गाजीपुर। भारत सरकार द्वारा लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम की कवायद तेज कर दी गयी है। कार्य स्थलों पर लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शुरू इस अभियान के तहत राइफल क्लब में विभिन्न समूहों और कारदायी संस्थाओं की महिलाओं के साथ सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता भी अधिकारियों संग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जेंडर अभियान कार्यक्रम का आज 25 नवंबर दिन शुक्रवार को शुभारम्भ किया गया है, जो 25 नवम्बर से 23 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत समाज में नई चेतना का विकास करना है, जिससे उनको लिंग आधारित हिंसा भेदभाव से सुरक्षित रखा जाए। आपको बता दें कि प्रति वर्ष 25 नवम्बर को इंटरनेशनल डे फार द एलिमिनेशन आफ वायलेंस अगेंस्ट वूमेन के रूप में मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय जेंडर अभियान के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े पहलुओं, महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसमें ब्लाक एवं जिला स्तर पर जागरूकता संबंधी कई गतिविधियां कराई जाएंगी। कार्यक्रम में डी सी एन आर एल एम गोपाल कृष्ण चौधरी, जिला दिव्यांग अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष कोतवाली सदर एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में तथा जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम, लंगड़पुर, छावनी लाईन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्णकालिक सचिव कामायनी दूबे ने वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम की पूर्णतयाः जानकारी ली तथा परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छ पानी व मीनू के अनुसार भोजन एवं ठण्ड से बचाव के लिए कपडे़ तथा कम्बल/रजाई का समुचित प्रबंध हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम को प्रबंधक द्वारा चौबीस घण्टे आश्रम में ही रहकर  वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम का सेवा दे रही है तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वृद्धाश्रम को संचालित करने के लिए कर्मचारीगण कार्यरत है। वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते है। वृद्धाश्रम को देख-रेख के लिए विडियों कैमरा एवं विश्राम के लिए कुर्सी, टेबल, चौकी आदि की उचित व्यवस्था पाई गयी। वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम का मीनू विवरण के अनुसार उनको सप्ताहिक सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता व रात्रि का भोजन के बारे बताया गया साथ ही कहा गया कि मौसमी सब्जी, फल भी दिया जाता है। वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम में उनके लिए शामं को भजन संगीत, टेलीविजन की भी व्यवस्था है। प्रबंधक द्वारा बताया गया कि वे गांव-गांव के ग्राम प्रधान/सरपंच से जनसर्म्पक भी करती है कि अगर कोई वृद्ध बेसहारा हो, कोई देख-रेख न करने वाला हो तो वे सूचित कर इस नेक व पुण्य कार्य के भागीदर बन सकते है।

गाजीपुर। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक गुरूवार को मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व मृत्यु दर की समीक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण, 108/102 एम्बुलेंस की उपलब्धता, आशा/जे एस वाई भुगतान, क्षय रोग नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, आयुष्मान कार्ड, जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं अन्य बिन्दुओ पर विस्तपूर्वक समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान उनहोने जिला स्वास्थ्य समिति के सभी बिन्दुओ की प्रतिदिन मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। उन्होने समस्त एम ओ वाई सी को निर्देश दिया कि वी एच एन डी सार्वजनिक स्थानो पर ही लगायी जाये तथा वहां आशा एवं आगनबाड़ी की उपस्थित अवश्य रहे। उन्होने प्रसव उपरान्त लाभार्थियों/आशाओ को दिये जाने वाले जेएसवाई के भुगतान के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत भुगतान का निर्देश दिया। कहा कि जिन-जिन स्वास्थ्य केन्द्रो पर जे एस वाई भुगतान पेन्डिग है उसका ततकाल निस्तारण करवाते हुए भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आरोग्य योजनान्तर्गत जनपद में बनाये गये गोल्डेन कार्ड की जानकारी ली तथा  प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार का शत-प्रतिशत गोल्डेन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। उन्होनेे कहा कि कोई भी पात्र परिवार आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 हरगोविन्द सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 उमेश समस्त एम ओ वाई सी एंव अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

डीएम-एसपी ने किया जेल का निरीक्षण,कैदियों से ली जानकारी

गाजीपुर।जिला कारागार का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी आर्यका अखौरी,पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, ने बुधवार को संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी द्वय द्वारा कारागार चिकित्सालय मे भर्ती कैदियों से बीमारियो के सम्बन्ध मे पूछा तथा उनके खान-पान एवं साफ-सफाई की जानकारी ली। जिला कारागार के हवालात कार्यालय के स्टाक रजिस्टर की जांच की गई। इसके पश्चात बारी-बारी से सभी बैरको का निरीक्षण किया गया। बैरको मे बंदियों के कार्ड पर अगली पेशी का दिनांक को चेक किया गया। कारागार मे रसोई घर के निरीक्षण मे आज के दिन में बनने वाले भोजन के मीनू की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल के अन्दर किसी भी दशा मे मोबाइल का प्रवेश न होने पाए इस हेतु रोस्टर बनाकर चेंकिग अभियान चलाकर चेक किया जाए। इसके अतिरिक्त महिला बन्दी गृह मे दी जा रही सुविधाओ के बावत जानकारी ली। मौके पर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी सदर गौरव कुमार, जेल अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

दस साल की कैद,लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। बुधवार को फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायाधीश कुश कुमार की अदालत में पत्नी हंता पति समेत सास, जेठानी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन के अनुसार चंदौली जनपद के थाना बलुवा के खंडवारी चहनियां निवासी धर्मचंद्र जायसवाल अपनी पुत्री रेनू जायसवाल की शादी पटखवलिया रेलवे स्टेशन जमानिया के गोपाल जायसवाल के साथ 30 नवंबर 2013 को किया और अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार दिया।लेकिन उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते रहे। 3 दिसंबर 2016 को सूचना पर वादी अपने पत्नी के साथ अपने लड़की के ससुराल गया तो देखा कि उसकी लड़की मृत पड़ी थी। वादी ने घटना की सूचना थाना जमानिया में दी और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि तृतीय क्वाटर में प्रथम ऋण 10,000 हेतु कुल 39 ऑनलाइन आवेदनों पर ही ऋण वितरित किया गया है तथा 20,000 मात्र 41 व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान किया गया है। जबकि योजना के अर्न्तगत सूडा द्वारा प्रथम ऋण हेतु 471, द्वितीय ऋण हेतु 975 एवं तृतीय ऋण हेतु 80 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त है। बैठक में लीड बैंक प्रबन्धक द्वारा यह अवगत कराया गया कि ऋण लिये हुये पथ विक्रेताओं द्वारा भुगतान ससमय नहीं किया है जिससे उनकी सिविल/क्रेडिट खराब हो गयी है, जिसके कारण बैंकिंग सेवा के नियमानुसार उन्हें ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त बैंको के शाखा प्रबन्धकों को यह निर्देश दिया कि बैंक शाखाओं में ऐसे समस्त आवेदनों की सूची उपलब्ध कराये कि किन-किन लाभार्थी द्वारा समय से अपने ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इसके निवारण हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सकें तथा इसका निस्तारण कराया जा सकें। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत को निर्देश दिया कि आनलाईन आवेदन किये हुये ऐसे लाभार्थियों को जिनका ऋण बैंको द्वारा वितरित नहीं किया गया है, उन्हें समस्त बैंक शाखाओं में पहुँचाना सुनिश्चित करे तथा जिला अग्रणी प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, समस्त बैंको के नोडल अधिकारियों को एवं समस्त शाखा प्रबन्धक समस्त बैंकों को यह निर्देशित किया गया कि उनके स्तर पर जिन आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है उन्हें तत्काल स्वीकृत एवं वितरित कराना सुनिश्चित करें एवं जिनका ऋण स्वीकृत किया जा चुका उनके खाते में तत्काल ऋण वितरित किया जायें। समस्त बैंकों को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन लाभार्थियो को ऋण वितरित किया गया है उन्हें तत्कान क्यू आर कोड उपलब्ध कराये एवं उनके खाते में पेनी ड्राप ट्रांजेक्शन कर उन्हें डिजिटली एक्टिव कराना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के उपरान्त  सिविल इंजीनियर डूडा को यह निर्देशित किया गया कि समस्त पात्र लाभार्थियो के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाये तथा द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त का भुगतान ससमय किया जाये। आवासों का निर्माण मानक के अनुरूप व समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराया जायें। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलीन बस्ती योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाये तथा अग्रिम भुगतान हेतु माँग पत्र सूडा मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ससमय सूडा द्वारा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाये तथा नगर निकाय मुहम्मदाबाद और नगर निकाय जमानियां में भी मिशन का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ किया जाये। बैठक मे मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, चन्द्रशेखर यादव डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी डूडा, एल0डी0एम0, मुख्य प्रबन्धक एस0बी0आई0, समस्त ई0ओ0 नगर पालिका/नगर पंचायत, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रभारी अधिकारी एन0 आर0एल0एम, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव, एव अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।