एमएलसी चंचल ने पात्र लाभार्थियों को दिया प्रमाण पत्र

समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही सरकार की लाभकारी योजनाएं:-एमएलसी

गाज़ीपुर। (सैदपुर) विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम सभा बहेरी स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एवं देवकली ब्लाक के ग्राम सियावा मे बुधवार को लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसका मुख्य अतिथि भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच का प्रमाण है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब गांव – गांव तक पहुंच रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं तो वह सरकार विफल है। लेकिन आज केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना आदि के तहत पात्र होने पर पंजीकरण कराकर लाभ दिला रहे हैं।

चौपाल में उपस्थित जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जब तक एक-एक व्यक्तियों का कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक चौपाल में ही रुके रहे। कहाँ की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंधित सभी अधिकारी आमजन के बीच ग्राम सभा में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं तथा पात्र व्यक्तियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं। भारत को संपूर्ण विकास की दिशा में ये संकल्प यात्रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत तभी विकास की ओर अग्रसर रहेगा जब गांव विकसित होगे। इस दौरान एडीओ पंचायत गंगासागर कुशवाहा ने ग्रामीणों को पंचप्रण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में योजनाओं से लाभान्वित हुए पात्रों में प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इस अवसर पर शैलू सिंह , संतोष चौहान, मिथिलेश दीक्षित, लाल बहादुर यादव, अचल सिंह, बाबूलाल यादव, ग्राम प्रधान चंद्रशेखर, परियोजना निदेशक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन बीडीओ सैदपुर ने किया।

गाजीपुर। सोमवार और मंगलवार को सहायक आयुक्त (खाद्य ) वाराणसी मण्डल द्वारा एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से सदर तहसील क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 69 नमूनें जॉच किये गये। सोमवार को एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से दूध से बनी मिठाईयों के 9 नमूनें, अन्य स्वीट्स के 4 नमूनें, मसालें के 5 नमूने, अनाज के 4 नमूनें, दाल के 3 नमूनें, पनीर के 2 नमूनें, सब्जी का 1 नमूना एवं अन्य के 7 नमूनें कुल 35 नमूनें जॉच किये गये, जिनमें से मिल्क स्वीट के 3 नमूनें में (स्टार्च) बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया। मंगलवार को एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से मिल्क के 3 नमूनें, खोवा का 1 नमूना, छेना का 1 नमूना, मिल्क स्वीट्स के 13 नमूनें, अन्य स्वीट्स के 4 नमूनें, दाल के 4 नमूनें, मसाला के 4 नमूनें, खाद्य तेल का 1 नमूना एवं अन्य खाद्य पदार्थ के 3 नमूनें कुल 34 नमूनें जॉच किये गये, जिनमें से चटनी व मसाले के 1-1 नमूनें मे सिन्थेटिक कलर पाया गया एवं मिल्क स्वीट के 4 नमूनें में (स्टार्च) बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया।

जिसको देखते हुए मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को जॉच रिपोर्ट से अवगत कराया गया एवं उन्हें भविष्य में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित आम जनमानस को खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में जागरूक भी किया गया।  एफ0एस0डब्ल्यू वैन का संचालन  मो० हनीफ लैब टेक्नीशियन एवं समला प्रसाद यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अवधेश कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विरेन्द्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नबीउल्लाह खाद्य सहायक गाजीपुर द्वारा किया गया।

गाजीपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम मंगलवार को विकासखंड मोहम्मदाबाद के ग्रामसभा बालापुर में जन चौपाल के माध्यम से सम्पन्न हुई। जिसमें जन सामान्य को विकसित भारत के प्रति संकल्पबद्ध कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अवधेश राय ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। जिला संयोजक आई टी विभाग आलोक शर्मा ने उपस्थित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत को विकसित बनाने की दिशा में ये संकल्प यात्रा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना आदि के तहत पात्र होने पर पंजीकरण कराकर लाभ उठाएं। सबकी सहभागिता से ही योजना सफल होगी। कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत तभी विकसित बनेगा, जब हम सब विकसित होंगे।

ऐसे में पात्रता के दायरे में आने पर आप सभी इन योजनाओ का लाभ लें। इसके पश्चात ग्रामीणों को पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर लगाकर टीबी, एनीमिया आदि रोगों की निःशुल्क जांच, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत नया पंजीकरण, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, पीएम किसान योजना में नया पंजीकरण, ई-केवाईसी, मेरा भारत स्वयंसेवक में नामांकन आदि के कार्य किए गए। साथ ही बैंकों द्वारा स्टॉल लगाकर कृषकों की ई-केवाईसी, आधार से लिंक, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन, व्यवसायिक लोन से वंचित लोगों को संतृप्त करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी कमलेश यादव, ग्राम प्रधान राजनारायण पासवान, भाजपा मण्डल अध्यक्ष प्यारे मोहन सिंह यादव सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय कुशवाहा ने किया।

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं की लगी भीड़।

15 दिसंबर तक विद्युत चोरी वाले उपभोक्ताओं को 60% का सुनहरा लाभ दिया जा रहा है उसके बाद छूट में की जाएगी कटौती।

गाजीपुर। विद्युत वितरण मंडल गाजीपुर के अधीन चारो खंडो सहित समस्त उपखंड कार्यालयो पर उपभोक्ताओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। विद्युत वितरण खण्ड द्युतीय आमघाट मेंमंगलवार को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही। इस संबंध में अधिशाषी अभियंता सुजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओटीएस के तहत एकमुश्त समाधान योजना पिछले 8 नवंबर से लाया गया था जिसमे 30 नवंबर तक घरेलू एवम पैंपिंग सेट के बकाया बिल पर 100% ब्याज माफ था। वही कमर्शियल पर 3 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को 80% एवं 3 किलोवाट से उपर के उपभोक्ताओं को 60% ब्याज पर लाभ मिला। निजी संस्थान के ब्याज पर 50% की छूट थी तथा लघु एवं मध्यम उद्योग के ब्याज पर 50% की छूट थी। विद्युत चोरी में दर्ज मुकदमों में लगे राजस्व निर्धारण पर 65% की छूट थी, साथ ही साथ जो राजस्व निर्धारण के साथ शमन शुल्क लगा है उसको भी साथ जमा करना होगा। जिस भी उपभोक्ताओं की आरसी भेजी गई है उनके लिए भी सुनहरा मौका है। अपने बकाया बिल पर लगे ब्याज में भारी भरकम छूट का लाभ लेकर अपना बकाया बिल का भुगतान करे और आरसी वापस कराए। न्यायालय में लंबित मुकदमों में भी छूट दी गई है। जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल, बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज हो और प्रकरण न्यायालय में लंबित हो तो वैसे लोग अपने नजदीकी विद्युत ऑफिस में जाकर ओटीएस का पूरा लाभ लेकर अपना बकाया और राजस्व निर्धारण जमा कर सकते है। विद्युत चोरी एवं बकाया पर हुवे 4972 लोगो पर एफआईआर हुवा था, जिनमे अभी तक 1200 उपभोक्ताओं ने अपना राजस्व निर्धारण शमन शुल्क सहित जमा किया है। अभी तक एकमुश्त समाधान योजना के तहत कुल 36000 लोगो का पंजीकरण कर लिया गया है।

इस ओटीएस योजना का लाभ उपभोक्ता बढ़ चढ़कर ले रहे है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील किया की इस ओटीएस योजना में जल्द से जल्द आप लोग पंजीयन तत्काल करा ले क्योंकि इस ओटीएस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है। वही घरेलू एवं निजी नलकूप पर 100% सरचार्ज की छूट 31 दिसंबर लागू रहेगा एवं 1 दिसम्बर 2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक वाणिज्यिक, निजी संस्थान,औद्दोगिक छूट में 10% की कटौती की जाएगी एवं 16 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक छूट का लाभ लेने पर कुल 20% छूट में कटौती की जाएगी।अतः सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द इस ओटीएस योजना का लाभ 15 दिसंबर तक अवश्य ले ले ताकि छूट में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अपने निजी विद्युत खंड, उपखंड कार्यालय तथा उपकेंद्रों,सहज सन सेवा केंद्र,मीटर रीडर,विद्युत सखी के पास जाकर सरकार द्वारा दी गई ओटीएस योजना का पूरा लाभ 15 दिसंबर 2023 तक अपना पंजीयन करा ले एवं पहले आए पहले पाए का लाभ लेते हुवे पंजीयन अवश्य कराए। बकाया बिल अवश्य जमा करे। अगर जिन उपभोक्ताओं के पास पूरा पैसा नही है तो भी सरकार द्वारा घरेलू ,निजी नलकूप,वाणिज्यिक,निजी संस्थान,औद्दोगिक वाले उपभोक्ताओं को भी किश्तों में जमा करने के लिए बेवस्था दी गई है। आगे उन्होंने यह भी उपभोक्ताओं से अपील किया की 15 दिसंबर से पहले विद्युत चोरी में लगे राजस्व निर्धारण में सिर्फ 40% ही जमा करके राजस्व निर्धारण में 60% का लाभ अवश्य ले ले ।

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्य, क्रिटिकल गैप्स, 50 लाख से अधिकारी लागत एवं मुख्यमंत्री की घोषणा की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम ग्रामीण/शहरी, सी0एन0डी0एफ0, आवास विकास परिषद, लो0नि0वि0, आर0ई0डी, यू0पी0 सिडको, यू0पी0 पी0सी0एल0 वाराणसी, आजमगढ, राजकीय निर्माण निगम आजमगढ, बलिया, वाराणसी, भदोही, राज्य निर्माण संघ वाराणसी, जल निगम वाराणसी, अभियन्त्रण एवं संघ सहकारी लि0, देवकली पम्प कैनाल प्रथम, द्वितीय, सिंचाई निर्माण खण्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।  समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय 300 बेडेड की जानकारी लेते हुए कार्य अधूरा पाये जाने पर कार्यदायी संस्था को लिफ्ट का कार्य हेतु 10 दिनो में पूर्ण करने तथा बाकी शेष कार्यो को 31 दिसम्बर 2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। महिला चिकित्सालय 100 बेडेड के कार्य मे कार्यदायी संस्था बलिया द्वारा बताया गया कि कार्य अन्दर से पूर्ण हो चूका है केवल विद्युतीकरण बाहर का बाकी है जो बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफारमर न लगाने से रूका है। जिस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारी को जल्द से जल्द ट्रांसफारमर लगवाने का निर्देश दिया। बैठक मे बताया गया कि नये कार्य हेतु महिला आवाशीय नये कार्य हेतु माह अक्टूबर 2023 को 7.73 करोड़ का कार्य आवंटन हुआ है जिसका बजट अभी तक प्राप्त नही है बजट प्राप्त होते की कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सी0एन0डी0एफ सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य में लापरवाही पर सम्बन्धित विभाग को पत्राचार करने का निर्देश दिया। कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय कासिमाबाद, सादात एवं मरदह का कार्य 15 जनवरी, 2024 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया एवं सैदपुर, रेवतीपुर तथा जमानियॉ का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसको हैन्डओवर करने का निर्देश दिया। आडिटोरियम हाल की समीक्षा के दौरान अन्दर का कार्य अधूरे पाये गये एवं देवाल में सीलन पायी गयी जिसपर कार्यदायी संस्था को 31 दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। हथियाराम मठ जखनियॉ एवं कासिमाबाद स्थित सती माई मन्दिर का प्रर्यटन स्थल का कार्य समयाअवधि में कार्य पूर्ण न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक मे जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं से निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण न करने वाले कार्यदायी संस्थाओं को फटकार लगाते हुए कार्य मे तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ऐसे कार्यदायी संस्थाओं की सूची उपलव्ध कराने का निर्देश दिया जिलाधिकारी द्वारा धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने तथा 31 दिसम्बर, 2023 तक कार्य पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

उन्होने मुख्यमंत्री की घोषणाओ के कार्याे को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से प्रति सप्ताह की जा रही है। इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी वि0/रा, मुख्य विकास अधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी के साथ सम्बन्धि निर्माण कार्य के अधिकारी उपस्थित रहें।