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संघ की जिला बैठक में संगठन विस्तार की बनी रणनीति, कई कार्यकर्ताओं को मिली नई जिम्मेदारी

संघ की जिला बैठक में संगठन विस्तार की बनी रणनीति, कई कार्यकर्ताओं को मिली नई जिम्मेदारी

गाजीपुर। माधव सरस्वती विद्यालय, भूतहिया टांड़ चौराहा स्थित परिसर में रविवार को जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रांत द्वारा निर्धारित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं आचार्य पद्धति से हुआ। बैठक में जिला मंत्री विनीत सिंह ने प्रस्ताव क्रमांक दो एवं तीन को पढ़कर सुनाया तथा उसकी प्रति उपस्थित कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई। इसके बाद मुख्य वक्ता एवं काशी जिले के पालक, प्रांत उपाध्यक्ष जनार्दन जी ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों और कार्ययोजनाओं पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। उन्होंने जिला, आयाम एवं प्रखंड स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर समितियों के गठन को पूरा करने, सभी प्रखंडों के पालक एवं सह पालक की जिम्मेदारी तय करने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया। इसके साथ ही स्थापना दिवस कार्यक्रम, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, हितचिंतक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा रविदास जयंती कार्यक्रम आयोजित करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कार्यक्रम निर्धारित किए गए। बैठक में पालक जनार्दन जी की अनुमति तथा जिला कार्यसमिति की सहमति से कई कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन किया गया। दयाशंकर जी को जिला धर्म यात्रा प्रमुख, उमेश जी को जिला सामाजिक समरसता प्रमुख, ओमप्रकाश जी, शांतलाल जी एवं नवीन जी को जिला उपाध्यक्ष, अनुराग जी को जिला सह मंत्री, रामनारायण जी को जिला वेद संस्कृत शिक्षा प्रमुख, अश्वनी जी को जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख तथा विजय जी को जिला सह धर्म प्रसार प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। इसी क्रम में उत्तम जी को नगर अध्यक्ष गाजीपुर, गोपाल जी को प्रखंड अध्यक्ष भदौरा, प्रमोद जी को प्रखंड मंत्री भदौरा, ब्रह्मानंद जी को प्रखंड अध्यक्ष भांवरकोल तथा आशीष जी को सदर प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ॐ का उच्चारण कर नई जिम्मेदारियों पर अपनी सहमति व्यक्त की। बैठक में काशी प्रांत के सह सेवा प्रमुख दिनेश चंद्र जी, प्रांत सदस्य ओमकार राय जी, विभाग मंत्री बुद्ध नारायण जी, संत योगी महाराज तथा जिला अध्यक्ष विपिन जी मंच पर उपस्थित रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विपिन जी ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री विनीत सिंह ने किया। बैठक में नगर, सदर, रेवतीपुर, भदौरा, जमानियां, कासिमाबाद, भांवरकोल एवं बिरनो प्रखंडों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अंत में जिला अध्यक्ष विपिन जी ने अध्यक्षीय संबोधन में संगठनात्मक कार्यों को गति देने और निर्धारित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का आह्वान किया।

बैनामा से पहले स्वामित्व-कब्जे की जांच जरूरी, बाढ़ की खबरों को लेकर डीएम ने कहा….

जिलाधिकारी की प्रेस वार्ता: बैनामा से पहले स्वामित्व-कब्जे की जांच जरूरी, बाढ़ की भ्रामक खबरों पर किया स्पष्ट

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता कर भूमि के क्रय-विक्रय, बाढ़ की स्थिति, सड़कों की मरम्मत तथा चीनी-प्याज के भंडारण एवं उपलब्धता समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के बढ़ते मामलों को लेकर आमजन से बैनामा कराने से पहले विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त भूमि विवादों के परीक्षण में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बैनामा के समय भूमि के वास्तविक स्वामित्व, वैधानिक अंश और कब्जे की स्थिति का समुचित सत्यापन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि कई मामलों में विक्रेता अपने वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय कर देते हैं। वहीं, सहखातेदारों के बीच विधिक बंटवारा या अंश निर्धारण न होने के बावजूद सड़क से सटे अथवा सुविधाजनक हिस्से को अलग से बेच दिया जाता है। कुछ मामलों में ऐसी भूमि का भी बैनामा कर दिया जाता है, जिस पर विक्रेता का वास्तविक कब्जा नहीं होता। इससे बाद में क्रेता, विक्रेता और सहखातेदारों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित मामले में पूर्व में जारी आदेश को प्रभारी मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में 5 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत भूमि खरीदने से पहले स्वामित्व एवं अभिलेखों का सत्यापन करने तथा विक्रेता के वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय न करने पर विशेष जोर दिया गया है। जिलाधिकारी ने मीडिया में जनपद में दो लोगों के बाढ़ के पानी में डूबने से मौत की प्रसारित खबर को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि दोनों मौतों का कारण बाढ़ नहीं है। उन्होंने बताया कि सेवराई और मोहम्मदाबाद तहसील के मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नियमित समीक्षा की जा रही है। जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ ही आवश्यक स्थानों पर रूट डायवर्जन और नदियों पर बैरिकेडिंग जैसी कार्रवाई की जा रही है। वर्षा ऋतु के चलते सड़कों की मरम्मत के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका द्वारा एक अक्टूबर 2026 के बाद सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में चीनी और प्याज की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जिले में दोनों वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लगातार जांच की जा रही है। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डिप्टी आरएमओ आशुतोष पांडेय का मोबाइल नंबर 9838072270 सार्वजनिक करते हुए कहा कि यदि कहीं अवैध रूप से चीनी या प्याज का भंडारण किए जाने की जानकारी हो तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। प्रेस वार्ता में मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, डिप्टी आरएमओ आशुतोष पांडेय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद डॉ. धीरेन्द्र राय सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सभासदों का हल्लाबोल, आठवें दिन भी धरना जारी; वार्ता विफल, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

11 सूत्रीय मांगों पर अड़े सभासद, सीआरओ से वार्ता विफल; सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

जमानिया। नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ में अनियमितता, गृहकर में बढ़ोतरी और पालिका प्रशासन के मनमाने रवैये के विरोध में सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को आठवें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत सभासदों ने काली पट्टी बांधकर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और अपनी 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग दोहराई। धरनास्थल पर सभासदों और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (सीआरओ) सुनील कुमार के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। प्रशासन की ओर से मांगों के परीक्षण और जांच के लिए समय दिए जाने की बात कही गई, लेकिन सभासद तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठोस निर्णय होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

वार्ड संख्या 20 के भाजपा सभासद विकास जायसवाल जुगनू ने कहा कि सीआरओ के आश्वासन से सभासद संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण के लिए एक माह का समय मांग रहा है, जबकि सभासदों का कहना है कि लंबे समय तक प्रतीक्षा करना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो सभी सभासद जिलाधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंपने पर मजबूर होंगे। वार्ड संख्या 10 के भाजपा सभासद सुरेंद्र चौधरी उर्फ साधु ने गृहकर में हुई बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स में भारी वृद्धि से आम जनता, विशेषकर मलिन बस्तियों के लोग परेशान हैं। जनता अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रही है, लेकिन अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं।

वार्ड संख्या 14 के सभासद एवं भाजपा नगर महामंत्री राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि सभासदों की मांगों की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। यदि जांच में किसी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दोहराई। सीआरओ सुनील कुमार ने बताया कि सभासदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को बिंदुवार सुना गया है। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि गृहकर सहित अन्य मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सीआरओ ने सभासदों से अनावश्यक रूप से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन सभासद अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। धरने में सभासद प्रमोद यादव, राहुल वर्मा, सचिन वर्मा, विकास जायसवाल, मोहन गुप्ता, अंजनी गुप्ता सहित दर्जनों सभासद मौजूद रहे। आंदोलन के चलते नगर पालिका प्रशासन और सभासदों के बीच गतिरोध बरकरार है।

साबिर अली आईटीआई में 110 युवाओं ने लिया प्लेसमेंट में हिस्सा, 80 का चयन

साबिर अली आईटीआई में 110 युवाओं ने लिया प्लेसमेंट में हिस्सा, 80 का चयन

जखनिया, गाजीपुर। साबिर अली प्राइवेट आईटीआई, जखनिया में युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कैंपस प्लेसमेंट एवं रोजगार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुल 110 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 80 अभ्यर्थियों का विभिन्न रोजगार एवं प्रशिक्षण अवसरों के लिए चयन किया गया। चयन होने से संस्थान में खुशी का माहौल रहा।

प्लेसमेंट अभियान में स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड, Valeo Friction Materials Private Limited तथा NTTF के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसरों की जानकारी दी। अभ्यर्थियों को ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध कराए गए। चयनित अभ्यर्थियों के लिए असिस्टेंट टेक्नीशियन और प्रोडक्शन ट्रेनी जैसे पदों पर रोजगार के अवसर बताए गए। कंपनियों की ओर से चयनित युवाओं को परिवहन, भोजन, यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, बीमा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। कुछ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्थायी रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। एनटीटीएफ के मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा (CP33) कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण, व्यावहारिक कौशल और रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर एचआर रामनाथ पासवान ने अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साबिर अली आईटीआई के डायरेक्टर आमिर अली ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य युवाओं को बेहतर औद्योगिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर दिलाना है। इसी उद्देश्य से भविष्य में भी कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रिंसिपल अमरनाथ यादव ने चयनित 80 अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संस्थान के अनुदेशक संदीप कुमार, राधेश्याम यादव, अजय कुमार, प्रताप यादव, गोविन्द कुमार राव एवं धर्मवीर भारद्वाज मौजूद रहे।

गंगा उफान पर, डीएम ने संभाली बाढ़ तैयारियों की कमान

गंगा का जलस्तर बढ़ा, डीएम ने सेवराई के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

गाजीपुर। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को तहसील सेवराई के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बिरऊपुर और हसनपुर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया तथा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

निरीक्षण की शुरुआत गंगा के सबसे नजदीक स्थित ग्राम पंचायत बिरऊपुर से हुई। जिलाधिकारी ने खेतों में पहुंचकर जलभराव की स्थिति देखी। किसानों ने बताया कि खेतों में पानी घुसने से धान की फसल को नुकसान की आशंका है। इस पर जिलाधिकारी ने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर तत्काल सर्वे कराने और फसल क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों के क्लेम की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराई जाए, ताकि उन्हें समय से मुआवजा मिल सके।

इसके बाद जिलाधिकारी हसनपुर गांव पहुंचे। पंचायत भवन में ग्रामीणों, ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की। ग्रामीणों ने नाव, पेयजल, दवाओं और पशुओं के चारे से जुड़ी समस्याएं रखीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बाढ़ के दौरान गंगा नदी के किनारे न जाएं। पानी का प्रवाह तेज होने के कारण खतरा बना हुआ है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अकेले बाहर नहीं निकलने देने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की।

इसके बाद तहसील सभागार जमानियां में बैठक कर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को सभी पशुओं का युद्धस्तर पर टीकाकरण कराने तथा भूसे और हरे चारे का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला पूर्ति विभाग को बाढ़ प्रभावित गांवों के पंचायत भवनों एवं बाढ़ शरणालयों में कम से कम 15 दिनों की आवश्यक खाद्य सामग्री और स्वच्छ पेयजल का अग्रिम भंडारण कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी को सभी बाढ़ चौकियों और शरणालयों में चिकित्सकीय टीम तैनात रखने तथा ओआरएस, क्लोरीन टैबलेट, बुखार, उल्टी-दस्त की दवाओं और एंटी-वेनम इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमार व्यक्तियों की सूची भी पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन को जलमग्न होने वाले मार्गों पर तत्काल बैरिकेडिंग लगाने और खतरे के निशान लगाने को कहा गया। साथ ही पर्याप्त संख्या में नाव, नाविक और लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ शरणालयों में बिजली, पेयजल और शौचालय की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को भी कहा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला एवं तहसील स्तर पर 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां से जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कंट्रोल रूम के नंबर चस्पा कराने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीण तत्काल सूचना दे सकें। निरीक्षण एवं बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी जमानियां, तहसीलदार सेवराई, खंड विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

8 सितंबर को होगी न्यायालय परिसर की दुकानों की नीलामी, 5 तक जमा होंगी सीलबंद निविदाएं

जनपद न्यायालय व मुहम्मदाबाद तहसील में दुकानों की नीलामी 8 सितंबर को

गाजीपुर। जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील मुहम्मदाबाद स्थित न्यायालय परिसर में संचालित होने वाली विभिन्न दुकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष अवधि के लिए की जाएगी। केन्द्रीय नजारत के अनुसार, जनपद न्यायालय परिसर में गेट नंबर-12 के सामने स्थित चाय, नमकीन एवं मिठाई की दुकान नंबर-02 तथा तहसील मुहम्मदाबाद स्थित सिविल जज (जू.डि.) न्यायालय परिसर में चाय, नमकीन, मिठाई, पान एवं फोटोस्टेट की दुकान की नीलामी प्रस्तावित है। नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, गाजीपुर शक्ति सिंह प्रथम ने बताया कि इच्छुक आवेदक सीलबंद निविदाएं 5 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को 8 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे नीलामी समिति के समक्ष खोला जाएगा। इच्छुक आवेदक निविदा खोले जाने के समय स्वयं उपस्थित रह सकते हैं।

बैंक कर्मचारियों का सितंबर में दो बड़ी हड़तालें, अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल

बैंक कर्मचारियों का आंदोलन तेज, सितंबर में दो बड़ी हड़तालें और अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल

11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल, 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल; मांगें नहीं मानी गईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल

गाजीपुर। बैंक कर्मचारियों की लंबित एवं महत्वपूर्ण मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। संगठन ने आंदोलन के अगले चरण का विस्तृत कार्यक्रम घोषित करते हुए सितंबर में एक दिवसीय और तीन दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसके बाद भी मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं होने पर 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन बैंक हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। यूएफबीयू की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, सरकार की एकतरफा एवं भेदभावपूर्ण पीएलआई योजना को वापस लेना अथवा उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाना, यूनियनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से पीएलआई योजना में आवश्यक संशोधन करना तथा लंबित अवशिष्ट मुद्दों का शीघ्र समाधान करना शामिल है। आंदोलन के प्रथम चरण में 24 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक बैंक कर्मचारी नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप ही कार्य करेंगे। इस दौरान अतिरिक्त सहयोग से विरत रहने तथा निर्धारित कार्य अवधि से पहले या बाद में कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए विभिन्न तिथियों पर प्रदर्शन, काला बिल्ला धारण, पोस्टर अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 11 सितंबर 2026 को एक दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल होगी। मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। यूएफबीयू ने स्पष्ट किया है कि इसके बावजूद यदि सरकार और संबंधित पक्षों की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई तो 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन बैंक हड़ताल शुरू की जाएगी।यूएफबीयू गाजीपुर इकाई के जिला संयोजक कॉमरेड सत्येंद्र गुप्ता ने कहा कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था समेत अपनी न्यायोचित मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनियनों के साथ सहमति और द्विपक्षीय वार्ता की भावना के विपरीत लिए गए एकतरफा निर्णयों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और सहमति के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने गाजीपुर जनपद के सभी बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों से यूएफबीयू के आंदोलन कार्यक्रम में पूरी एकजुटता के साथ भाग लेने और आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। यूएफबीयू ने संकेत दिया है कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।

जिले के यात्रियों को बड़ी सौगात, 26 अगस्त से रुकेगी जियारत एक्सप्रेस

दिलदारनगर स्टेशन पर जियारत एक्सप्रेस का ठहराव 26 अगस्त से

रेल मंत्रालय ने दी स्वीकृति, जदयू प्रदेश प्रवक्ता विनीत तिवारी ने जताया आभार

गाजीपुर। जदयू उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता विनीत कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सकलेनाबाद स्थित आवास पर पत्रकारों को बताया कि राजेंद्रनगर टर्मिनल से अजमेर जंक्शन के बीच चलने वाली जियारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12395/12396) का दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है। ट्रेन का ठहराव 26 अगस्त से दिलदारनगर स्टेशन पर शुरू होगा।विनीत तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से जियारत एक्सप्रेस के दिलदारनगर स्टेशन पर ठहराव की मांग थी। उन्होंने सांसद नालंदा कौशलेंद्र कुमार के पत्र के साथ अपना पत्र संलग्न कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और तीन मांगें रखी थीं। इनमें से एक मांग को स्वीकार करते हुए रेल मंत्री ने जियारत एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी। शेष दो मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने रेल मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि अन्य दोनों मांगों को भी जल्द स्वीकृति मिलेगी। उन्होंने बताया कि सुहेलदेव एक्सप्रेस के संचालन के समय तत्कालीन रेल राज्य मंत्री और वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जौनपुर भंडारी स्टेशन से जौनपुर सिटी स्टेशन के बीच कॉर्ड लाइन की स्वीकृति दी थी। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे गाजीपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को बिना इंजन बदले सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। विनीत तिवारी ने बताया कि एक अन्य मांग पाटलिपुत्र से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाने वाली ट्रेन संख्या 12141/12142 के गहमर स्टेशन पर ठहराव की है। उन्होंने विश्वास जताया कि रेल मंत्रालय इस मांग को भी शीघ्र स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि जदयू पूर्वांचल की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को समय-समय पर उठाता रहेगा तथा उनके समाधान के लिए पार्टी पूरी तरह दृढ़संकल्पित है। प्रेसवार्ता में जदयू जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पटेल और युवा जिलाध्यक्ष अमजद खान मौजूद रहे।

तीन गोल्ड समेत सात पदकों पर कब्जा, सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग में शाह फैज़ स्कूल रनर-अप

गाजीपुर की बेटियों का दमदार पंच, सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग में शाह फैज़ पब्लिक स्कूल रनर-अप

गाजीपुर। शाह फैज़ पब्लिक स्कूल, गाजीपुर की छात्राओं ने सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय को रनर-अप का गौरव दिलाया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में अर्पिता कुमारी, नव्येद्या आनंद और अंजली कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं शिल्पा यादव ने रजत पदक हासिल किया। विशाखा यादव, अंशिका राय और आयत फातिमा ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के निदेशक डॉ. नदीम अधमी ने विजेता छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, अनुशासन और प्रशिक्षक देवेंद्र प्रजापति के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका डॉ. मीना अधमी, प्रधानाचार्य इकरामुल हक, उप-प्रधानाचार्य हनीफ अहमद सिद्दीकी, समन्वयक अंजली श्रीवास्तव सहित शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने छात्राओं की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया कि ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर विद्यालय, जनपद और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

पूर्वांचल यात्रा में गूंजी रोजगार की आवाज, छात्रों ने की एक करोड़ रिक्त पद भरने की मांग

पूर्वांचल यात्रा का गाजीपुर में जोरदार स्वागत, छात्रों ने उठाई रोजगार और शिक्षा की आवाज

गाजीपुर। रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में नौ सूत्री एजेंडे को लेकर 9 अगस्त को मिर्जापुर से शुरू हुई पूर्वांचल यात्रा शनिवार को गाजीपुर पहुंची। पीजी कॉलेज गाजीपुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती पीजी कॉलेज, कलेक्ट्रेट, लंका चौराहा, महुआबाग चौराहा और रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर छात्रों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा नौ सूत्री एजेंडे का पुरजोर समर्थन किया।

इस दौरान शहीद चंद्रशेखर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबू राजेश्वर सिंह, केशव शर्मा और कामरेड सरजू पांडेय की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में दीपक उपाध्याय, प्रद्युम्न यादव, शिवम उपाध्याय, सुधांशु तिवारी, अंशु पांडेय, नीलेश बिंद, शशांक उपाध्याय, आकाश चौधरी, सुधाकर पांडेय, विक्की पांडेय, विकास यादव, राहुल यादव, अभिषेक गौड़, अधिवक्ता अरुण श्रीवास्तव और अधिवक्ता शिब्बू भाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पीजी कॉलेज गाजीपुर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसे संवैधानिक अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करने के लिए सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाना जरूरी है। उन्होंने कॉरपोरेट संपत्तियों पर टैक्स लगाने, कॉरपोरेट पूंजी के विनियमन एवं नियंत्रण तथा मुनाफाखोरी और आर्थिक लूट पर रोक लगाने की मांग उठाई।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉ. शम्मी कुमार सिंह ने देश में रिक्त पड़े करीब एक करोड़ पदों पर पारदर्शी भर्ती, प्रदेश से पूंजी पलायन रोकने, युवाओं को उद्यम के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और निजीकरण पर रोक लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण की मांग रखी।

छात्र नेता दीपक उपाध्याय ने पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने, रिक्त पदों को तत्काल भरने और छात्र संघ की बहाली का मुद्दा उठाया। पूर्वांचल यात्रा संयोजक मंडल की सदस्य रूबी सिंह गोंड और गूंजा गोंड ने युवाओं से 20 सितंबर को वाराणसी के शास्त्री घाट पर आयोजित सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।

वक्ताओं ने बताया कि पूर्वांचल यात्रा के नौ सूत्री एजेंडे में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा सहित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

कार्यक्रम में डॉ. राम प्रकाश गौतम, अशोक कुमार, सविता गोंड, अर्जुन प्रसाद, इंद्रदेव खरवार, सुगवंती गोंड सहित अन्य वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान भी मौजूद रहे।