गाज़ीपुर।विगत दिनों नगर की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए व्यापारियों से मांगे गए चंदे की धनराशि को समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिनव सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर विकास मंत्रालय को भेजने हेतु ईओ नगरपालिका को पत्रक सौंपा। चंदे में मिली धनराशि को ईओ नगरपालिका ने लेने से मना कर दिया ।
युवा नेता अभिनव सिंह ने कहा कि जब तक शहर की समस्या ये दूर नहीं होंगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और नगरपालिका के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी रहेगा। अगर नगरपालिका नगर की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हुई तो हम नगरपालिका का घेराव करेंगे।
महिला सभा की नगर अध्यक्ष अल्का अग्रवाल ने बताया की नगरपालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है।
दूसरी और कंचन रावत ने बताया की नगरपालिका के पास पर्याप्त बजट है जिसे खर्च करने से अधिकारी और चेयरमैन कतरा रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है।
इस मौके पर अलका अग्रवाल ,कंचन रावत,अभिनव सिंह,वर्षा यादव,अरुण कुशवाहा,शेर अली,शाहिद,संतोष अग्रवाल,राजदीप रावत,रेहान, राहुल गौड़, आदि लोग उपस्थित रहे।

गाजीपुर।प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी अविनाश कुमार द्वारा चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में आयुष चौधरी, मुख्य राजस्व अधिकारी / उप संचालक चकबन्दी गाजीपुर व रमजान बख्श बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा समस्त चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहें।
उप संचालक चकबन्दी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजीपुर में विभिन्न चकबन्दी न्यायालयों में कुल 6274 वाद विचाराधीन है. जिसमें से 05 वर्ष से अधिक अवधि के कुल लम्बित वादों की संख्या 1475 है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर 02 माह में 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
निर्धारित लक्ष्य व मानक कारगुजारी के अनुसार ग्रामों का कार्य बढ़ाने के निर्देशः-
समीक्षा बैठक में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन कुल 22 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गई। इन 22 ग्रामों में से 01 ग्राम ताजपुर मांझा (प्रथम चक्र) धारा-7 के स्तर पर, 01 ग्राम पहाडपुर खुर्द धारा-9 के स्तर पर, 07 ग्रान मखदूमपुर, मुड़ियार, गोपीनाथपुर, जगदीशपुर, शेरपुर ढोटारी, रुहीपुर, व गन्नापुर धारा-10 के स्तर पर ०3 ग्राम वेमुआं, बघाव व तरांव (खानपुर) धारा-20 के स्तर पर, 01 ग्राम भैरोपुर घारा-23 के स्तर पर, 08 ग्राम बद्धोपुर, दशवम्तपुर, मौधियां, तरांव (सैदपुर), बबुरा, सकरा, दरवेपुर व तिलसडा धारा- 27 के स्तर पर 01 ग्राम हटवार मुरार सिंह, धारा – 52 के स्तर परगतिमान है। इन ग्रामों में चकबन्दी कार्यवाही को पारदर्शी समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।
उच्च न्यायलय से आच्छादित ग्रामों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देशः-
उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित 02 ग्रामों, तिलसड़ा, व दरवेपुर में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए।
02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्देशः-
समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर गुणात्मक रूप से समस्याओं का निराकरण कराए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 एवं 52 में लक्षित ग्रामों में निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्य करते हुए 02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चकबन्दी कार्यों की प्रगति किया जाना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय परीक्षा में तीन नकलची पकड़े गए

गाजीपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर सुचारू रूप से चल रही हैं। पी० जी० कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी अलग-अलग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जा रही हैं। सोमवार को यहां सुबह 8 से 11 बजे तक बीबीए प्रथम सेमेस्टर, 11 से 1 बजे तक बीसीए प्रथम सेमेस्टर, 11 से 2 बजे तक एलएलबी पांचवें सेमेस्टर तथा दोपहर 2 से 4 बजे तक बीए, बीएससी और बीबीए-बीसीए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई गईं। इस केंद्र पर कुल 2435 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे, जिनमें से 171 अनुपस्थित रहे।

उपस्थित छात्रों की संख्या अच्छी रही। हालांकि, नकल की कोशिश करने वाले तीन नकलची छात्रों को पकड़ कर रिस्टीकेट किया गया। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार इनके खिलाफ अनफेयर मींस (यूएफएम) को लेकर कार्रवाई की गई। प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने परीक्षा कक्षों का निरीक्षण कर इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार पूरी शुचिता के साथ परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। आगे भी परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी आदि की फुटेज निर्देशानुसार संरक्षित रखी जा रही है।

गाजीपुर। जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। समिति के संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 6221 यूनिटों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 34353 यूनिटों का स्थान वर्तमान में रिक्त चल रहा है। बैठक में अवगत कराया गया गया कि जीरो पावर्टी योजना के अन्तर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी पा रहे लाभार्थियों में से राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों एवं राशन कार्ड बनने से अवशेष कुष्ठ रोगियों को राशन कार्ड जारी किए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
विगत 03 माहों में न्यूनतम् वितरण करने वाले ब्लाकों की समीक्षा में पाया गया कि ब्लाक-भदौरा, रेवतीपुर एवं जमानियॉं वर्तमान में सबसे कम वितरण है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पूर्ति निरीक्षक से न्यूनतम् वितरण के बारे में पूछताछ की गई। जिलाधिकारी द्वारा समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण कराए। यदि कहीं पर राशन न मिलने की शिकायत आए, तो संबंधित विक्रेता केे विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए।
प्रतिशत की दृष्टि से समस्त लाभार्थियों की ई-केवाईसी में जनपद प्रदेश में 31 वें स्थान पर है एवं स्टेट एवरेज से ऊपर है। लेकिन वर्तमान में 238913 यूनिटों का ई-केवाईसी अवशेष है। 06 ब्लाकों में ई-केवाईसी का औसत काफी कम पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करें कि, वे लोग उचित दर दुकानों पर जाकर उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से अवशेष राशन कार्डाें/ सदस्यों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराए। यह भी निर्देशित किया गया कि माह मई, 2025 से अगस्त, 2025 के मध्य जारी नये कार्डाें/यूनिटों का प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ई-केवाईसी से अवशेष यूनिटों का तत्काल ई-केवाईसी कराया जाए एवं मृतक/ शादी-शुदा/ विस्थापित यूनिटों को जांचोपरान्त विलोपित कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी किया जाए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के सापेक्ष मनरेगा से निर्मित होने वाले अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की समीक्षा में, ऐसी ग्राम पंचायतों जहां अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, उनपर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराए।
अवगत कराया गया कि वर्तमान में 11 उचित दर दुकानों का स्थान रिक्त चल रहा है, जिसमें से 03 दुकानों की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पारित है। शेष 08 स्थानों पर दुकानों की नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि काफी लम्बे समय से दुकानों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव न होने के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, जखनियॉं एवं खण्ड विकास अधिकारी, जमानियॉं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बद्ध समस्त उचित दर दुकानों की जांच करा ली जाए।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त उचित दर विक्रेताओं को नियमानुसार निर्धारित मात्रा पर कार्डधारकों में खाद्यान्न वितरण करने तथा उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क वितरित किए जा रहे खाद्यान्न व अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर चीनी के वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति स्टाफ को दिए गए।
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पाण्डेय, एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।

गाजीपुर।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर/ रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)-II  के निर्देशन में जनपद में भुना हुआ चना व अन्य समान खाद्य पदार्थ के विनिर्माण इकाईयों, संगठित क्षेत्र (मण्डी/बाजार) ई-कामर्स प्लेटफार्म, प्रसंस्करण इकाई, भण्डारण इकाई, वितरक, ट्रांसपोर्टेशन आदि पर Auramine  सिन्थेटिक कलर का उपयोग खाद्य पदार्थों में किए जाने की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर कुल-01 नमूना संग्रहित किया गया। 1079 किलोग्राम भुना चना अनुमानित मूल्य रू0-87399/- सीज कार्यवाही की गई। जिसमें 15.12.2025 को युसुफपुर मुहम्मदाबाद गाजीपुर स्थित राकेश कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान मेसर्स-त्रिलोकी एण्ड सन्स से भुना चना का 01 नमूना संग्रह किया गया एवं 1079 किलोग्राम भुना चना अनुमानित मूल्य रू0-87399/- सीज कार्यवाही की गई।
संग्रहित नमूनें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, गुरूग्राम हरियाणा प्रेषित किये जा रहें है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। नमूना संग्रह की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों गुलाबचन्द गुप्त, पंकज कुमार कन्नौजिया, बिपिन कुमार गिरि एवं नबीउल्लाह खाद्य सहायक की टीम द्वारा की गई।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, मासिक स्टाफ एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक के दौरान कर-करेत्तर की समीक्षा में जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर, परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय, आईजीआरएस, के संबंध मे विस्तारपूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का निर्देशित किया कि अपने-अपने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराना सुनिश्चित करे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं चारो खण्डों के अधीशासी अभियंता के अनुपस्थित होने पर स्पष्ट्रीकरण देने का निर्देश दिया।
इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जनसामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को 05 वर्ष से ऊपर के मुकदमो को प्रतिदिन सुनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धारा 24, धारा 116, धारा 80, धारा 34, धारा 33, धारा 67, के लंबित मामलों का समयान्तराल  निस्तारण किया जाए। धारा 34 की सुनवाई और निष्पादन में तहसीलदार और नायब तहसीलदार गंभीरता से कार्य करें और उपजिलाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा भी करें। उन्होने सीमा स्तम्भ, कृषि भूमि पट्टा, आवास हेतु भूमि आवंटन, कुम्हारीकलां पट्टा आवंटन, अंश निर्धारण एवं अंश संशोधन की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया । बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया की कृषक दुर्घटना से संबंधित सभी भुगतान समय से किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंव पटल सहायक उपस्थित रहे।                          

गाजीपुर में पेंशनर्स ने वित्त विधेयक अधिनियम 2025 में संशोधन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। यह संशोधन दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को आठवें वेतन आयोग की सुविधाओं से बाहर करता है, जिससे पेंशनर्स में भारी नाराजगी है।

सेवा निवृत कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर्स समन्वय समिति के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित किया गया। जिले के कोने-कोने से आए पेंशनरों ने जिला मुख्यालय स्थित सरजू पाण्डेय पार्क में जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर श्रीवास्तव के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी सदर को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर श्रीवास्तव ने सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना की। चौधरी दिनेश चंद्र राय ने केंद्र सरकार से अपील की कि सेवानिवृत्त कर्मियों को पूर्व की भांति आठवें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए।

कार्यकारी अध्यक्ष अम्बिका दूबे ने जनपद के सभी कार्यरत, सेवारत कर्मियों और पेंशनर्स संगठनों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। सीनियर बेसिक संघ के महामंत्री ज्ञानेंद्र सिंह ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की।

धरना सभा को यशवंत सिंह यश, उग्रसेन सिंह, रत्नेश राय, नारायण उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव, ई. सुरेन्द्र प्रताप यादव, अमर नाथ तिवारी, सुरेश कुमार सिंह, डॉ. पी. एन. सिंह, वंशराज सिंह, डॉ. अम्बिका पाण्डेय, जनार्दन सिंह, बरमेश्वर उपाध्याय, अशोक कुमार और बाल कृष्ण यादव सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षक कल्याण परिषद के अध्यक्ष रुद्र नारायण सिंह ने की और संचालन कार्यकारी अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद दूबे ने किया। जिला मंत्री जनार्दन सिंह ने सभी सम्मानित पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्यसभा सांसद डा.संगीता बलवंत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात सेना की भूमि से बेदखल परिवारों के लिए आवास की मांग

गाजीपुर। राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। राज्यसभा सांसद ने रक्षा मंत्री से चर्चा के दौरान कहा की गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से कुछ ऐसे भी असहाय, निर्धन परिवार है जिनके पास कोई अन्य जमीन या मकान ना होने से बेघर हो गए हैं उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करके आवास या भूमि पट्टा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किया जाए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद द्वारा प्रस्तुत विषय पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया।

राज्यसभा सांसद ने बताया की जब मैंने गाजीपुर की देवतुल्य जनता की अपेक्षाओं और जनहित के मुद्दों को उनके समक्ष रखा तो उन्होंने जिस गंभीरता आत्मीयता से प्रत्येक विषय को सुना उससे मुझे जनसमस्याओं के समाधान हेतु और अधिक आत्मबल व संकल्प की भावना प्राप्त हुई।साथ ही राज्यसभा सांसद ने बताया कि मैंने पूर्व में भी जिलाधिकारी गाजीपुर को इस विषय को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुकी हूँ। सांसद डॉ संगीता बलवंत ने मांग किया कि जितने लोग अतिक्रमण हटाने के क्रम में बेघर हुए हैं जिन्हे रहने हेतु कोई अन्य आवास नहीं है उन्हें जल्द ही आवास या भूमि पट्टा किया जाए।