गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की उपस्थिति में 50 लाख से अधिक की परियोजना, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि त्वरित/आर्थिक, क्रिटिकल गैप्स, विभिन्न विभागो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किये जा रहे सड़को की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

  बैठक में जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद निर्माण खण्ड वाराणसी प्रथम, सीएनडीएस जल निगम जौनपुर, उ0प्र0 जल निगम शहरी गाजीपुर, लोक निर्माण विभाग गाजीपुर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0, सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी, सीएलडीएफ गाजीपुर, यूपी सिडको गाजीपुर, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 वाराणसी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 आजमगढ इकाई, राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी इकाई-1, राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी-2/भदोही, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी-2 (पैकफेड), देवकली पम्प कैनाल प्रखण्ड प्रथम गाजीपुर, लघु डाल नहर खण्ड गाजीपुर एवं उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वाराणसी कार्यदायी संस्थाओ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जितने अधूरे कार्य है समय से पूरा कर लिया जाय, जिन अधिकारियों की डयूटी लगाई गई हे वह प्रत्येक दशा मेें 15-15 दिन पर निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराए। जनपद में विद्युत की समस्या लगातार आ रही जिसपर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये कि बिल के साथ विद्युत की किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रत्येक दशा में निस्तारण तत्काल करायी जाय, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम नगरी समीक्षा के उपरान्त बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। जनपद मे निर्माण के अधूरे कार्य जो धनाभाव के कारण रूके है की जानकारी ली तथा उच्चाधिकारी को पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगंे। जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है उसको सम्बन्धित विभागो को हैण्डओवर कराने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, परियोजना निदेशक दीनदयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अन्य जनपदस्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित थे ।

भारी वाहनों की ‘नो-एंट्री’ के समय में बदलाव

अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश वर्जित

गाजीपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश (नो-एंट्री) के समय को बढ़ा दिया गया है। पहले भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री का समय सुबह 08:00 बजे से रात 09:00 बजे तक था। लेकिन सुबह के समय स्कूली वाहनों की अधिक आवाजाही और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने इस समय सीमा में बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शहर में प्रवेश करने वाले छह मुख्य रास्तों पर यह नई व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी, जिनमें आलमपट्टी चौराहा, जमानिया मोड़ तिराहा, पी.जी. कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाईवे तिराहा, मिरनपुर शक्का तिराहा, बद्री चन्द को पोखरा चौराहा शामिल हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह नया ट्रैफिक प्लान 12 मई से प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। एसपी ने आम जनमानस से इस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में रविवार को जनपद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की लोक निर्माण विभाग की  कार्ययोजना बनाये जाने हेतु बैठक राइफल क्लब में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी सातों विधान सभा क्षेत्रों के लिए मार्गों के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण, नव निर्माण व सेतु कार्यों हेतु विधानसभावार चर्चा की गयी। जिसमें विगत वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित की गयी कार्य योजना के अस्वीकृत कार्यों को सम्मिलित करते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में दिये गये नये कार्यों को सम्मिलित किये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विधानस‌भा क्षेत्रो में समान रूप से कार्य प्रस्तावित किये जायें, जिससे जनपद का सर्वांगीढ़ विकास किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये समस्त कार्यों का शीघ्र ही स्थलीय निरीक्षण करके कार्ययोजना को अन्तिम रूप दे दिया जाये। यह भी निर्देश दिये राये कि शहर की क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर विशेष पैकेज की माँग की जाये, जिससे गाज़ीपुर की जनता को शीघ्र ही क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या से निजात मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, विधायक ओमप्रकाश सिंह,  जैकिसुन साहू व मन्नू अंसारी तथा विधायक -जखनियाँ, जहूराबाद व सैदपुर के प्रतिनिधि, एमएलसी विशाल सिंह चंचल के प्रतिनिधि व सांसद अफजाल अंसारी के प्रतिनिधि सहित लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर कार्यशाला का सफल आयोजन

गाजीपुर। सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर एक महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक कार्यशाला का सफल आयोजन Mount Litera Zee School  में रविवार को किया गया। कार्यशाला का संचालन सीबीएसई के प्रतिष्ठित प्रशिक्षक Rajesh Karkoon और ज्योति राय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उन्होंने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों तथा 21वीं सदी की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कौशल विकसित करने पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर जनपद के विभिन्न सीबीएसई विद्यालय माउंट लिटेरा, वेद इंटेरनेशनल स्कूल, सनबीम स्कूल, शाह फैज़ पब्लिक स्कूल, ए के इंटरनेशनल स्कूल, डालिम्स स्कूल, MRD पब्लिक, ब्लॉस्सोंम अकादमी, चांदनी पब्लिक स्कूल, देवभूमि पब्लिक स्कूल, अर्श पब्लिक स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य, रितेश कुमार मिश्रा, ज्योति राय, सपना राय, विनय सिंह, प्रवीन पियूष राय एवं शशिद्र वर्मा तथा शिक्षक, राजन गुप्ता, गोविन्द सिंह, अंजलि त्रिपाठी, ख़ुशी सिंह, गरिमा मिश्रा, पल्लवी मिश्रा, आरती पाठक, ब्रिज मोहन तिवारी, अरविन्द सर उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग, तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता तथा डिजिटल शिक्षण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में एल्गोरिथमिक सोच, तार्किक विश्लेषण, डेटा प्रबंधन एवं शिक्षण में एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर विशेष चर्चा की गई। संवादात्मक गतिविधियों एवं व्यावहारिक सत्रों ने कार्यक्रम को अत्यंत प्रभावी एवं प्रेरणादायक बनाया।

यह कार्यक्रम शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने तथा विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स ने भविष्य में भी इस प्रकार के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम समाप्ति के दौरान काशी सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के कोषाध्यक्ष व वेद इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य रितेश कुमार मिश्रा  ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगो का आभार व्यक्त किया।

गाजीपुर। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जनपद न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में प्रशासनिक न्यायमूूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी एवं न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा शनिवार को मॉ सरवस्ती के मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

न्यायामूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि गाजीपुर के सभी विद्धवान अधिवक्ता भाइयो एवं बहनो भारत वर्ष में सभी तरह के त्यौहार होते है। एक सामाजिक त्यौहार, धार्मिक त्यौहार एवं राष्ट्रीय पर्व परन्तु जो आज का पर्व है न्याय का पर्व है। एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता रही, जहा कोई भी वाद पहले स्तर पर परिवार के मुखियॉ द्वारा फिर गॉव के मुखियॉ के द्वारा गॉव के मंच, पंच के द्वारा आपसी समझौते से निर्धारित किया जाता था।

उसी परम्परा को एक न्यायिक चेहरा देने के लिए एक अधिनियम की स्थापना हुई, परन्तु वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ राष्ट्र के सभी जिलो के राष्ट्रीय लोक अदालत का करने के फैसला किया गया। इसके पिछे की मंशा यह रही की देखा भी गया जब भी कोई वादकारी अपना वाद न्यायालय के समक्ष आता है जो प्रक्रिया की जटिलता है। इसके कारण कभी कभी छोटे वाद भी लम्बे समय तक निर्णय लेने के लिए न्यायालय में लम्बित पड़ जाते है। इसलिए इस पर्व लाया गया कि आज उस जटिलता से दूर, उस वाधता से दूर, जहा जज परिवार की मुखियॉ की तरह और आपसे उम्मीद लगाता हुआ कि आप अपने वाद को आपस में बैठक कर निर्धारित करा सके।

वाहन चालान की संख्या में बहुत दिन तक लम्बित हो जाते थे वहा चालान अब आन लाईन या लोक अदालत में पहुचकर लम्बित चालानो को पूरा किया जाता है। ग्रामीण इलाको में बैक से जो लोन लोन लिया जाता था जिसका व्याज बढ़कर ज्यादा जो जाता है जो गरीब किसान न भर पाने से राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके व्याज मॉफ करके उनका लोन भर दिया जाता है। उन्होने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते के माध्यम से आपसी वैमनस्य को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके द्वारा यह कहा गया कि सम्पूर्ण न्यायपालिका कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय व्यवस्था का लाभ पहुँचाने हेतु प्रतिबद्ध है।

जनपद न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा यह कहा गया कि लोक अदालत से जहाँ एक ओर समय की बचत होती है, वहीं लम्बे समय से लम्बित मामलों के त्वरित निस्तारण का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब लोक अदालत के माध्यम से किसी मामले का निस्तारण होता है तब उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है और विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत शक्ति सिंह अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 द्वारा लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि ऐसे छोटे प्रकरण जिसमें अनावश्यक रुप से मुकदमेबाजी के कारण पक्षकारों के मध्य वैमनस्यता विद्यमान रहती है, को समाप्त कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में लोक अदालत द्वारा अपनी सक्रिय भूमिका निभायी जा रही है।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायपालिका, प्रशासन एवं पुलिस के समन्वय से मामलों के निस्तारण का जीवन्त उदाहरण है। पुलिस अधीक्षक डा० ईरज राजा द्वारा यह कहा गया कि जनपद की पुलिस द्वारा लोक अदालत की सफलता हेतु शत प्रतिशत नोटिसों का तामिला कराया गया है।
आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में वृद्धा, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन हेतु एक शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर मेडिकल कैम्प का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डाक्टर मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बिजली बिल, गृहकर एवं जल कर सहित अन्य सामाजिक योजनाओं से सम्बंधित पाण्डाल भी लगाये गये हैं।

प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा कुछ दिव्यांगजनों को व्हील चेयर/बैसाखी आदि का वितरण भी किया गया। आज की लोक अदालत में सैन्य कर्मियों हेतु एक विशेष पाण्डाल लगाया गया था। नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 01 लाख 24 हजार 587 मामले निस्तारित किये गये। बैंक द्वारा कुल 04 करोड़ 38 लाख 55 हजार 223 रुपये के एन.पी.ए. मामले निस्तारित किये गये। परिवार न्यायालय द्वारा कुल 06 विवाहित जोड़ो की सुलह कराकर विदाई करायी गयी। आज की लोक अदालत में अपर जिला जज कोर्ट संख्या-01 में 10 वर्ष से लम्बित अत्यंत प्राचीनतम सिविल अपील भी निस्तारित की गयी।

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शैलोज चन्द्रा, पी.ओ. एम.ए.सी.टी. संजय हरिशुक्का, अपर जिला जज अली रजा,  अभिमन्यू सिंह,  रामअवतार प्रसाद,  संजय कुमार लाल, विजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, सिविल बार के सचिव अंजनी ठाकुर, वाहय न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियों, जमानियों, बार के पदाधिकारीगण, न्यायालय के कर्मचारी एवं वादकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  नीरज गोंड़ द्वारा किया गया।

डालिम्स सनबीम स्कूल जखनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मदर्स डे

गाजीपुर। जखनिया के DALIMSS SUNBEAM SCHOOL में मदर्स डे के अवसर पर एक भव्य एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर उत्साह और उमंग से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

नन्हें-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर अभिभावक भावुक हो उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने मां के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का संदेश दिया।

विद्यालय की डायरेक्टर Rubina Khan ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मां बच्चों की पहली गुरु होती हैं और उनके योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों और अभिभावकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करते हैं।

आमिर अली ने अपने सम्बोधन में कहा के हम अपने अभिभावकों को ये भरोसा दिलाते है के हम अपने डालिम्स के कैम्पस में बच्चों की सुविधा के लिये हर कोशिश करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान अभिभावक Reena Chauhan ने अपने प्रेरणादायक संबोधन से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।रीना चौहान ने कहा के जिस उम्मीद के साथ हमने अपने बच्चों कोई इस कैम्पस में भेजा था उस से कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे पा रहे है, इस लिये मैं पुरे डालिम्स परिवार कोई धन्यवाद देती हूँ।

कार्यक्रम के अंत में सभी अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों की सराहना करते हुए इस आयोजन को यादगार बताया। मदर्स डे का यह आयोजन सभी के लिए भावनात्मक और अविस्मरणीय बन गया।
कार्यक्रम का संचालन अमरनाथ सर और सविता मैम ने किया।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की उपस्थिति में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विकास खंडों में संचालित स्वच्छता परियोजनाओं एवं बुनियादी ढांचा निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख दिशा-निर्देश और प्रगति रिपोर्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ( PWMU ) समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत निर्माणाधीन इकाइयों की समीक्षा की। सदर के रसूलपुर टी शेखपुर में कार्य पूर्ण पाया गया, जबकि रेवतीपुर, मुहम्मदाबाद और सादात में निर्माण को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए।

सामुदायिक शौचालय की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 1238 के लक्ष्य के विरुद्ध 1229 शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शेष 30 असंचालित शौचालयों को तत्काल क्रियाशील किया जाए ताकि आम जनमानस को सुविधा मिल सके। पंचायत भवन निर्माण वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लक्ष्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मनिहारी और जमानियां में भवन पूर्ण हो चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों जैसे अहितोली और ईशानपुर में कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। गोवर्धन योजना (बायोगैस प्लांट) बाराचवर ब्लॉक के करीमुद्दीनपुर में स्थापित बायोगैस प्लांट के हस्तांतरण ( Handover ) में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया कि हस्तांतरण की कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर संचालन शुरू कराया जाए।

राजस्व संग्रहण ( OSR ) ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोतों से आय (ओ0एस0आर) बढ़ाने पर जोर देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अब तक 1182 ग्राम पंचायतों की स्थिति की समीक्षा की गई है, जिसमें करंडा और जखनियाँ ब्लॉक का प्रदर्शन संतोष जनक रहा है। जिलाधिकारी ने सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं संबंधित सचिवों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण और सरकारी पोर्टल पर डेटा की ससमय फीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं जिला समन्वयकों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।