गाजीपुर। जारी हुए केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख व्यवसायी विनोद कुमार अग्रवाल ने बजट का स्वागत करते हुए इस बजट को विकसित भारत की दिशा में संतुलित, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट ऐतिहासिक है, क्योंकि यह उनका लगातार नौवाँ केंद्रीय बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि बजट में ₹17.2 लाख करोड़ की सकल उधारी, ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% GDP का राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित कर सरकार ने वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास—दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया है। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में शहरी विकास योजनाओं को दी गई प्राथमिकता से नगर निकायों को मजबूती मिलेगी। इससे गाज़ीपुर जैसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी तथा नागरिक सेवाओं के विस्तार में सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने नॉन-ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तथा संशोधित रिटर्न की समय-सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे छोटे-मध्यम व्यवसायियों, दुकानदारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं वकीलों को अनुपालन में सुविधा प्राप्त होगी। बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी मार्ग शामिल हैं, से पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार की संभावना है। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की नीतियों से सारनाथ जैसे बौद्ध पर्यटन केंद्रों को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिसका लाभ गाज़ीपुर सहित पूरे पूर्वांचल क्षेत्र को प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की बजटीय प्राथमिकताओं से भविष्य में जल-जहाज मरम्मत, लॉजिस्टिक्स और नदी आधारित व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वाराणसी–पटना जलमार्ग से जुड़े क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी। विदेश में शिक्षा एवं चिकित्सा उपचार हेतु लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से घटाकर 2% किया जाना मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। साथ ही जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में दी गई राहत से स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा की
“केंद्रीय बजट 2026-27 में शहरी विकास, आधुनिक परिवहन, पर्यटन, व्यापार-अनुकूल नीतियाँ और सामाजिक कल्याण का स्पष्ट संतुलन दिखाई देता है। शहरी विकास योजनाएँ, सारनाथ जैसे पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा और जल परिवहन से जुड़े अवसर गाज़ीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

साबिर अली आई टी आई जखनिया में युवाओं के लिये रोज़गार का सुनहरा अवसर

जखनिया (गाजीपुर)। भारत की नंबर-1 पैसेंजर कार निर्माण कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटीआई पास-आउट छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। यह कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 04 फरवरी 2026 (बुधवार) को प्रातः 09 बजे से जखनिया के साबिर अली आरटीआई कॉलेज में आयोजित होगी। इस प्लेसमेंट ड्राइव में 18 से 26 वर्ष आयु वर्ग के वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने 10वीं में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा आईटीआई में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। अभ्यर्थियों का शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है।
योग्य ट्रेड्स में मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, वायरमैन, शीट मेटल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टूल एंड डाई सहित अन्य संबंधित ट्रेड्स शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को FTC के अंतर्गत ₹25,300 प्रति माह (CTC) के साथ वार्षिक वैधानिक बोनस प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अप्रेंटिसशिप के दौरान ₹19,500 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सब्सिडाइज्ड भोजन एवं डॉरमेट्री सुविधा, यूनिफॉर्म, पीपीई किट एवं सेफ्टी शूज़ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अवकाश एवं छुट्टियां कंपनी की नीति के अनुसार होंगी। चयनित अभ्यर्थियों की कार्यस्थली मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का गुजरात प्लांट रहेगा। इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों को 10वीं एवं आईटीआई की स्व-प्रमाणित अंकतालिकाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। यह कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। यह आयोजन युवाओं के लिए देश की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में करियर बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर है। इसकी जानकारी साबिर अली आईटीआई के निदेशक आमिर अली ने दिया।

राज्यसभा सांसद डा.संगीता बलवंत ने वित्त मंत्री को दी बधाई

गाजीपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट 2026-27 पेश होने पर राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर बधाई दी।
राज्यसभा सांसद डा.संगीता बलवंत ने बताया की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है ये बजट अपार अवसरों का प्रतिमान है। यह भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है यह बजट 2047 के विकसित भारत के ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है. इस बजट ने रिफॉर्म को नई ऊर्जा और गति मिलेगी, जो पाथ ब्रेक्रिंग रिफॉर्म के जरिए साहसिक युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देता है।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट युवा, किसान, बागवान, महिलाएं, व्यापारी, कर्मचारी, एसएमई और मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग का संतुलित रूप से ख्याल रखने वाला है।
उन्होंने कहा कि बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायो-फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, कैंसर व शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने, बड़े टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना, महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास की व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों के सुधारीकरण, 20 नए जल मार्ग, केमिकल पार्क व खनिज कॉरिडोर, एसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना जैसे प्रावधान भारत की आर्थिक मजबूती को नई गति देंगे।

गाजीपुर। शनिवार को रौजा तिराहे पर पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में मूक बधिर वाहन चालकों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य Deaf logo को पहचानो व मूक बधिर चालकों के प्रति सम्मान एवं आम जनमानस को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूक बधिर वाहन चालको के वाहन के आगे व हेलमेट के पीछे Deaf logo का स्टिकर लगाकर एक बाइक रैली रवाना भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को Deaf logo के बारे में जागरूक करना था।

यातायात प्रभारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मूक बधिर लोगों को उनके हेलमेट या वाहन पर लगे उनके Deaf लोगों को देख कर पहचाने और आमजनमानस उन्हें सम्मान के साथ यात्रा करते समय रास्ता दें। बता दें कि डीफ लोगो’ (Deaf Logo) स्टिकर अभियान के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस मूक-बधिर वाहन चालकों के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए सहजानंद प्रधान मंडल कोषाध्यक्ष वाराणसी, मनीष सिंह एक्स मेंबर, आशुतोष सिंह एक्स मेंबर, अनुज एक्स मेंबर, मुरारी, मनीष सहित टोटल 25 मूक-बधिर लोग शामिल हुए।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार (जेल) का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कारागार मे कारागार चिकित्सालय, महिला एंव पुरूष बैरक, रसोई घर, का निरीक्षण किया। कारागार में लगाए सी सी टी वी की संचालन व्यवस्था की जॉच की। जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक ने कारागार चिकित्सालय मे भर्ती कैदियों से बीमारियो के संबंध मे पूछा तथा उनके खान-पान एवं साफ-सफाई की जानकारी ली। जिला कारागार के हवालात कार्यालय के स्टाक रजिस्टर की जांच की गई, इसके पश्चात बारी-बारी से सभी बैरको का निरीक्षण किया गया। बैरको मे बन्दियो के कार्ड पर अगली पेशी का दिनांक को चेक किया गया। कारागार मे रसोई घर के निरीक्षण मे प्रत्येक दिनं बनने वाले भोजन के मीनू की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल के अन्दर किसी भी दशा मे मोबाइल व अन्य उपकरण का प्रवेश न होने पाए इस हेतु रोस्टर बनाकर चेंकिग अभियान चलाकर चेक किया जाए।

गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शनिवार को विधान सभा क्षेत्र 375-सदर के विभिन्न्न मतदेय स्थलो का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने प्राथमिक विद्यालय जमलापुर मे भाग संख्या-282 से 287 तक बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया।सभी बूथ लेवल अधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदेय स्थल पर उपस्थित बूथ लेवल ऑफिसरों से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली। मौके पर मौजूद नागरिकों से संवाद कर निर्वाचक नामावली से संबंधित स्थिति जानी।
जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की प्रक्रिया संचालित है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, किसी कारण वश छूट गया, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन 06 फरवरी, 2026 तक बी0एल0ओ0 को दे सकते है।
फॉर्म-6 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन के उपरांत बीएलओ द्वारा नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। बताया कि अपमार्जन  हेतु फार्म-7 तथा जिन मतदाताओ के नाम मे संशोधन और स्थल परिवर्तन करना है तो वे फार्म-8 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को देगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों ने पहले से अपना मोबाइल नंबर मतदाता सूची से लिंक कर रखा है, वे वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मोबाइल नंबर दर्ज कर परिवार के सभी सदस्यों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे भी वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सत्यापन के बाद भी नाम सूची में नहीं मिलता है, तो फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। फॉर्म भरते समय आवेदक को अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की फोटो खराब है अथवा जो “नो मैपिंग” की श्रेणी में आते हैं, वे अपने संबंधित बूथ पर उपस्थित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई सुविधा के अंतर्गत नागरिक बीएलओ को कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जिस पर संबंधित बीएलओ स्वयं संपर्क करेंगे। मौके पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार, उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता, एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।