बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे एमएलसी विशाल सिंह ‘चंचल’, 250 परिवारों को बांटी राहत किट; प्रशासन का राहत-बचाव अभियान जारी

गाजीपुर। जनपद में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता के साथ लगातार संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह ‘चंचल’ ने विकासखंड करंडा के दीनापुर बाढ़ शरणालय पहुंचकर करीब 250 बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री एवं राहत किट वितरित की।

इस दौरान लखनचंदपुर कला, गद्दोगाड़ा, सोल्हनपुर और तुलसीपुर के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। राहत किट मिलने से प्रभावित परिवारों के चेहरों पर राहत नजर आई और उन्होंने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया।

उधर, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विकासखंड जमानिया के ग्राम पंचायत गायघाट में ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का छिड़काव कराया गया। गायघाट और हसनपुर नसीरपुर में प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री एवं राहत किट वितरित की गई।

अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 वेद सिंह चौहान ने तहसील मोहम्मदाबाद के गौसपुर घाट का निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का जायजा लिया। वहीं, उपजिलाधिकारी जमानिया ने कल्याणचक एवं लखीमपुर क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सैदपुर में राहत सामग्री का वितरण कराया गया, जबकि रेवतीपुर में बाढ़ प्रभावित पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था की गई।

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित परिवारों को आवश्यकता के अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य, पशु चारा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासन का उद्देश्य बाढ़ की चुनौती के बीच प्रभावित परिवारों तक समय से हर संभव सहायता पहुंचाना है।

विश्व हिंदू परिषद का 62वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से सम्पन्न,सनातनी समाज की एकता का किया आह्वान

गाजीपुर। विश्व हिंदू परिषद के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को जायसवाल धर्मशाला, महादेव मंदिर, लाल दरवाजा में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों ने सहभागिता की।

समारोह के मुख्य वक्ता दिनेश, सह सेवा प्रमुख काशी प्रांत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने संगठन की स्थापना के उद्देश्य, सेवा, संस्कार और हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में संत योगी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। वहीं अभिषेक, सह खंड कार्यवाह ने भी अपने प्रेरणादायी विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल, पूर्व नगर संघ चालक ने की। मंचासीन अतिथियों ने सनातनी हिंदू समाज में एकता, परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया।

जिला मंत्री विनीत सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में जिले के सभी 10 प्रखंडों में मनाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का आचार्य पद्धति से संचालन दिलीप, जिला सह मंत्री ने किया, जबकि मंच संचालन विनीत सिंह, जिला मंत्री द्वारा किया गया। समारोह में बजरंग दल जिला संयोजक रवि राज,आंनद, अनुराग, प्रदीप, सरिता जी,करूणा, नवीन,ओमप्रकाश, उमेश,उत्तम, राजन,विनोद, गोलू जायसवाल, रामाशीष, राजेश,संजय,शिवम,आदित्य समेत संगठन के अनेक पदाधिकारी, दायित्ववान कार्यकर्ता एवं सैकड़ों स्वयंसेवक मौजूद रहे।

गाजीपुर।जनपद में बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामों में प्रशासनिक अधिकारियों एवं राहत टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।बाढ़ से बचाव के लिए नदियों के किनारे बैरिकेडिंग की जा रही है, चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है।

इसी क्रम में तहसील जमानियां के तियरी गांव में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई, ग्राम कालनपुर सहित अन्य स्थानों पर नाविकों को लंच पैकेट वितरित किए गए, ग्राम चक ख़ान मुहम्मद में भी प्रभावित लोगों को लंच पैकेट उपलब्ध कराए गए। इसी प्रकार सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को राहत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम फिरोजपुर एवं धरमपुरा में पशुओं के लिए भूसा वितरण किया गया। इसी क्रम में दीनापुर करंडा स्थित बाढ़ शरणालय में 356 बाढ़ राहत किट का वितरण किया गया। राहत किट का लाभ ग्राम महबलपुर एवं मकसूदनपुर के प्रभावित लाभार्थियों को प्रदान किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा प्रभावित परिवारों को भोजन, राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित नागरिकों को समयबद्ध एवं आवश्यक राहत उपलब्ध कराना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि बाढ़ की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों/कंट्रोल रूम को सूचित करें।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को 356 राहत किट का वितरण

गाजीपुर। उपजिलाधिकारी सदर विनोद जोशी ने अवगत कराया है कि तहसील सदर,जनपद में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के क्रम में 05 सितंबर 2026 को दीनापुर बाढ़ शरणालय में राहत सामग्री वितरण कार्यकम किया गया।

कार्यक्रम में ग्राम महबलपुर व मकसूदनपाह के बाढ़ प्रभावित परिवारों को कुल 356 बाढ़ राहत किट वितरित की गई। राहत किट का वितरण ओम प्रकाश राय, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, द्वारा किया गया।

इस अवसर पर विनोद जोशी, उपजिलाधिकारी सदर, राजीव यादव, तहसीलदार सदर मौके पर उपस्थित रहे।

अधिकारियों द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति एवं राहत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। संबंधित कर्मचारियों को प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते रहने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा प्रभावित लोगों को आवश्यकतानुसार राहत एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

शिक्षक दिवस पर 400 शिक्षकों को चयन वेतनमान का तोहफा, उत्कृष्ट शिक्षक हुए सम्मानित

 
गाजीपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर जनपद में शिक्षकों के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद गोरखपुर से राज्य पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण उपस्थित अधिकारियों एवं शिक्षकों द्वारा देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विकास खंडों से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सरिता अग्रवाल ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। शिक्षक बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उनमें संस्कार, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं।  उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनका उत्कृष्ट कार्य अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभाग द्वारा शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि चयन वेतनमान के लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर लगभग 400 शिक्षकों के चयन वेतनमान संबंधी आदेश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के हित में यह महत्वपूर्ण कार्य करते हुए उन्हें विशेष प्रसन्नता एवं संतोष की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने तथा उनके लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम, रीजनल मैनेजर, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी सदर, जिला समन्वयक अनुपम गुप्ता, सर्वजीत यादव सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का संचालन डॉ दुर्गेश प्रताप सिंह द्वारा किया गया।

गाजीपुर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रावास, प्रयोगशालाओं एवं भोजनालय का जायजा लिया।विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।

इस दौरान जिलाधिकारी ने कक्षा 12 में अध्यापक द्वारा पढ़ाए जा रहे गणित के प्रश्न को उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर हल कराकर विद्यार्थियों की समझ एवं विषय के प्रति उनकी पकड़ को परखा। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आप सभी को आगे की पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तथा ऐसा कार्य करना है जिससे अपने परिवार के साथ-साथ देश और जनपद का भी नाम गौरवान्वित हो।

जिलाधिकारी ने विद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं एवं सुझावों को जानने के लिए शिकायत एवं सुझाव बॉक्स लगाए जाने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थी अपनी समस्याओं को आसानी से विद्यालय प्रशासन तक पहुंचा सकें।

इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को संत रविदास जी के जीवन एवं उनके विचारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। विद्यार्थियों को उनके जीवन और कृतित्व के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया।

जिलाधिकारी ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। प्रयोगशाला में उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए स्थापित एटीएल प्रयोगशाला का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने बालिका छात्रावास का निरीक्षण करते हुए छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, सुविधाओं तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और पूछा कि वे आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं। जिलाधिकारी ने छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत एवं लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं से छात्रावास में किसी प्रकार की समस्या होने के संबंध में भी जानकारी ली, जिस पर छात्राओं ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने बालिका भोजनालय का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भोजनालय में एसी लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के साथ लाइन में लगकर स्वयं भोजन लेकर छात्राओं के साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से सहजता से वार्तालाप करते हुए उनकी पढ़ाई एवं अन्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई के लिए यदि किसी अन्य सामग्री अथवा सुविधा की आवश्यकता हो तो वे विद्यालय प्रशासन के माध्यम से अवगत कराएं।

जिलाधिकारी ने भोजन की गुणवत्ता को भी परखा तथा विद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं समस्त अध्यापक के साथ-साथ विद्यालय के सभी स्टाफ, छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

डीएम और एसपी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण

गाजीपुर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा द्वारा तहसील सेवराई क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा नरवा घाट का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाट पर पर्याप्त संख्या में नाव एवं लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही घाट की सीढ़ियों के नीचे बांस की जाली लगाई जाए, ताकि कोई व्यक्ति तेज बहाव वाले क्षेत्र में न जा सके और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
इसके पश्चात जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत बिरऊपुर एवं हसनपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। आवश्यक दवाओं का वितरण भी कराया जा रहा है। साथ ही पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था कर गांवों में उपलब्ध कराया गया है, ताकि बाढ़ के दौरान पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे तेज बहाव वाले पानी के पास न जाएं तथा अपने बच्चों को भी पानी के बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से रोकें। सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम, सेवराई, तहसीलदार, सेवराई अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

लोक भवन से मुख्यमंत्री ने किया आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का अनावरण, गाजीपुर में देखा गया सजीव प्रसारण

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत सम्पूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के एकीकृत डिजिटल समाधान के लिए लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का अनावरण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर-कमलों द्वारा लोक भवन, लखनऊ से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के बढ़े हुए मानदेय की घोषणा करते हुए आउटसोर्स निगम की गाइड लाइन की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन की बेहतर प्लानिंग की जा सके, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएगी। रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, अटेंडेंस, सैलरी, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल मैनेजमेंट एवं डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी अपनी सर्विस डिटेल, बैंक अकाउंट, अटेंडेंस, पेमेंट और वेतन से होने वाली कटौती आदि की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेगा। इसी व्यवस्था के माध्यम से वह अपना ग्रीवांस या शिकायत भी दर्ज करा सकेगा, शिकायत का स्टेटस देख सकेगा।निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान भी प्राप्त कर सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में महीने के 5 तारीख तक जाएगा। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी या एजेंसी कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती नहीं कर सकेगी। आउटसोर्सिंग कंपनी को सरकार अलग से उसका सेवा शुल्क देगी।कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की सर्विस चार्ज की कटौती नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी की भविष्य निधि का पैसा उसके नाम पर सुरक्षित रहेगा। सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और पूंजी के रूप में उपयोगी होगी। इसी प्रकार ई0एस0आई0 के माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ई0एस0आई0 अस्पताल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसे आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कर्मचारी और उसके परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होती है तो पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार मामले की जांच करेगी और यदि कर्मचारी के विरुद्ध की गई शिकायत या रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी कर्मचारी का अनावश्यक उत्पीड़न या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा स्टेट बैंक के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में जाएगा। निर्धारित वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के आधार पर दुर्घटना बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कर्मचारी के परिवार को 20 लाख रुपये से लेकर 40-50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निकांड की स्थिति में बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था तथा आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस की आवश्यकता होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने ने कहा कि जीवन में किसी बड़ी अनहोनी की स्थिति में भी सरकार और यह व्यवस्था कर्मचारी के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। पुत्र की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये तक, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा तथा बैंक खाते के माध्यम से परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को विशेष योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स वर्कफोर्स को एक संगठित, कुशल, सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कफोर्स में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बोझ मानती थीं। यही कारण था कि उस समय की अधिकांश आउटसोर्स कंपनियों में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों और करीबियों को लाभ पहुंचाया जाता था। भर्ती के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर और अन्य कार्यों के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। इस शोषण को रोकने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को बोझ नहीं माना, बल्कि प्रदेश के मानव संसाधन के रूप में उन्हें प्रदेश की संपत्ति माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई अर्थव्यवस्था के दौर में कार्य की प्रकृति बदल रही है, लेकिन एक चीज हमारे लिए कभी नहीं बदलेगी और वह है मानव श्रम का सम्मान। उन्होंने कहा कि याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाएगी, गवर्नेंस को उतना ही अधिक मानवीय होना पड़ेगा। केवल टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो सकती। हम मशीन नहीं हैं। हमारी संवेदना ही हमारी पहचान होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के भय से मुक्ति, भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्ति तथा पारदर्शिता के साथ एक नई कार्यसंस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे सामान्य परिवारों का विश्वास बढ़ा है। बिजली और पानी घरों तक पहुंचा तो लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सड़कें बनीं तो गांव और बाजार के बीच की दूरी कम हुई है। डीबीटी के माध्यम से गरीबों का हक सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया गया है। अब बिचौलियों के हाथ में नकद पैसा नहीं जाएगा, बल्कि लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा पहुंचेगा।

कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद स्तरीय कार्यक्रम के रूप में विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत, विशिष्ट अतिथि प्रशासक जिला पंचायत  सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष  सरिता अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राजन राय सहित विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में श्रम विभाग द्वारा बी.ओ.सी.डब्लू. के लाभार्थियों को डेमो चेक एवं सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया।

कर्यक्रम के दौरान ’राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने अपने सम्बोधन कहा की आज का दिन उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वर्षों से हमारे आउटसोर्स भाई-बहन कम मानदेय, समय से वेतन न मिलने और बिचौलियों के शोषण से परेशान थे।

मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम बनाकर एकीकृत डिजिटल पोर्टल, लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है, वह श्रमिकों के सम्मान की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। अब भर्ती पारदर्शी होगी, मानदेय सीधे खाते में आएगा। गाजीपुर जनपद में भी हजारों आउटसोर्स कर्मी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से हमारी सफाई कर्मी बहनों को सुरक्षा किट मिलना और बीओसीडब्ल्यू लाभार्थियों को सहायता मिलना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं सभी कर्मियों से अपील करती हूँ कि वे पूरी निष्ठा से कार्य करें, सरकार आपके साथ है।

’प्रशासक जिला पंचायत  सपना सिंह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर्मचारियों के हित में मील का पत्थर साबित होगा। आउटसोर्स कर्मियों को पहले  कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से सारी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। शोषण मुक्त व्यवस्था से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और बेहतर कार्य कर पाएंगे। मैं सभी लाभार्थियों को बधाई देती हूँ और सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।

’नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने अपना सम्बोधन व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हमारी रीढ़ हैं। वे सुबह से रात तक शहर को स्वच्छ रखने में लगे रहते हैं। आज उनके लिए सुरक्षा किट का वितरण और मानदेय वृद्धि की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों को जो सम्मान दिया है, वह अभिनंदनीय है। आउटसोर्स निगम के पोर्टल से अब हर कर्मचारी को समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। नगर पालिका परिषद गाजीपुर अपने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेगी।

कार्यक्रम में जिला सेवायोजन अधिकारी गौरव सिंह ने आउटसोर्स नियमों की विस्तृत जानकारी दी।’ उन्होंने बताया कि अब सभी आउटसोर्स भर्तियां केवल सेवा निगम के पोर्टल के माध्यम से होंगी,, आरक्षण नियम, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 न्यूनतम मानदेय  ₹20,000 तक सुनिश्चित किया गया है। जो मानदेय सीधे कर्मी के खाते में जायेगा कोई कमीशन नहीं,  सेवा सुरक्षा रहेगी।कार्मिको के चयन में पदों के सापेक्ष  तकालशुदा/परित्यक्ता  महिलाओं इत्यादि  को वरीयता दिए जाने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को वरीयता दिए जाने के शासनादेश का उल्लेख किया गया। महीने के 5 तारीख तक खाते में पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यक्रम मे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धीरेन्द्र राय, जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह, सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, विभिन्न विभागों से भारी संख्या मे आउटसोर्सकर्मी उपस्थित रहे।