गाजीपुर। नगर पालिका परिषद गाजीपुर क्षेत्र के झंडा तर मोहल्ले के लोगों को करीब 10 सालों के बाद नरकीय जीवन से मुक्ति मिलने का रास्ता उस वक्त साफ हो गया जब नगर पालिका ने नाले पर अतिक्रमण कर बनाए गए 6 निर्माण के मलिक को 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया। इसके साथ ही  नोटिस भी जारी किया। नगर पालिका के कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर मकान को खाली करने का अलॉउसमेंट भी किया। कहा कि अन्यथा की स्थिति में खुद उस मकान के मालिक जिम्मेदार होंगे। पूरा मामला नगर पालिका इलाके के झंडा तर मोहल्ले का है। जहां पिछले 8-10 सालों से पूरे शहर के पानी निकासी के लिए बनाए गए बड़े नाले पर स्थानीय व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिसके चलते बारिश के दिनों में पूरा मोहल्ला तालाब के रूप में तब्दील हो जाता था लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हालांकि अतिक्रमणकारियों में मानिकचंद वर्मा के द्वारा पूर्व में हाई कोर्ट से उस नाले के निर्माण पर हुए अतिक्रमण के फेवर में एक स्टे ले लिया गया था

जिसमें हाईकोर्ट ने 2019 में इस मामले पर नगर पालिका और अतिक्रमणकारियों को बातचीत कर हल निकालने का निर्देश भी दिया था लेकिन नगर पालिका या फिर अतिक्रमणकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया और आज तक अतिक्रमण जारी है। वहीं इस बार बारिश नहीं होने पर भी पूरा मोहल्ला गंदगी से लबालब होकर पूरा मोहल्ला कीचड़ युक्त तालाब बन चुका है जिसके निकासी के लिए नगर पालिका के द्वारा पिछले दो महीने से करीब पांच जनरेटर और मोटर भी लगाए गए हैं, जिससे पानी निकासी की जाती है। इतना ही नहीं अब तक करीब लाखों रुपए का ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कर दिया गया लेकिन नतीजा जस का तस है। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई होता नही देखा तो हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दिया। उसी पीआईएल पर करीब एक या दो दिन पूर्व हाई कोर्ट में तारीख थी।

हाईकोर्ट ने नगर पालिका से 2019 के कार्रवाई का स्टेटस पूछ लिया और अब आगे इस मामले में 22 सितंबर को अगला डेट लगा दिया है जिसके बाद नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में आज सुबह उस अतिक्रमण के जद में आने वाले 6 मकान मालिकों को नोटिस जारी करते हुए अगले 24 घंटे में खाली करने का निर्देश दे चुकी है। यदि उनके द्वारा अतिक्रमण को खाली नहीं किया जाता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वही इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। क्योंकि सार्वजनिक रूप से वह अतिक्रमण का मामला है। ऐसे में उस निर्माण को तुड़वाया जाना जरूरी है। जिसे जान माल का कोई हानि ना हो। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है । उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जो नोटिस दिया गया था उन्हें चेतावनी दिया गया था लेकिन आज जो नोटिस दिया गया है वह तुड़वाने के लिए दिया गया है। ऐसे में नगर पालिका कानून के अंतर्गत उन्हें नोटिस जारी करते हुए मकान तुड़वाया जाएगा।

ग़ाज़ीपुर। जिले में रेलवे प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर अफीम फैक्ट्री तक इस अभियान के तहत कई अवैध कब्जों को रेलवे प्रशासन ध्वस्त किया गया। मालूम हो कि बीते महीने ही रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हुए कब्जा हटा लेने का निर्देश दिया था। ऐसा न करने पर रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर अवैध कब्जो को ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी थी। मंगलवार को रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान से अवैध कब्जदारों में हड़कम्प की स्थिति देखने को मिली। पिछले दिनों रेलवे की तरफ से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था और कुछ लोगों के अवैध कब्जों का ध्वस्तीकरण भी किया गया था। इस दौरान 67 अस्थाई अतिक्रमण हटाये गए थे। इसके बाद अन्य अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए नोटिस जारी करते हुए उनके मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। बावजूद इसके तमाम कब्जदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाए। ऐसे में रेलवे प्रशासन को आज यह अभियान चलाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सिटी रेलवे स्टेशन से लंका होते हुए अफीम फैक्ट्री तक रेलवे की लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है। जिस पर वर्षों से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन की सुध ली है।

ज्ञात हो कि ब्रितानी हुकूमत काल में मुख्य डाकघर के पास अफीम फैक्ट्री में कच्चे माल को लाने और तैयार अफीम को सुरक्षित पहुंचाने के लिए अंग्रेजों को सुरक्षित संसाधन की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने अफीम फैक्ट्री से लेकर लंका होते हुए सिटी रेलवे स्टेशन तक रेलवे ट्रैक बिछा दी। इसी ट्रैक से ट्रेन के जरिए सिटी रेलवे स्टेशन से कच्चा माल अफीम फैक्ट्री के लिए आता था। साथ ही तैयार अफीम को इसी रूट से सिटी रेलवे स्टेशन तक भेजा जाता था। आजादी के बाद ट्रैक पर ट्रेनें दौड़नी बंद हो गईं। नतीजतन रेलवे ट्रैक अनुपयोगी हो गई। समय बीतने के साथ रेलवे के भूखंड पर कब्जा हो गया। इसी कब्जे को हटाने के लिए रेलवे महकमे ने अब अभियान चलाया है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सिटी रेलवे स्टेशन, लंका और अफीम फैक्ट्री के पास रेलवे की जमीनों को आज कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इस अभियान में आरपीएफ की फोर्स भी लगाई गई है। कब्जा मुक्त कराने से पहले सभी कब्जदारों को नोटिस भी जारी की गई थी।

अफीम की धुलाई के लिए बनाए गए रेलवे ट्रैक के आसपास अतिक्रमण  पर रेलवे चलाएगा बुलडोज़र

5 लाख स्क्वायर फीट जमीन कब्जे से मुक्त कराएगी रेलवे प्रशासन

गाजीपुर। ब्रिटिश हुकूमत काल में मुख्य डाकघर के पास अफीम फैक्ट्री में कच्चे माल को लाने और तैयार अफीम को सुरक्षित पहुंचाने के लिए अंग्रेजों को सुरक्षित संसाधन की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने अफीम फैक्ट्री से लेकर लंका होते हुए सिटी रेलवे स्टेशन तक रेलवे ट्रैक बिछा दी। इसी ट्रैक से ट्रेन के जरिए सिटी रेलवे स्टेशन से कच्चा माल अफीम फैक्ट्री के लिए आता था। साथ ही तैयार अफीम को इसी रूट से सिटी रेलवे स्टेशन तक भेजा जाता था। आजादी के बाद ट्रैक पर ट्रेनें दौड़नी बंद हो गईं। नतीजन रैक अनुपयोगी हो गई। समय बीतने के साथ रेलवे की जमीन पर कब्जा शुरू हो गया। इसी कब्जे को हटाने के लिए रेलवे ने 40 लोगों को नोटिस देने के साथ ही उनके मकान पर निशान भी लगा दिया है और एक दिन बाद यदि स्वयं नहीं हटाया जाता है तो रेलवे प्रशासन बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा।गाजीपुर सिटी के रेलवे स्टेशन से एक रेल लाइन गाजीपुर की अपनी फैक्ट्री तक के लिए अंग्रेजों ने अफीम की ढुलाई के लिए बनवाया था और इस रेलवे ट्रैक पर काफी दिनों तक अफीम की ढुलाई हुआ करती थी। लेकिन करीब 20 से 25 साल पहले इस रेल लाइन पर इसकी ढुलाई बंद हो गई ।  इसके बाद धीरे-धीरे इस रेल लाइन के आसपास लोगों ने कब्जा कर मकान बनाना आरंभ कर दिया। जिसको लेकर पिछले दिनों रेलवे की तरफ से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था और कुछ लोगों के मकान का ध्वस्तीकरण भी किया गया था।

  इस दौरान 67  अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए थे और उसके बाद रेलवे का यह कार्रवाई कुछ दिनों के लिए रुक गया था। अब अन्य अतिक्रमणकारियों जिनमें से 40 लोगों को चिन्हित  रेलवे प्रशासन ने किया है।  13 अगस्त से पूर्व अपने अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए नोटिस जारी करते हुए उनके मकान पर नोटिस चश्पा कर दिया गया है। बताते चले की सिटी रेलवे स्टेशन से लंका होते हुए अफीम फैक्ट्री तक रेलवे की लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है। जिस पर वर्षों से लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं । जिसमें अस्थाई अतिक्रमण भी है। टिन शेड , झोपड़ी से लेकर पक्के निर्माण तक कर लिए गए। लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन की सुध ली है। इस अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद खाली हुए जमीन पर रेलवे की तरफ से भवन का निर्माण कर सभी सुविधाओं से युक्त कर रेल कर्मियों को एलाट किया जाएगा। ऐसे में 13 अगस्त से दूसरे चरण का अभियान चलाने को लेकर आरपीएफ इंचार्ज गाजीपुर सिटी स्टेशन अमित राय ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।

गाजीपुर। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने दस आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। जिसमें गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को पुलिस उपायुक्‍त पुलिस कमिश्‍नरेट लखनऊ के पद पर भेजा गया। ईराज राजा को पुलिस अधीक्षक बिजनौर से पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पद पर भेजा गया है।

डॉ. ईराज राजा, मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। वर्ष 2011 में उन्होंने MBBS की शिक्षा को पूरा की और फिर 4 सालों तक बिजनौर जिले में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात रहे। इसके बाद 2017 में UPSC की परीक्षा को पास किया। दरअसल, उत्तर प्रदेश के जालौन में तैनात IPS डॉ. ईराज राजा 2017 बैच के आईपीएस है। सरकार ने उन्हें जब भी मौका दिया तब वह उम्मीदों पर खरे उतरे और अपराधियों की कमर तोड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। डॉक्टर का पेशा छोड़ UPSC का एग्जाम क्लियर किया और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग लखनऊ में मिली। इसके बाद भी 4 महीने मेरठ में ASP रहें। फिर गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 24 महीने एसपी का कार्यभार संभाला और इन 2 सालों के दौरान करीब 150 हाफ एनकाउंटर किए। इसके बाद जनवरी 2023 में बुंदेलखंड के जालौन जिले का चार्ज मिला। यहां पर भी अपने स्वभाव के मुताबिक अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां पर भी हाफ एनकाउंटर की हाफ सेंचुरी बन गई।

आत्मदाह करने एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित परिवार

दबंग परिवार के दबंगई से परेशान होकर उठाया यह कदम

गाजीपुर। पुलिस ऑफिस पर बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के पति-पत्नी और दो बच्चों ने सामूहिक रूप से आत्मदाह करने का प्रयास पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर किया। इन लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल से भरा बोतल उड़ेल दिया। इस दौरान वहां पर खड़े पुलिस कर्मी और एल आई यू के सिपाहियों ने तत्काल महिला के हाथ से पेट्रोल का बोतल छीना और उन सभी लोगों को पड़कर पुलिस ऑफिस में अंदर ले जाकर बातचीत करना शुरू किया। पूछताछ में पता चला कि यह लोग थाना करीमुद्दीनपुर के कामुपुर गांव के रहने वाले हैं और इन लोगों के गांव में ही एक दबंग परिवार के दबंगई से परेशान है, जिसको लेकर कई बार थाने पर भी गए लेकिन थाने पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने इस तरह का आज कदम उठाया है। पीड़ित करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के कामुपुर मुबारकपुर निवासी अशोक यादव, पत्नी गीता यादव, पुत्र युवराज यादव, पुत्री रागिनी यादव और पुत्री वैष्णवी यादव ने बताया कि पड़ोसी एवं पट्टीदार दयाशंकर यादव, सुरेंद्र यादव व सुरेश यादव से पानी बहाने को लेकर विवाद है। वही इस घटना के बाद पुलिस के अधिकारी पीड़ित दंपति और उनके बच्चों से लगतार वार्ता करने में जुटे हुए हैं ताकि सच्चाई का पता चल सके।

गाजीपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी के सम्मान में 10 अप्रैल को होने वाले ‘फातिहा’ समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर से राजनेता बने थे और 28 मार्च को आजीवन कारावास की सजा काटते समय दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने आदेश दिया कि अब्बास को आज ही (शाम 5 बजे से पहले) रस्म में शामिल होने के लिए उनके गृहनगर ले जाया जाए और 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाए। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी फिलहाल शस्त्र लाइसेंस मामले में जेल में हैं। पिछले साल नवंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नई दिल्ली में उनके परिसर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अंसारी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का जोखिम है। हालांकि मौजूदा याचिका शुरू में अंसारी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दायर की गई थी, लेकिन इसे समय पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।  इस प्रकार, पिछली तिथि पर अंसारी को याचिका में संशोधन करने और प्रतिवादी-राज्य को इसकी एक प्रति प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। आज सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अब्बास की ओर से आग्रह किया कि अंतिम संस्कार की रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थीं, जिसमें वह शामिल नहीं हो सके क्योंकि मामला समय पर सूचीबद्ध नहीं था। यह प्रार्थना की गई कि अब्बास को फातिहा समारोह (और उसके बाद कुछ समय) के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने की अनुमति दी जाए, जो कल के लिए निर्धारित है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश एएजी गरिमा प्रसाद ने अब्बास की ओर से की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसका चित्रकूट जेल के अंदर का आचरण उसे कासगंज जेल में स्थानांतरित करने का कारण बना। एएजी ने आगे दावा किया कि कल के लिए कोई समारोह निर्धारित नहीं था और ‘फातिहा’ में भाग लेने की अनुमति मांगने वाला आवेदन राज्य को नहीं दिया गया था। आपत्ति जताते हुए सिब्बल ने कहा, “ऐसा मत कहो, आपको सेवा दी गई है। हम सेवा का सबूत दिखा सकते हैं”। हालांकि एएजी ने कहा कि संशोधित रिट याचिका, जो पिछले आदेश के अनुसार दी गई थी, में ‘फातिहा’ के बारे में कोई कथन नहीं था। उन्होंने सुझाव दिया कि एक खुशहाल त्योहार आने वाला है, और अब्बास शायद इसके लिए अदालत से राहत पाने की कोशिश कर रहा था। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने नोट किया कि अब्बास के पिता का 28 मार्च को निधन हो जाना विवाद का विषय नहीं था। इसके अलावा, अब्बास ने विशेष रूप से दावा किया कि फातिहा कल के लिए निर्धारित थी। ऐसे में, याचिका को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।
इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित निर्देश पारित किए गए:
(1) अब्बास को कासगंज जेल से उसके गृहनगर (गाजीपुर) पुलिस हिरासत में और पर्याप्त सुरक्षा के साथ ले जाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक, यूपी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी है!
(2) पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारियों के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करेंगे कि अब्बास आज जल्द से जल्द अपनी यात्रा शुरू करें, शाम 5 बजे से पहले नहीं!
(3) अब्बास को पुलिस हिरासत में कल की फातिहा की रस्म में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। रस्में समाप्त होने के बाद, उसे अस्थायी रूप से स्थानीय जेल यानी सेंट्रल जेल,गाजीपुर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा!
(4) गाजीपुर में पुलिस अधिकारी यह सत्यापित करेंगे कि क्या 11 अप्रैल से कोई अन्य रस्में होनी हैं। यदि ऐसा है, तो अब्बास को पुलिस हिरासत में रहते हुए ऐसी रस्मों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।10 अप्रैल के बाद कोई रस्म न होने पर भी अब्बास को 11 और 12 अप्रैल को अपने परिवार/आगंतुकों से मिलने की अनुमति होगी।
(5) पुलिस अधिकारी आगंतुकों की तलाशी लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति (अधिकृत हथियार सहित) फातिहा वाले स्थान या अब्बास के पैतृक घर पर हथियार न ले जाए।
गरिमा प्रसाद द्वारा अब्बास के मीडियाकर्मियों से बातचीत न करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने पर सिब्बल ने आश्वासन दिया कि वह केवल परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। पीठ ने सिब्बल के इस कथन को दर्ज किया कि अब्बास मीडियाकर्मियों से बातचीत नहीं करेंगे और केवल अपने परिवार के सदस्यों से मिलेंगे।अंत में यह स्पष्ट किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा (क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य को केवल 3 एफआईआर में अब्बास को स्थानांतरित करने का अधिकार है)।