राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की टीम द्वारा किया गया राजकीय कार्यालय का भ्रमण

ग़ाज़ीपुर।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन को लेकर के जनपद के राजकीय कार्यालय में गुरुवार को जनसंपर्क व भ्रमण किया गया।कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिषद का अधिवेशन 29 सितंबर 2023 को 2 वर्ष पूर्ण होने वाला है, व परिषद की नियमावली है,कि 2 वर्ष उपरांत अधिवेशन होना चाहिए।जिसके सापेक्ष या कार्यालय का भ्रमण कर किया जा रहा है।अक्टूबर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन संपन्न करने का निर्णय लिया गया है।उसी के उपरांत आज भ्रमण किया जा रहा है।भ्रमण टीम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में आलोक राय, सुभाष सिंह, विवेक सिंह,शम्मी, अमित कुमार, विजय सिंह, राजेश सिंह, अभय सिंह, दिनेश यादव, पी0जी0 कॉलेज, वन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर, कोषागार, जिला पंचायत,आदि मौजूद रहे।

गाजीपुर। प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को शाह फैज़ विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय की संस्थापिका सईदा फैज़ की पुण्य तिथि ‘अक्षुण्ण दिवस’ के रूप में मनायी जाती है। गुरूवार को भी विद्यालय की संस्थापिका मैडम फैज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्व धर्म की प्रार्थना के साथ हुयी। उसके पश्चात् विद्यालय के निदेशक डॉ नदीम अधमी ने फैज़ मैडम के द्वारा लिखित पत्र को पढ़ा जिसमे उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में लिखा था। मैडम फैज़ का सन्देश था की हम सबको एक जुट हो कर रहना है और समाज में द्वेष फ़ैलाने वाले लोगों से दूर रहना है। उन्होंने शिक्षा को हमेशा से महत्व दिया व समाज के लोगों से अपील की किया कि हर व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को शिक्षित करे। इसी क्रम में विद्यालय के निदेशक डॉ नदीम अधमी ने उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अपील की किया कि वो अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें कि वो अपने आस पास के कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करें व जो बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं उन्हें इस विद्यालय में लाएं यहाँ उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात विद्यालय की सहायक मैनेजर डॉ मीना अधमी ने बताया कि मैडम फैज़ ने बहुत से ग़रीब तबके के लोगों की सहायता की जिसके बारे में घर के लोगों को भी नहीं पता था। इसकी जानकारी बाद में हुयी जब उनलोगों ने खुद आकर बताया । उन्होंने भी सभा में उपस्थित शैक्षणिक स्टाफ से कहा कि हर एक अध्यापक / अध्यापिका अपने क्लास में “EACH ONE TEACH ONE ” के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक करें। क्योंकि मैडम फैज़ शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित थीं व उनका सपना था की हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करें।

विद्यालय की मैनेजर अतिया अधमी ने मैडम फैज़ के कार्यों को याद किया व कहा की वो हमलोगों के साथ सदैव रहेंगी। अंग्रेज़ी के वरिष्ठ शिक्षक सीताराम भरद्वाज ने भी मैडम के साथ बिताये अपने अनुभवों को साझा किया। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य डॉ प्रीती उपाध्याय ने कहा की मैडम फैज़ अपने अंतिम समय में भी किसी से सहायता नहीं लेना चाहती थीं व इरादे से बहुत मज़बूत महिला थीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य इकरामुल हक़ ने कहा कि मैडम फैज़ के बनाये हुए उसूल हमेशा प्रगति के पथ पर ले जाने वाले हैं और हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। सभा समाप्त होने के बाद ज़रूरी सामानों (बेडशीट व डेंगू के प्रकोप को देखते हुए मच्छरदानी) के साथ पांच टीम को रवाना किया गया जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गरीबों की बस्ती , वृद्धाश्रम , आसी साहब मदरसा, रौज़ा और अन्य जगहों पर ज़रूरत मंदों के बीच बांटा गया। वृद्ध आश्रम गृह में विद्यालय के निदेशक डॉ नदीम अधमी स्वयं गए जिनके साथ विद्यालय की सहायक मैनेजर डॉ मीना अधमी , प्रधानाचार्य इकरामुल हक़, शिक्षिका प्रियंका राय व उप प्रधानाचार्य डॉ प्रीती उपाध्याय व शमशेर सम्मिलित थे। गरीबों की बस्ती में ताबिश कमर, मंजीत, मासूम व मुफीद की टीम , रौज़ा एवं लूदर्स कान्वेंट में महबूब आलम , दानिश, डॉ संतोष तिवारी व सुदर्शन की टीम और आसी साहब मदरसा में शोएब, शब्बीर, शिवम् व ओम प्रकाश की टीम ने बेडशीट व मच्छरदानी का वितरण किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक डॉ नदीम अधमी, मैनेजर मैडम अतिया अधमी, सहायक मैनेजर डॉ मीना अधमी, मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष मज़हर हुसैन व सदस्य शम्सी, व समस्त शैक्षिणक व गैर शैक्षिणक स्टाफ उपस्थित थे।

गाजीपुर कांग्रेस कमेटी भी अब अधिवक्ताओं के ऊपर हुई लाठी चार्ज के खिलाफ अधिवक्ताओं के साथ

गाजीपुर।अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी गाज़ीपुर एवं विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडे एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ता संघ को समर्थन दिया गया । प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा कांग्रेस के लीगल सेल एवं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घोर भर्त्सना करते हुए , उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहना है। जिला अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार देश के जनता से कर रही है, और अब तो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट बंधु भी उससे अछूते नहीं रह गए हैं । हम राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि एडवोकेट बंधु के उपर हुए लाठी चार्ज की घटना में शामिल पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई ग़लती न हो इसकी भी गारंटी हो । इसमें प्रमुख रूप से सिविल बार गाजीपुर को समर्थन देने वाले में विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे एडवोकेट, एआईसीसी सदस्य रविकांत राय, जनक कुशवाहा, चंद्रिका सिंह , आदिल अख्तर, शबीहूल हसन , रहीम खान, ज्ञान प्रकाश सिंह ,एडवोकेट हामिद अली, एडवोकेट शंभू कुशवाहा , विभूति राम , संजय सिंह , झुना शर्मा ,राबिया खातून, आलोक यादव, राजेश उपाध्याय ,महबूब निशा , सुमन चौबे ,रंभा राजभर आदि लोग उपस्थित रहे।

आयुष्मान भवः कार्यक्रम के शुभारंभ पर वितरित हुआ आभा कार्ड

गाजीपुर।भारत सरकार के द्वारा आमजन के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए आए दिन नई-नई योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे जन समुदाय में लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती जाए। इसी के तहत बुधवार को आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। वही इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर देखा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद पर चिकित्सा अधिकारी डॉ आशीष कुमार राय के साथ ग्राम प्रधान राजापुर अश्वनी राय, अहिरौली ग्राम प्रधान मनीष जायसवाल बीपीएम संजीव कुमार सहित अन्य स्टॉफ भी मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ आशीष राय के द्वारा आभा कार्ड ग्राम प्रधान अश्विनी राय को दिया गया।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ आशीष राय ने बताया कि आभा कार्ड एक ऐसी योजना है। जिससे मरीज के पूर्व में हुए इलाज का पूरा डाटा ऑनलाइन मौजूद रहता है। जिसके चलते उन्हें डॉक्टर के द्वारा पूर्व में लिखी हुई ओपीडी स्लिप आदि लेकर नहीं चलना होता है। सिर्फ उन्हें अपना आभा कार्ड का नंबर बताना होता है और एक क्लिक में ही मरीज की पूरी हिस्ट्री डॉक्टर के सामने होती है।

उन्होंने बताया कि यह आभा कार्ड समुदाय में सभी व्यक्ति का बनाया जाना है। जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद पर कार्य जोरों शोर पर चल रहा है। आने वाले समय में सभी को इस कार्ड से आच्छादित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे आमजन खुद ऑनलाइन भी अपने आधार कार्ड और उससे जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से बना सकता है।

आभा कार्ड का निर्माण अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित और कुशल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का पहला चरण है। और यह आपको अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार और डिस्चार्ज तक कागज रहित तरीके से रखता है। आपकी सहमति के बाद आपके स्वास्थ्य संबंधी डाटा तक पहुंच प्रदान की जाती है। आवश्यक होने पर आप सहमति को खत्म भी कर सकते हैं। यह मजबूत सुरक्षा साथ निर्मित है और आपकी सहमति के बिना कोई जानकारी अन्य साझा नहीं कर सकता है।

गाजीपुर।जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक बुधवार को रायफल क्लब सभागार सम्पन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय, आईजीआरएस, के सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

इस बैठक मे समीक्षा के दौरान वाणिज्यकर, की मासिक लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली मे प्रगति लाने का निर्देश दिया। वहीं न्यायिक तहसीलदार सदर एवं जखनियों के द्वारा बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी तालाब, खेल मैदान, चारागाह, एवं ग्राम सभा की भूमि को प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित करते हुए उसपर भू-माफियाओं केे द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होने आई जी आर एस की समीक्षा के दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण निश्चित समयान्तराल मे किया जाए अन्यथा निस्तारण न होने के कारण डिफाल्टर होने पर सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होगे ।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का आह्वान करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह उसे पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सकें। उन्होने कम राजस्व वसूली वाले विभागों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादो का निस्तारण करने को कहा।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जन सामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतो का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, अरूण कुमार सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं सम्बन्धित अधिकारी एंव पटल सहायक उपस्थित रहे।

गाजीपुर। बुधवार को जिला सेवायोजन कार्यालय के तत्वाधान में आकांक्षात्मक विकास खण्ड- बाराचवर के परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागी कम्पनियॉं जी 4 एस सिक्योरिटी गार्ड, एडेक्को प्रा0लि0, टीम लीज सर्विसेज, गीगा कॉर्पसोल एवं रोहित हाईब्रीड सीड्स प्रा0लि0, गाजीपुर द्वारा सर्विस बॉय, सेल्स मैनेजर, फील्ड आफीसर, टेक्नीशियन, हेल्पर आदि पदों पर चयन किया गया। मेले में लगभग 180 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से विभिन्न पदों पर कुल 58 अभ्यर्थियों का अन्तिम राउंड हेतु चयन किया गया। भारत के कार्यबल को कुशल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने हेतु भारत सरकार के स्किल इण्डिया मिशन के तहत स्किल इण्डिया इंटरनेशल सेन्टर वाराणसी द्वारा उक्त परिसर में प्री-काउंसिलिंग की गयी। जिसमें दुबई, अबुधाबी, शारजाह, सऊदी अरब देेशों में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, हल्पर, क्लीनर, माली, ए.सी. टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, कुक, वेटर, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, मेसन, ड्राइवर इत्यादि जॉब रोल्स के लिए प्री-काउंसलिंग में लगभग 90 अभ्यर्थियों का वाराणसी टीम द्वारा काउंसलिंग की गयी, जिसमें से 47 अभ्यर्थी विदेशों में रोजगार पाने हेतु योग्य पाये गये, जिसमें से 23 अभ्यर्थी पासपोर्टधारी है। इन सभी योग्य अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन हेतु SIIC वाराणसी सेन्टर पर कॉल किया जायेगा।

गाजीपुर। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी का तबादला उत्तर प्रदेश शासन ने जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ से संबद्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग 2 के पत्रांक संख्या 2056 (1) 33-2-2023 के तहत अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सुजीत कुमार मिश्रा के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सुजीत कुमार मिश्रा का जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध किया गया है। बता दें कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सुजीत कुमार मिश्रा का कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा। उनके कार्यकाल में जिला पंचायत परिषद की ओर से जिले भर में करोड़ों की लागत से लगाई गई स्ट्रीट एलईडी लाइटों में बड़े घोटाले का मामला सामने आया था। जिसको लेकर जिले के तमाम ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने शिकायत किया था। जिसके बाद विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने जिला प्रशासन और शासन को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा था। जिस पर जिला प्रशासन की ओर से एक कमेटी गठित कर मामले की भौतिक जांच भी कराई गई थी। जिला प्रशासन की जांच कमेटी में भी जिला पंचायत की ओर से लगाई गई एलईडी लाइटों में भारी घोटाला पाया था। जिसके बाद जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी। जिस पर शासन की ओर से भी जांच अभी भी जारी है। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शासन जिला पंचायत की ओर से कराए गए तमाम कार्यों को लेकर गंभीर है और इन कार्यों से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच पड़ताल शासन स्तर से की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उनका तबादला कर शासन से संबद्ध कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद से ही जिला पंचायत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मालूम हो कि गाजीपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 20 से अधिक जिला पंचायत सदस्य लामबंद हुए थे। मामला था लाइट घोटाले का। जिसकी चर्चाएं आम जनमानस मे भी बहुत तेजी से होने लगी थी। जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की नीति को मानते हुए अपना अमूल्य जन समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन गाजीपुर में जिला पंचायत विभाग के प्रथम टेंडर में ही घोटाले की बात जनता के सामने आ गई। जहाँ एकतरफ भ्रष्टाचारियों को सरकार जेल भेजने मे लगी है, वही गाजीपुर जिला पंचायत विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इस मामले की जानकारी एमएलसी विशाल सिंह चंचल को हुई। उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच हेतु शासन को पत्र लिखा। पत्र को शासन ने संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिया था, जिसमें गाजीपुर एडीएम अरुण कुमार ने स्पष्ट रिपोर्ट लगाई थी कि लाइट घोटाले का मामला बिल्कुल सही है। जांच की प्रारंभिक गांज अपर मुख्य अधिकारी पर गिर चुकी है। भ्रष्टाचारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से गाजीपुर से स्थानांतरित करते हुए लखनऊ से संबद्ध किया गया है। बता दें कि जैसे-जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी लोगों पर गाज गिरना तय है।

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में मंगलवार को रायफल क्लब सभागार में मनरेगा की समीक्षा बैठक आहुत की गयी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त (श्रम-रोजगार), जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी(मनरेगा), अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी(मनरेगा), लेखाकार/प्रथम हस्ताक्षरी, लेखा सहायक(मनरेगा) द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ने मनरेगा के समस्त बिन्दुओं पर समीक्षा की, जिसमें उन्होने जल संरक्षण एवं अमृत सरोवर के चयन के प्रगति में नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर तहसील से प्राप्त तालाबों की सूची का सत्यापन कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान विकास खण्ड मरदह, बाराचवर, रेवतीपुर और देवकली के खण्ड विकास अधिकारियों ने अपने-अपने कार्याे का स्क्रीन के माध्यम से प्रस्तुत कर जानकारी दीं। जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी कार्य मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये है उसका सत्यापन के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।