पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि, छात्राओं को 10 सितंबर तक मिलेगा अंतिम मौका

गाजीपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय महुआबाग गाजीपुर में बीए, बीएससी एवं एमए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंभू शरण प्रसाद ने बताया कि प्रवेश के लिए इच्छुक एवं अर्ह छात्राएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं।पंजीकरण के बाद छात्राएं प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी अथवा संबंधित विभाग प्रभारी से अपराह्न 1 बजे से 2 बजे के बीच संपर्क कर सकती हैं। प्राचार्य ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाली छात्राओं, अपार आईडी अथवा समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण से वंचित छात्राओं तथा बैक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं के लिए यह प्रवेश का महत्वपूर्ण एवं अंतिम अवसर है। उन्होंने बताया कि परास्नातक स्तर पर एमए के अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, हिंदी, गृहविज्ञान एवं राजनीति विज्ञान विषयों में काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए भी अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ाई गई है। स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं महाविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कर संबंधित विषय प्रभारी से संपर्क कर प्रवेश काउंसलिंग पूरी कराएं और निर्धारित शुल्क जमा करें। इसी प्रकार बीए, बीएससी, एमए एवं एमएससी में काउंसलिंग करा चुकी सभी छात्राओं को एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्राओं से नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने की अपील की है।

प्रवेश प्रक्रिया क्रमवार

1. महाविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2. पूर्वांचल विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करें।
3. अपार आईडी (APAAR ID) सुनिश्चित करें तथा समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करें।
4. ऑनलाइन आवेदन एवं समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बाद संबंधित विषय के विभाग प्रभारी/प्रवेश प्रभारी से संपर्क करें।
5. अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 बजे के बीच महाविद्यालय में संपर्क कर प्रवेश संबंधी काउंसलिंग पूरी कराएं।
6. काउंसलिंग के बाद उपलब्ध सीट पर प्रवेश की पुष्टि करें।
7. प्रवेश की पुष्टि होने पर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
8. बीए/बीएससी तथा एमए/एमएससी में काउंसलिंग करा चुकी छात्राएं एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन फीस अवश्य जमा करें।
9. प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाविद्यालय की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें।

‘Gen Z For Greener Tomorrow’ कार्यक्रम में युवाओं की क्षमता और पूर्वांचल की विकास संभावनाओं पर जोर, 1000 विद्यार्थियों ने लिया भाग

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टेरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (TERI), पीजी कॉलेज गाजीपुर, आदर्श इंटर कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ‘Gen Z For Greener Tomorrow’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 1000 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ एवं हरित भविष्य का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. आर. पी. सिंह ने वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में शिव वाटिका उद्यान में नारियल का पौधा रोपा। इसके बाद उन्होंने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों की सहभागिता से शिव वाटिका में कुल 100 पौधे लगाए गए।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपर महाअधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह, डीएफओ गाजीपुर अजीत सिंह, TERI इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं प्राचार्य तथा यूपीपीसीबी वाराणसी के क्षेत्रीय अधिकारी रोहित कुमार सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत NSS के विद्यार्थियों ने गोराबाजार सब्जी मंडी में जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाया। इसके बाद NSS, NCC, स्काउट्स एवं गाइड्स तथा रोवर्स एवं रेंजर्स के विद्यार्थियों ने TERI पीजी कॉलेज मैदान से विकास भवन तक जागरूकता रैली निकाली। मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।

डॉ. आर. पी. सिंह ने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि “हमें विरासत में जो मिला है, उसे अगली पीढ़ी के लिए बेहतर बनाकर देना हमारी जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि Gen Z की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार में अपार संभावनाएं हैं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से पूर्वांचल की विकास संभावनाओं को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए इसके प्रयोग को कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल एवं कम्पोस्टेबल प्लास्टिक तथा PLA आधारित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही।

अजीत कुमार सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, कपड़े अथवा जूट के थैलों का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक कचरे का उचित निस्तारण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना जैसे छोटे-छोटे प्रयास हरित एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डॉ. अमित प्रताप ने किया।

इस अवसर पर संजय भटनागर, राणा प्रताप सिंह, संजीव सिंह, डॉ. बालेश्वर सिंह, डॉ. विनोद सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. दिनेश सिंह, डॉ. अजातशत्रु सिंह, पीयूष सिंह, डॉ. दुर्गेश कुमार सिंह, डॉ. सुभाष चन्द्र गुप्त, कमला प्रसाद गुप्त सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

14 साल से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे समाजसेवी की गुहार, पोस्टमार्टम हाउस तक शव वाहन का रास्ता सुगम कराने की मांग

पोस्टमार्टम हाउस तक शव वाहन पहुंचने में बाधा, समाजसेवी ने डीएम से मिट्टी भरवाने की मांग की

गाजीपुर। जिले में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने की मानवीय सेवा में पिछले 14 वर्षों से जुटे समाजसेवी कुँवर वीरेन्द्र सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पोस्टमार्टम हाउस तक शव वाहन पहुंचने में आ रही समस्या के समाधान की मांग की है। कुँवर वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वह पिछले 14 वर्षों से जिले में मिलने वाले लावारिस शवों को अपना मानकर, बिना किसी एनजीओ, ट्रस्ट अथवा सरकारी सहायता के पुलिस के सहयोग से उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म के अज्ञात शवों का हिंदू रीति-रिवाज से दाह संस्कार तथा मुस्लिम अज्ञात शवों को मुस्लिम विधि के अनुसार सुपुर्द-ए-खाक कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मानवीय सेवा के लिए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी को दिए पत्र में उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस के बगल में पुलिस आवास की बाउंड्रीवाल बनने के कारण शव वाहन पोस्टमार्टम हाउस के गेट तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। काफी मशक्कत के बाद वाहन गेट तक पहुंच भी जाता है तो वहां से बैक करना संभव नहीं हो पाता। लावारिस शव को कंधा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण उन्हें पुलिस के सहयोग से काफी दूर से स्ट्रेचर के माध्यम से शव को पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ले जाना पड़ता है। समाजसेवी ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि पोस्टमार्टम हाउस के बगल में टिन शेड के पास खाली पड़ी जमीन पर मिट्टी भरवा दी जाए, ताकि शव वाहन को आने-जाने में सुविधा हो सके और इस मानवीय समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से मानवता के नाते मामले में शीघ्र आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई कराने की अपील की है।

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, जागरूकता रैली को जनपद न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण कर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना दावा, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप, कराधान तथा बिजली चोरी से संबंधित मामलों सहित सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं आमजन को विधिक सेवाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से 2 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जय प्रकाश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने आमजन से 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आमजन को सरल, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। जागरूकता रैली में संजय हरी शुक्ला, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर, शैलोज चन्द्र, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर, शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत, विजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, नीरज गोंड, सचिव, पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजेन्द्र विक्रम सिंह, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, बैंक पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

डीएम और एसपी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण

गाजीपुर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा द्वारा तहसील सेवराई क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा नरवा घाट का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाट पर पर्याप्त संख्या में नाव एवं लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही घाट की सीढ़ियों के नीचे बांस की जाली लगाई जाए, ताकि कोई व्यक्ति तेज बहाव वाले क्षेत्र में न जा सके और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
इसके पश्चात जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत बिरऊपुर एवं हसनपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। आवश्यक दवाओं का वितरण भी कराया जा रहा है। साथ ही पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था कर गांवों में उपलब्ध कराया गया है, ताकि बाढ़ के दौरान पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे तेज बहाव वाले पानी के पास न जाएं तथा अपने बच्चों को भी पानी के बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से रोकें। सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम, सेवराई, तहसीलदार, सेवराई अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

लोक भवन से मुख्यमंत्री ने किया आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का अनावरण, गाजीपुर में देखा गया सजीव प्रसारण

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत सम्पूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के एकीकृत डिजिटल समाधान के लिए लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का अनावरण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर-कमलों द्वारा लोक भवन, लखनऊ से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के बढ़े हुए मानदेय की घोषणा करते हुए आउटसोर्स निगम की गाइड लाइन की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन की बेहतर प्लानिंग की जा सके, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएगी। रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, अटेंडेंस, सैलरी, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल मैनेजमेंट एवं डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी अपनी सर्विस डिटेल, बैंक अकाउंट, अटेंडेंस, पेमेंट और वेतन से होने वाली कटौती आदि की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेगा। इसी व्यवस्था के माध्यम से वह अपना ग्रीवांस या शिकायत भी दर्ज करा सकेगा, शिकायत का स्टेटस देख सकेगा।निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान भी प्राप्त कर सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में महीने के 5 तारीख तक जाएगा। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी या एजेंसी कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती नहीं कर सकेगी। आउटसोर्सिंग कंपनी को सरकार अलग से उसका सेवा शुल्क देगी।कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की सर्विस चार्ज की कटौती नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी की भविष्य निधि का पैसा उसके नाम पर सुरक्षित रहेगा। सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और पूंजी के रूप में उपयोगी होगी। इसी प्रकार ई0एस0आई0 के माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ई0एस0आई0 अस्पताल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसे आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कर्मचारी और उसके परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होती है तो पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार मामले की जांच करेगी और यदि कर्मचारी के विरुद्ध की गई शिकायत या रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी कर्मचारी का अनावश्यक उत्पीड़न या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा स्टेट बैंक के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में जाएगा। निर्धारित वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के आधार पर दुर्घटना बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कर्मचारी के परिवार को 20 लाख रुपये से लेकर 40-50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निकांड की स्थिति में बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था तथा आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस की आवश्यकता होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने ने कहा कि जीवन में किसी बड़ी अनहोनी की स्थिति में भी सरकार और यह व्यवस्था कर्मचारी के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। पुत्र की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये तक, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा तथा बैंक खाते के माध्यम से परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को विशेष योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स वर्कफोर्स को एक संगठित, कुशल, सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कफोर्स में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बोझ मानती थीं। यही कारण था कि उस समय की अधिकांश आउटसोर्स कंपनियों में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों और करीबियों को लाभ पहुंचाया जाता था। भर्ती के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर और अन्य कार्यों के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। इस शोषण को रोकने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को बोझ नहीं माना, बल्कि प्रदेश के मानव संसाधन के रूप में उन्हें प्रदेश की संपत्ति माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई अर्थव्यवस्था के दौर में कार्य की प्रकृति बदल रही है, लेकिन एक चीज हमारे लिए कभी नहीं बदलेगी और वह है मानव श्रम का सम्मान। उन्होंने कहा कि याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाएगी, गवर्नेंस को उतना ही अधिक मानवीय होना पड़ेगा। केवल टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो सकती। हम मशीन नहीं हैं। हमारी संवेदना ही हमारी पहचान होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के भय से मुक्ति, भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्ति तथा पारदर्शिता के साथ एक नई कार्यसंस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे सामान्य परिवारों का विश्वास बढ़ा है। बिजली और पानी घरों तक पहुंचा तो लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सड़कें बनीं तो गांव और बाजार के बीच की दूरी कम हुई है। डीबीटी के माध्यम से गरीबों का हक सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया गया है। अब बिचौलियों के हाथ में नकद पैसा नहीं जाएगा, बल्कि लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा पहुंचेगा।

कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद स्तरीय कार्यक्रम के रूप में विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत, विशिष्ट अतिथि प्रशासक जिला पंचायत  सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष  सरिता अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राजन राय सहित विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में श्रम विभाग द्वारा बी.ओ.सी.डब्लू. के लाभार्थियों को डेमो चेक एवं सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया।

कर्यक्रम के दौरान ’राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने अपने सम्बोधन कहा की आज का दिन उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वर्षों से हमारे आउटसोर्स भाई-बहन कम मानदेय, समय से वेतन न मिलने और बिचौलियों के शोषण से परेशान थे।

मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम बनाकर एकीकृत डिजिटल पोर्टल, लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है, वह श्रमिकों के सम्मान की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। अब भर्ती पारदर्शी होगी, मानदेय सीधे खाते में आएगा। गाजीपुर जनपद में भी हजारों आउटसोर्स कर्मी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से हमारी सफाई कर्मी बहनों को सुरक्षा किट मिलना और बीओसीडब्ल्यू लाभार्थियों को सहायता मिलना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं सभी कर्मियों से अपील करती हूँ कि वे पूरी निष्ठा से कार्य करें, सरकार आपके साथ है।

’प्रशासक जिला पंचायत  सपना सिंह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर्मचारियों के हित में मील का पत्थर साबित होगा। आउटसोर्स कर्मियों को पहले  कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से सारी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। शोषण मुक्त व्यवस्था से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और बेहतर कार्य कर पाएंगे। मैं सभी लाभार्थियों को बधाई देती हूँ और सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।

’नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने अपना सम्बोधन व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हमारी रीढ़ हैं। वे सुबह से रात तक शहर को स्वच्छ रखने में लगे रहते हैं। आज उनके लिए सुरक्षा किट का वितरण और मानदेय वृद्धि की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों को जो सम्मान दिया है, वह अभिनंदनीय है। आउटसोर्स निगम के पोर्टल से अब हर कर्मचारी को समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। नगर पालिका परिषद गाजीपुर अपने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेगी।

कार्यक्रम में जिला सेवायोजन अधिकारी गौरव सिंह ने आउटसोर्स नियमों की विस्तृत जानकारी दी।’ उन्होंने बताया कि अब सभी आउटसोर्स भर्तियां केवल सेवा निगम के पोर्टल के माध्यम से होंगी,, आरक्षण नियम, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 न्यूनतम मानदेय  ₹20,000 तक सुनिश्चित किया गया है। जो मानदेय सीधे कर्मी के खाते में जायेगा कोई कमीशन नहीं,  सेवा सुरक्षा रहेगी।कार्मिको के चयन में पदों के सापेक्ष  तकालशुदा/परित्यक्ता  महिलाओं इत्यादि  को वरीयता दिए जाने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को वरीयता दिए जाने के शासनादेश का उल्लेख किया गया। महीने के 5 तारीख तक खाते में पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यक्रम मे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद धीरेन्द्र राय, जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह, सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, विभिन्न विभागों से भारी संख्या मे आउटसोर्सकर्मी उपस्थित रहे।

गंगा के बढ़ते जलस्तर पर डीएम अलर्ट, बोले- घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ; सुरक्षित स्थानों पर जाएं

बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखने की अपील, नाव में क्षमता से अधिक सवारी और तेज बहाव में सेल्फी लेने पर रोक

बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखने की अपील, नाव में क्षमता से अधिक सवारी और तेज बहाव में सेल्फी लेने पर रोक

गाजीपुर। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपदवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी आपात स्थिति में आमजन के साथ खड़ा है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोग आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखें तथा उन्हें पानी में नहाने या जाने की अनुमति न दें। उन्होंने नाव संचालकों को निर्देशित किया कि नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाएं और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी दशा में नाव का संचालन न करें। उन्होंने आमजन से तेजी से बहते पानी के पास जाकर सेल्फी न लेने और तैरने का प्रयास न करने की भी अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि सावधानी और सतर्कता ही बाढ़ के दौरान सबसे बड़ा बचाव है।

जनपदवासी आपात स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

• पुलिस कंट्रोल रूम: 112
• जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष: 0548-2224041
• तहसील सदर: 0548-2221334
• तहसील सैदपुर: 05495-222050
• तहसील जमानिया: 05497-252074
• तहसील जखनियां: 9454417089, 8739057296
• तहसील मुहम्मदाबाद: 05493-242006
• तहसील कासिमाबाद: 05493-252015
• तहसील सेवराई: 05497-297597

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की किया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और बाढ़ से संबंधित जानकारी के लिए प्रशासनिक सूचनाओं पर ही विश्वास करे।