गाजीपुर। तहसील सदर अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रवलिया का जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एक-एक बच्चो से उनके शिक्षा -पढ़ाई से सम्बन्धित उनका परिचय लिया एवं बच्चो से उनके नाम एवं उनके पिता का नाम पूछा। जिलाधिकारी ने बच्चो को शुभ वचन आशिवार्द देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानाचार्य/अध्यापिका को शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को कहा। जिससे उनके भविष्य के साथ-साथ मेरा देश भी आगे बड़ सके।

जिलाधिकारी विद्यालय के निरीक्षण के दौरान क्लास-06 में पहुचे जहा एक छात्रा को अंग्रेजी की बुक पढ़ाकर उसकी बुद्धी एवं शिक्षा की गुणवत्ता का परीक्षण लिया। क्लाक के दौरान कुछ बच्चो द्वारा डेªस नही पहनने पर तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि एक अभियान चलाकर विभाग द्वारा प्रदान किये गये ड्रेस एवं अन्य सामानो को बच्चो के अभिभावक से मिलकर उनके शिक्षा एवं ड्रेस, बैग, जूता मोजा के साथ विद्यालय में तैयार करके भेजा जाय यह अपील किया जाय।

जिन बच्चो के अभिभावक नही दे पा रहे है उन्हें विभाग द्वारा सारी व्यवस्थाये उपलब्ध करायी जाय। कोई भी बच्चा बिना ड्रेस में न आए यह अध्यापक की भी जिम्मेदारी तय की जाय। उन्होने जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयो में प्रधानाचार्य/अध्यापक को निर्देशित किया कि क्लास के बच्चो को पाठक्रम में अनुसार प्लान के तहत पढ़ाया जाय एवं अभ्यास के अन्त में बच्चो को टेस्ट लिया जाय।

साथ ही बच्चे घर जाते है तो उन्हे होम वर्क भी दिया जाय जिससे दिये गये बच्चो का होम वर्क अगले  दिन चेक भी  किया जाय। जनपद के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टाइम टेबल क्लास के अन्दर लगाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, (आर0ओ), के साथ ही शौचालय की साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाये तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया तथा पूरा करने के उपरान्त उनका विडियो बनाकर अवगत करायी जाय।

उन्होने समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया है कि विद्यालय में पेयजल (आर0ओ), शौचालय की साफ-साफाई, कमरे में बच्चो की बैठने की व्यवस्था, उनके डेªस, जूते, मोजे और बैग के साथ शिक्षा पर विशेष घ्यान दिया जाय इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य की तय होगी।

गाजीपुर। जिला कारागार का नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा औचक निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस दौरान सचिव द्वारा बंदियों से कारागारों में स्थित मुलाकाती स्थल पर लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना से संबंधित लाभ, निःशुल्क अधिवक्ता, जेल अपील व अन्य समस्याएं पूछी गयी एवं उनके यथोचित अधिकार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा बंदियों के सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन व सायं के भोजन के संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिया गया। सचिव द्वारा जेल के बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया।

सचिव द्वारा बीमार बंदियो के संबंध में कारापाल एवं चिकित्सक को उचित निर्देश दिया गया तथा कारापाल को जिला कारागार में स्थित जेल लीगल क्लीनिक पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि जेल में निरूद्ध बंदियों को समय से व समुचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। कारागार परिसर में साफ-सफाई, मच्छरों से बचाव हेतु दवा के छिड़काव के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर कारागार के पदाधिकारी, रतन  श्रीवास्तव व  दीपक राय, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल गाजीपुर उपस्थित रहे।

गाजीपुर। जनपद में संभावित बाढ एवं कटान के दृष्टिगत संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओ का स्थलीय निरीक्षण मंगलवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने किया। जिलाधिकारी ने तहसील सेवराई अन्तर्गत नरवा घाट गहमर एवं सोझवा घाट गहमर में चल रहे कटान रोधक कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा मानकों के अनुरूप कार्य संपादन का गहनता से अवलोकन किया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था  को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पर उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण कार्य को 30 जून, 2026, तक पूर्ण करा लिया जाय, कार्य में ढ़िलाई पाये जाने पर ठेकादार को नोटिस देते हुए कार्य में तेजी लाने हेतु अधि0 अभियन्ता सिचाई निर्माण खण्ड वाराणसी को समय से कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।  

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने तथा कार्य प्रगति की रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सेवराई, कार्यदायी संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु कलेक्टेªट सभागार राईफल क्लब गाजीपुर में बैठक आहूत की गयी। जिसमें विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी एवं समस्त अवर अभियन्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आई०जी०आर०एस० प्रकरण की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 364 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है एवं 11 लम्बित प्रकरण हैं तथा 16 असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरण है जिनका निस्तारण कराया जा रहा है। वर्तमान में कोई भी डिफाल्ट प्रकरण नहीं हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि 12 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें शिकायतकर्ता से सम्पर्क नहीं किया गया एवं इसे चेक करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा Special close  प्रकरणों में भी उपभोक्ताओं का फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया एवं बताया गया कि आई०जी०आर०एस० प्रकरण की समीक्षा मुख्यमंत्री के स्तर से स्वयं किया जा रहा है, इसलिए प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार निश्चित समयावधि में करने हेतु निर्देशित किया गया। बिलिंग सम्बन्धी शिकायत लगातार जनपद से आ रही इस पर जिलाधिकारी द्वारा बिलिंग सम्बन्धी शिकायतों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया एवं यदि गलत बिलिंग करने में मीटर रीडरों की संलिप्तता पायी जाती है, तो उन्हे बर्खास्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

ट्रांसफार्मरों की क्षतिग्रस्तता के सम्बन्ध में जानकारी ली एवं  क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के बदले जाने की समय सीमा एवं ट्रांसफार्मरों के बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की जानकारी चाही जिसपर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर 48 घण्टे में बदल दिया जाते हैं तथा 03 से 04 दिन में रिपेयर हो जाते हैं। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा यह भी बताया गया कि ट्रांसफार्मरों में फ्यूज लगाकर क्षतिग्रस्त होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसफार्मरों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु प्रभावी उपाय करने एवं क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को तय समय सीमा में बदलने हेतु निर्देशित किया गया। विद्युत सुरक्षा जिलाधिकारी द्वारा Low hanging  तारों के बाबत समीक्षा करने के दौरान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि दुर्घटनाओं को रोकने हेतु जो लो हैगिंग तार आँधी पानी में सवेम हो गये थे उनको ठीक करा दिया गया है एवं इस प्रकार के मामले जब भी संज्ञान में आते हैं तो कार्यवाही की जाती है।

जिलाधिकारी द्वारा इस हेतु जनप्रतिनिधियों एवं जनता का फीडबैक भी लेने हेतु एवं विद्युत दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में समय से कागजी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली लाईनों के शिफ्टिंग हेतु सूचना चाही गयी, जिस पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि विद्युत वितरण खण्ड- नगर एवं विद्युत वितरण खण्ड जमानियाँ में शिफ्टिंग का कार्य पूरा करा लिया गया है एवं शेष वितरण खण्डों में 15 जून 2026 तक करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा जिले में जर्जर तारों के बदले जाने हेतु कार्य योजना की जानकारी ली, जिस पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा, बताया गया कि Business plan  के अन्तर्गत जर्जर तारों को बदला गया है परन्तु अभी भी सभी जर्जर तार बदले नहीं जा सके हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जो जर्जर तार Business plan  के अन्तर्गत नहीं लिये जा सके हैं उनका प्रस्ताव बनाकर भेजा जाय । ABC dscy  केबल  इस बाबत जिलाधिकारी द्वारा जानकारी चाही गयी जिसपर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जिले में High loss feeder  से शुरू करते हुए सवू low loss feeder  तक कुल 1809 कि0मी0 ए0बी0सी केबल लगाया जा चुका है। मेगा कैम्प की समीक्षा के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जिले में 15.05.2026 से 22.05.2026 तक मेगा बिजली कैम्प का आयोजन किया जाना है जिसमें उपस्थित होकर उपभोक्ता बिजली बिल सम्बन्धी किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा उक्त हेतु प्रचार प्रसार करने एवं प्रेस वार्ता करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कैम्प का डिटेल बनाकर उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। स्मार्ट मीटर की समीक्षा के उपरान्त जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि सभी प्री-पेड र्स्माट मीटर पोस्ट-पेड मोड में तत्काल परिवर्तित किये जायें। जिस पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया कि सभी प्री-पेड र्स्माट मीटर को पोस्ट-पेड मोड में मुख्यालय स्तर से ही परिवर्तित किया जा चुका है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि इनका व्यापक प्रचार प्रसार लगातार करायी जाय जिससे आमजन मानस में किसी प्रकार का भेद-भाव न हो सके।  जिन उपभोक्ताओं का प्री-पेड र्स्माट मीटर पोस्ट-पेड स्मार्ट मोड में परिवर्तित नहीं हो सका है वे विद्युत विभाग से सम्पर्क कर पोस्ट-पेड मोड में परिवर्तित करा सकते हैं।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने शहर की विभिन्न सड़कों का किया निरीक्षण, कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मंगलवार को शहर की विभिन्न सड़कों का निरीक्षण कर निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं ताकि आमजन को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख मार्गों में सिचाई विभाग, विकास भवन, पी0जी0कालेज, आदर्श बाजार, नवीन स्टेडियम, आई0टी0आई0 चौराहा होते हुए शास्त्री नगर एवं निर्माणाधीन सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने पी0डब्लू डी0 के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 मई, 2026 तक निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए, जिससे नागरिकों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किए जाएं तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के विकास एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क निर्माण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी सड़क निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

गाजीपुर। जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पहले दिन 319 वाहनों की जांच हुई, जिसमें 39 वाहन चालकों का नशे में वाहन चलाने पर ड्रिंक एंड ड्राइव में चालान काटा गया। बता दें कि सड़क दुर्घटना में भारी कमी लाये जाने हेतु सोमवार को जनपद के बिरनो टोल प्लाजा पर पुलिस अधीक्षक डा0 ईरज राजा के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी यातायात व थानाध्यक्ष बिरनो के नेतृत्व में आठ टीमो का गठन कर बिरनो टोल प्लाजा के आठों लेन सहित अन्य मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग किया गया। जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले वाहन, रोडवेज, चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहनों सहित कुल 319 वाहनों को चेक किया गया और 39 वाहन चालक ऐसे मिले हैं जो शराब के नशे में थे, जिनके विरुद्ध एम0वी0 एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही (Drunken Driving) में चालान काटा गया । साथ ही 21 अन्य वाहनों का एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही की गई व चार लाख तीस हजार रु0 शमन शुल्क वसूल किया गया व प्रवर्तन/ चालान की कार्यवाही की गयी।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की उपस्थिति में 50 लाख से अधिक की परियोजना, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि त्वरित/आर्थिक, क्रिटिकल गैप्स, विभिन्न विभागो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किये जा रहे सड़को की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

  बैठक में जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद निर्माण खण्ड वाराणसी प्रथम, सीएनडीएस जल निगम जौनपुर, उ0प्र0 जल निगम शहरी गाजीपुर, लोक निर्माण विभाग गाजीपुर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0, सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी, सीएलडीएफ गाजीपुर, यूपी सिडको गाजीपुर, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 वाराणसी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 आजमगढ इकाई, राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी इकाई-1, राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी-2/भदोही, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी-2 (पैकफेड), देवकली पम्प कैनाल प्रखण्ड प्रथम गाजीपुर, लघु डाल नहर खण्ड गाजीपुर एवं उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 वाराणसी कार्यदायी संस्थाओ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जितने अधूरे कार्य है समय से पूरा कर लिया जाय, जिन अधिकारियों की डयूटी लगाई गई हे वह प्रत्येक दशा मेें 15-15 दिन पर निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराए। जनपद में विद्युत की समस्या लगातार आ रही जिसपर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये कि बिल के साथ विद्युत की किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रत्येक दशा में निस्तारण तत्काल करायी जाय, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम नगरी समीक्षा के उपरान्त बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। जनपद मे निर्माण के अधूरे कार्य जो धनाभाव के कारण रूके है की जानकारी ली तथा उच्चाधिकारी को पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगंे। जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है उसको सम्बन्धित विभागो को हैण्डओवर कराने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, परियोजना निदेशक दीनदयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अन्य जनपदस्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित थे ।