग्रवाल,राजदीप रावत,रेहान, राहुल गौड़, आदि लोग उपस्थित रहे।

गाजीपुर।प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी अविनाश कुमार द्वारा चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में आयुष चौधरी, मुख्य राजस्व अधिकारी / उप संचालक चकबन्दी गाजीपुर व रमजान बख्श बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा समस्त चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहें।
उप संचालक चकबन्दी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजीपुर में विभिन्न चकबन्दी न्यायालयों में कुल 6274 वाद विचाराधीन है. जिसमें से 05 वर्ष से अधिक अवधि के कुल लम्बित वादों की संख्या 1475 है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर 02 माह में 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
निर्धारित लक्ष्य व मानक कारगुजारी के अनुसार ग्रामों का कार्य बढ़ाने के निर्देशः-
समीक्षा बैठक में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन कुल 22 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गई। इन 22 ग्रामों में से 01 ग्राम ताजपुर मांझा (प्रथम चक्र) धारा-7 के स्तर पर, 01 ग्राम पहाडपुर खुर्द धारा-9 के स्तर पर, 07 ग्रान मखदूमपुर, मुड़ियार, गोपीनाथपुर, जगदीशपुर, शेरपुर ढोटारी, रुहीपुर, व गन्नापुर धारा-10 के स्तर पर ०3 ग्राम वेमुआं, बघाव व तरांव (खानपुर) धारा-20 के स्तर पर, 01 ग्राम भैरोपुर घारा-23 के स्तर पर, 08 ग्राम बद्धोपुर, दशवम्तपुर, मौधियां, तरांव (सैदपुर), बबुरा, सकरा, दरवेपुर व तिलसडा धारा- 27 के स्तर पर 01 ग्राम हटवार मुरार सिंह, धारा – 52 के स्तर परगतिमान है। इन ग्रामों में चकबन्दी कार्यवाही को पारदर्शी समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।
उच्च न्यायलय से आच्छादित ग्रामों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देशः-
उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित 02 ग्रामों, तिलसड़ा, व दरवेपुर में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए।
02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्देशः-
समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर गुणात्मक रूप से समस्याओं का निराकरण कराए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 एवं 52 में लक्षित ग्रामों में निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्य करते हुए 02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चकबन्दी कार्यों की प्रगति किया जाना सुनिश्चित करें।

गाजीपुर। जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। समिति के संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 6221 यूनिटों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 34353 यूनिटों का स्थान वर्तमान में रिक्त चल रहा है। बैठक में अवगत कराया गया गया कि जीरो पावर्टी योजना के अन्तर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी पा रहे लाभार्थियों में से राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों एवं राशन कार्ड बनने से अवशेष कुष्ठ रोगियों को राशन कार्ड जारी किए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
विगत 03 माहों में न्यूनतम् वितरण करने वाले ब्लाकों की समीक्षा में पाया गया कि ब्लाक-भदौरा, रेवतीपुर एवं जमानियॉं वर्तमान में सबसे कम वितरण है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पूर्ति निरीक्षक से न्यूनतम् वितरण के बारे में पूछताछ की गई। जिलाधिकारी द्वारा समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण कराए। यदि कहीं पर राशन न मिलने की शिकायत आए, तो संबंधित विक्रेता केे विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए।
प्रतिशत की दृष्टि से समस्त लाभार्थियों की ई-केवाईसी में जनपद प्रदेश में 31 वें स्थान पर है एवं स्टेट एवरेज से ऊपर है। लेकिन वर्तमान में 238913 यूनिटों का ई-केवाईसी अवशेष है। 06 ब्लाकों में ई-केवाईसी का औसत काफी कम पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करें कि, वे लोग उचित दर दुकानों पर जाकर उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से अवशेष राशन कार्डाें/ सदस्यों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराए। यह भी निर्देशित किया गया कि माह मई, 2025 से अगस्त, 2025 के मध्य जारी नये कार्डाें/यूनिटों का प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ई-केवाईसी से अवशेष यूनिटों का तत्काल ई-केवाईसी कराया जाए एवं मृतक/ शादी-शुदा/ विस्थापित यूनिटों को जांचोपरान्त विलोपित कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी किया जाए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के सापेक्ष मनरेगा से निर्मित होने वाले अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की समीक्षा में, ऐसी ग्राम पंचायतों जहां अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, उनपर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराए।
अवगत कराया गया कि वर्तमान में 11 उचित दर दुकानों का स्थान रिक्त चल रहा है, जिसमें से 03 दुकानों की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पारित है। शेष 08 स्थानों पर दुकानों की नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि काफी लम्बे समय से दुकानों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव न होने के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, जखनियॉं एवं खण्ड विकास अधिकारी, जमानियॉं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बद्ध समस्त उचित दर दुकानों की जांच करा ली जाए।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त उचित दर विक्रेताओं को नियमानुसार निर्धारित मात्रा पर कार्डधारकों में खाद्यान्न वितरण करने तथा उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क वितरित किए जा रहे खाद्यान्न व अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर चीनी के वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति स्टाफ को दिए गए।
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पाण्डेय, एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।

गाजीपुर।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर/ रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)-II  के निर्देशन में जनपद में भुना हुआ चना व अन्य समान खाद्य पदार्थ के विनिर्माण इकाईयों, संगठित क्षेत्र (मण्डी/बाजार) ई-कामर्स प्लेटफार्म, प्रसंस्करण इकाई, भण्डारण इकाई, वितरक, ट्रांसपोर्टेशन आदि पर Auramine  सिन्थेटिक कलर का उपयोग खाद्य पदार्थों में किए जाने की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर कुल-01 नमूना संग्रहित किया गया। 1079 किलोग्राम भुना चना अनुमानित मूल्य रू0-87399/- सीज कार्यवाही की गई। जिसमें 15.12.2025 को युसुफपुर मुहम्मदाबाद गाजीपुर स्थित राकेश कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान मेसर्स-त्रिलोकी एण्ड सन्स से भुना चना का 01 नमूना संग्रह किया गया एवं 1079 किलोग्राम भुना चना अनुमानित मूल्य रू0-87399/- सीज कार्यवाही की गई।
संग्रहित नमूनें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, गुरूग्राम हरियाणा प्रेषित किये जा रहें है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। नमूना संग्रह की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों गुलाबचन्द गुप्त, पंकज कुमार कन्नौजिया, बिपिन कुमार गिरि एवं नबीउल्लाह खाद्य सहायक की टीम द्वारा की गई।