गाजीपुर। सेवा संकल्प अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने मेडिकल कॉलेज स्थित रक्त कोष में स्वयं रक्तदान किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद मरीज के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, प्रसव तथा अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों में मरीजों को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में रक्त की उपलब्धता जीवनरक्षक साबित होती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं पात्र व्यक्तियों को चिकित्सकीय मानकों के अनुसार नियमित अंतराल पर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान को लेकर लोगों के मन में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं समेत समाज के सभी पात्र लोगों से रक्तदान शिविरों में भाग लेने तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।

जिलाधिकारी ने बताया कि रक्तदान से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सकीय पात्रता का परीक्षण किया जाता है। इसलिए रक्तदान हमेशा चिकित्सकीय सलाह एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त से उसके विभिन्न घटकों को अलग कर जरूरतमंद मरीजों के उपचार में सहायता दी जा सकती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आनंद मिश्रा समेत चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पंजीयन शुल्क के अलावा अतिरिक्त वसूली की जांच, आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण का लिया फीडबैक

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गुरुवार को एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव, जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा विभिन्न अनुभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय गेट के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति रामाशीष खरवार को संदेह के आधार पर पूछताछ के बाद पुलिस को सुपुर्द किया गया।

जिलाधिकारी ने पंजीयन कार्य के लिए कार्यालय पहुंचे आवेदकों से सीधे संवाद कर जानकारी ली कि निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त उनसे किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है। आवेदकों ने बताया कि उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कार्यालय आने वाले लोगों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी स्तर पर उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो।

उन्होंने कार्यालय में प्राप्त आईजीआरएस शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की। एक निस्तारित शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता आलोक कुमार से स्वयं दूरभाष पर बात कर जानकारी ली कि उनकी समस्या का निस्तारण समय से और संतोषजनक ढंग से हुआ है या नहीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी समस्या का समय से निस्तारण कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस सहित सभी जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लेखाकार कक्ष, डीबीए कक्ष, पंजीयन अनुभाग, सारथी बायोमेट्रिक कक्ष, जनसेवा केंद्र कक्ष, प्रवर्तन कक्ष, हल्के मोटर वाहन संबंधी कार्य कक्ष तथा लाइसेंस अनुभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कक्षों में रखी फाइलों एवं अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति देखी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय परिसर में साफ-सफाई तथा अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखने पर विशेष जोर दिया।

गाजीपुर। विश्वकर्मा समाज द्वारा गाजीपुर नगर क्षेत्र स्थित रूई मंडी गंगा तट पर भगवान विश्वकर्मा मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुवार को विश्वकर्मा पूजनोत्सव श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया गया। समाज के अध्यक्ष जनार्दन शर्मा की अध्यक्षता में भगवान विश्वकर्मा चरित मानस का पाठ किया गया। इसके पश्चात विधिवत हवन-पूजन एवं आरती कर भगवान विश्वकर्मा से समाज एवं राष्ट्र के सुख, समृद्धि तथा कल्याण की कामना की गई।
इस अवसर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी शशिकान्त शर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा श्रम, सृजन एवं शिल्प-कौशल के अधिष्ठाता हैं। वे मानव जीवन में कर्मनिष्ठा, साहस, संघर्ष और सतत सृजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की उपासना हमें श्रम की गरिमा को स्वीकार करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संदेश देती है।
पूजा-अर्चना, हवन एवं आरती के उपरांत श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में शशिकान्त शर्मा, राम अवतार शर्मा, विजय कुमार विश्वकर्मा, दीनदयाल शर्मा, सतीश शर्मा, राजेश विश्वकर्मा, छोटे विश्वकर्मा, हरिओम विश्वकर्मा, हर्षित शर्मा, सुनील कुमार विश्वकर्मा, देवेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य महिला पुरुष उपस्थित रहे और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया।

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत इंटर्न व छात्रों से एसडीएम सदर ने की वार्ता

मांगों को सक्षम स्तर तक पहुंचाने का दिया आश्वासन, मरीजों को निर्बाध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

गाजीपुर। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे इंटर्न एवं छात्रों से मंगलवार को उपजिलाधिकारी सदर ने महाविद्यालय परिसर में वार्ता की। इस दौरान छात्रों एवं इंटर्न ने स्टाइपेंड में वृद्धि समेत अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया। उपजिलाधिकारी सदर ने आंदोलनरत इंटर्न एवं छात्रों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्टाइपेंड वृद्धि से संबंधित उनकी मांगों को नियमानुसार सक्षम स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।

वार्ता के दौरान महाविद्यालय में संचालित चिकित्सा सेवाओं की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों के अनुसार, महाविद्यालय की ओपीडी नियमित रूप से संचालित हो रही है और चिकित्सकों द्वारा मरीजों का परीक्षण एवं उपचार किया जा रहा है। मरीजों के आवागमन, जांच और उपचार में किसी प्रकार की रोक-टोक अथवा बाधा नहीं है।
उपजिलाधिकारी ने महाविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही परिसर में शांति एवं सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वार्ता के बाद ओपीडी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहीं।

बागवानी व सिंचाई योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश

गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को रायफल क्लब सभागार में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वार्षिक कार्ययोजना को लेकर जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लक्ष्यों और उनकी कार्ययोजना की जानकारी दी।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत जनपद को नवीन उद्यान रोपण के लिए 48 हेक्टेयर, शाकभाजी क्षेत्र विस्तार के लिए 15 हेक्टेयर, पुष्प क्षेत्र विस्तार के लिए 9 हेक्टेयर, प्याज एवं लहसुन के मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 150 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। इसके अलावा 100 बॉक्स मौनपालन, 2000 रनिंग मीटर घेराबंदी, 70 इको लाइट ट्रैप तथा 15 हेक्टेयर मचान कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वहीं, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के तहत 14 हेक्टेयर फल क्षेत्र विस्तार, 60 हेक्टेयर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार, 20 हेक्टेयर प्याज क्षेत्र विस्तार, 21 हेक्टेयर पुष्प क्षेत्र विस्तार तथा 5 हेक्टेयर मचान कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 4000 रनिंग मीटर घेराबंदी, 150 बॉक्स मौनपालन, 5 एचडीपीई वर्मी बेड और 5 इको लाइट ट्रैप यूनिट स्थापित किए जाने हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि दोनों योजनाओं में किसी भी लाभार्थी की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। औद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पीडीएमसी योजना से भी लाभान्वित किया जाए।

मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना का लाभ जनपद के अधिकतम चार विकासखंडों—मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, रेवतीपुर एवं सदर—में दिया जाएगा। शेष विकासखंडों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई के लिए 602 हेक्टेयर, मिनी स्प्रिंकलर के लिए 192 हेक्टेयर, माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए 80 हेक्टेयर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए 704 हेक्टेयर तथा रेनगन स्प्रिंकलर के लिए 185 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए और निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कार्य समय से पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार, जिला गन्ना अधिकारी अंगद प्रसाद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज के कृषि वैज्ञानिक डॉ. ओमकार सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य महेश सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रगतिशील कृषक अनूप राय, विजयानन्द राय एवं वीरेन्द्र कुमार राय भी बैठक में उपस्थित रहे।

नराकास गाजीपुर को राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

मुंबई में हिंदी दिवस एवं राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान मिला सम्मान

गाजीपुर। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), गाजीपुर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट, प्रभावी एवं सराहनीय कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मुंबई में आयोजित हिंदी दिवस एवं राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन के भव्य समारोह में प्रदान किया गया।
नराकास, गाजीपुर को यह प्रतिष्ठित उपलब्धि जनपद में स्थित विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रचार-प्रसार, आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के प्रयोग, डिजिटल माध्यमों में हिंदी को बढ़ावा देने तथा नियमित बैठकों एवं कार्यशालाओं के सफल आयोजन के आधार पर मिली है।
राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान से नराकास गाजीपुर से जुड़े कार्यालयों एवं संस्थानों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर नराकास गाजीपुर के अध्यक्ष विनय शंकर ने समिति के सभी सदस्य कार्यालयों, संस्थानों के प्रमुखों एवं राजभाषा अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार किसी एक कार्यालय या व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि नराकास गाजीपुर से जुड़े सभी सदस्य कार्यालयों की निष्ठा, निरंतर प्रयास और सामूहिक योगदान का परिणाम है। यह सम्मान राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि नराकास गाजीपुर भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास, प्रभावी क्रियान्वयन और सरल एवं सुगम प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नई कार्ययोजनाओं के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी।

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जनपद शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं महासंघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जनहित एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोगों को जिलाधिकारी द्वारा स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने रक्तदान को मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समय-समय पर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होने कहा कि हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य जनहित एवं जनकल्याण की भावना से प्रेरित होना चाहिए। कोई भी कार्य केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने गाजीपुर जनपद में बाढ़ की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऐसी कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके और आमजन को होने वाली परेशानियों से प्रभावी ढंग से निजात दिलाई जा सके। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, जल निकासी की समुचित व्यवस्था तथा बाढ़ से बचाव के लिए स्थायी एवं प्रभावी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि जनपद के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क, पुल, नाली, जल निकासी, सिंचाई एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसी कार्ययोजनाएं बनाई जाएं, जो भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर तैयार हों। उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता एवं प्रशासनिक सोच के समन्वय से गाजीपुर जनपद में आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराएं। कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक जनभागीदारी के साथ होंगे विभिन्न कार्यक्रम

गाजीपुर। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उ0 प्र0 सरकार/जनपद प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की अंतरविभागीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत, जिलाध्यक्ष भाजपा ओमप्रकाश राय, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राजन राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों, नीतिगत सुधारों तथा विकास कार्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही नागरिकों को ‘विकसित भारत-2047’ के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है। अभियान के अंतर्गत 13 प्रमुख कार्यक्रमों के साथ विभिन्न विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने मन्त्री जी को अवगत कराया कि सभी संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्व तैयारी, विभागवार कार्ययोजना, जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती तथा समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जा रहे है।

प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों की अद्यतन सूची तैयार की जाए। साथ ही जनपद में विगत 9 वर्षों में हुए विकास कार्यों एवं योजनाओं से आए सकारात्मक बदलावों का विवरण, फोटो, वीडियो एवं सफलता की कहानियों का डेटा तैयार किया जाए, ताकि अभियान के दौरान इन्हें प्रभावी ढंग से जनसामान्य तक पहुंचाया जा सके। अभियान की कार्ययोजना में विकास कार्यों एवं लाभार्थियों के ‘पहले और बाद’ के बदलाव को भी प्रदर्शित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि अभियान के दौरान ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’, ‘नमो सेवा गाथा’, ‘आंगन का उत्सव’, ‘कहानी बदलाव की’, ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘वडनगर-सेवाराणसी यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियानकृसरकार आपके द्वार’, ‘रंगोली राष्ट्र’, ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चौलेंज’ तथा ‘जनसेवा महाकुंभ’ जैसे 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

17 सितम्बर को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के अंतर्गत सायं 7 बजे दीप प्रज्वलन होगा। साथ ही ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपकरण, उद्यम विभाग द्वारा लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए जाएंगे। वहीं ‘सेवा मेरा योगदान’ के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता, नदी-घाटों की सफाई, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहयोग, करियर काउंसलिंग, नशामुक्ति, मतदाता जागरूकता सहित विभिन्न सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

‘सेवा सेतु अभियान, सरकार आपके द्वार’ के अंतर्गत विकासखंड, विधानसभा स्तर पर बहुउद्देशीय सेवा शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पात्रता सत्यापन एवं यथासंभव मौके पर ही स्वीकृति की प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान केवल आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय क्षेत्र तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी समन्वय के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे तथा प्रतिदिन की प्रगति को निर्धारित माध्यम पर दर्ज किया जाएगा।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों एवं नगरीय क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों, एनसीसी, एनएसएस एवं माई भारत वॉलंटियर्स की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान की गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार दिए जाने पर भी जोर दिया जाएगा।

प्रभारी मन्त्री ने कहा कि जनपद के समस्त संभ्रांत नागरिकों, स्वयं सेवी, सहित अन्य के साथ समन्वय करते हुए आशीर्वाद का दिया के अंतर्गत अपने घरों में उस दिन दिया जलाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम के पूर्व समस्त सरकारी भवनों एवं स्मारकों, गो आश्रय स्थलों सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर साफ़ सफाई की जाए। इसके साथ ही अनाथालय, वृद्धा आश्रम आदि जगहों पर भी अपनी सेवा अवश्य प्रदान करें। इसके साथ ही प्रमुख परियोजनाओं, स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएं, मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतियोगिताओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाए, अखंड ज्योति निकाली जाए, सेवा मेरा योगदान अंतर्गत 25 तरह की गतिविधियां निर्धारित है इसमें सभी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जागरूक किया जाए। एनसीसी द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैठक में समस्त संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

14 सूत्री मांगों को लेकर 7 अक्टूबर को लखनऊ विधानसभा मार्च करेगी किसान सभा

एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज-बिजली बिल माफी और बंद चीनी मिलों को चालू कराने की मांग

गाजीपुर। किसानों की विभिन्न समस्याओं और 14 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा (सम्बद्ध अखिल भारतीय किसान सभा) आगामी 7 अक्टूबर 2026, बुधवार को लखनऊ में विधानसभा मार्च करेगी। मार्च सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। मंगलवार को नगर के मिश्रबाजार में आयोजित प्रेसवार्ता में किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी देते हुए किसानों, मजदूरों और आमजन से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने की अपील की। राजेंद्र यादव ने कहा कि किसान सभा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने, कृषि लागत कम करने, कर्ज और बिजली बिल से राहत देने तथा किसान-मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में संगठित किसान आंदोलन के जनक रहे हैं और उनकी किसान हितों की संघर्षशील परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा मार्च किया जा रहा है।

किसान सभा की प्रमुख मांगों में C2+50 प्रतिशत के आधार पर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,762 रुपये, धान 4,508 रुपये, गन्ना 736 रुपये और आलू 1,700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने तथा इसकी कानूनी गारंटी देने की मांग शामिल है। इसके साथ ही किसान, मजदूर, छात्र एवं युवाओं के बकाया बिजली बिल और कर्ज माफ करने की मांग भी उठाई जाएगी। संगठन ने किसान, मजदूर, बुनकर और दस्तकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार से 10 हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देने की मांग की है। इसके अलावा भारत-अमेरिका ट्रेड डील तथा बिजली संशोधन बिल 2022 वापस लेने की मांग भी की गई है। किसान सभा ने उत्तर प्रदेश में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की मांग उठाई है। इसमें गाजीपुर की नंदगंज और मथुरा की छाता चीनी मिल को विशेष रूप से चालू कराने की मांग शामिल है। संगठन ने तालाबों के आवंटन में मल्लाह समुदाय के अधिकार सुनिश्चित करने तथा संबंधित ग्राम पंचायत में पात्र मल्लाह उपलब्ध नहीं होने पर अन्य गरीब पात्र लोगों को आवंटन करने की मांग की है। वहीं, 132 लैण्ड की जमीन पर वर्षों से बसे गरीब मजदूरों को मालिकाना हक देने, भूमि अधिग्रहण कानून-2013 को दरकिनार कर जमीन लेने की प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा चंदौली, वाराणसी, मथुरा, नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में चल रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही निरस्त करने की मांग भी उठाई जाएगी। किसान सभा ने गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री का उल्लेख करते हुए किसानों के लिए पोस्त की खेती का लाइसेंस पुनः शुरू करने तथा मथुरा में दुग्ध उद्योग स्थापित करने की मांग की है। निजी विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक शुल्क का मुद्दा उठाते हुए गरीब किसान-मजदूर परिवारों को सस्ती एवं बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की गई है। संगठन ने प्रदेश के सभी पंप कैनालों को पूरी क्षमता से संचालित कर खेतों तक पानी पहुंचाने तथा मथुरा के गोवर्धन और छाता क्षेत्र में नहरों में पर्याप्त पानी और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। किसान सभा ने दैवीय आपदा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ बटाईदार और पेशगी किसानों को भी देने की मांग की है। इसके अलावा रसोई गैस, यूरिया और डीएपी की कीमतों को कम करने तथा किसानों के लिए कृषि एवं घरेलू जरूरतों की लागत घटाने की मांग की गई है। संगठन ने देश में भ्रष्टाचार और कथित रूप से अर्जित अवैध संपत्तियों की उच्चस्तरीय जांच कराकर ऐसी संपत्तियों का उपयोग गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में किए जाने की मांग भी 14 सूत्री मांगपत्र में शामिल की है। विधानसभा मार्च में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष राजन क्षीर सागर, महासचिव आर. वेंकैया, डॉ. गिरीश शर्मा, अरविंद राज स्वरूप, बलदेव सिंह, के.डी. सिंह, पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय महासचिव राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट छीतर सिंह, इम्तियाज बेग, डॉ. रामचंद्र सरस और बलराम पटेल समेत कई किसान नेता वक्ता के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व राजेंद्र यादव (पूर्व विधायक एवं महासचिव, उत्तर प्रदेश किसान सभा) तथा एडवोकेट छीतर सिंह (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा) करेंगे। आयोजक मंत्री परिषद में देवेंद्र मिश्रा, रामकुमार भारती, राधेश्याम यादव, दीनानाथ त्रिपाठी, जनार्दन राम, अशोक मिश्रा, ओमप्रकाश प्रधान, अजय सिंह, जयशंकर सिंह, रामबरन सिंह, रणधीर सुमन एडवोकेट, आनंद चौरसिया, अशोक तिवारी, सुभाष पटेल, बुफरान अहमद, शारदा पांडेय और शशिकांत कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं।