गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में 50 लाख से ऊपर की निर्माणधीन परियोजना की समीक्षा बैठक शनिवार को राइफल क्लब सभागार में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आवास विकास, सी एन डी एस जल निगम जौनपुर, लोक निर्माण विभाग, यू पी सिडको, प्रोजेक्ट कार्पोरेशन वाराणसी, आजमगढ़, सी0एल0डी0एफ गाजीपुर, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी लि0 कार्यदायी संस्थाओ द्वारा कराये जा रहे कार्यो की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी लि0 गाजीपुर के परियोजना प्रबन्धक अनिल कुमार सिंह के बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टिकरण तथा जिला उद्यान अधिकारी एंव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुपस्थित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन वेतन काटने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नरियांव उर्फ उमरगंज मे ग्रामीण पाईप पेयजल परियोजना जिसके कार्य पूर्ण होने की तिथि 2018 थी जिसकी भौतिक प्रगति 62 प्रतिशत होेने पर तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 निर्माण खण्ड ईकाई वाराणसी द्वारा जनपद गाजीपुर के पुलिस लाईन में 150 पुलिस कर्मियों हेतु बैरक जी-8 का निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि फरवरी 2021 तक होनी थी, जिसमे पैसा पूरा प्राप्त होने पर भी भौतिक प्रगति 44 प्रतिशत है। जिसपर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज कराते हुए रविवार शायं तक एफ आई आर की कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन-जिन निर्माण कार्याे की धनराशि उपलब्ध है तथा प्रगति कम है वहां मजदूरो की संख्या बढाते हुए कार्य में प्रगति लाया जाये तथा जिन परियोजनाओ में बजट का अभाव है उसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को पत्राचार कर बजट का आवंटन किया जाय। जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र की सड़को को जिसका एक सप्ताह पूर्व निरीक्षण कर गढढामुक्त कराने का निर्देश दिया गया था उस पर अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में नाराजगी व्यक्त करते हुए 20 नवम्बर 2022 की तारीख देकर सड़को को सही कराते हुए गढढामुक्त कराने का निर्देश दिया। कहा कि अन्यथा अगली एफ आई आर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी। उन्होने लोक निर्माण के तीनो खण्ड के अधिकारियो को जनपद में गढढामुक्ती की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य मे धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याे को गुणवत्ता पूर्ण  एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, संख्याधिकारी शैलेन्द्र मिश्रा, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एंव कर्मचारी उपस्थित थे।

गाजीपुर। शनिवार को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुरेन्द्र सिंह- II  जनपद न्यायाधीश द्वारा मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप-प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत मे न केवल मुकदमो का निस्तारण किया जाता है, बल्कि पक्षकारों के मध्य परस्पर बैमनस्यता भी समाप्त हो जाती हैं। राकेश कुमार- VII नोडल अधिकारी, लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत वादों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। इस अवसर पर पूर्णकालिक सचिव कामायनी दूबे ने बताया कि लोक अदालत से न्याय के क्षेत्र में क्रान्ति आई है और लोगो में विधिक जागरूकता भी बढ़ी हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 109511 मामले निस्तारण हेतु नियत किये गये थे, जिसमें से सुलह समझौतें एवं संस्वीकृति के आधार पर कुल 87095 वाद अंतिम रूप से निस्तारित किये गये। राजस्व विभाग आदि के 6531 मामले, विभिन्न न्यायालयों द्वारा 17762 मामले तथा बैंक एवं अन्य विभाग द्वारा कुल 62802 मामले निस्तारित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 146553773 की धनराशि के संबंध में आदेश पारित हुआ। दीवानी न्यायालय द्वारा कुल 82729394 रूपए के संबंध में आदेश पारित किया गया तथा राजस्व न्यायालयों एवं बैंक में कुल 63824379 रूपए के संबंध में सुलह-समझौता हुआ। इस लोक अदालत की सफलतापूर्वक समाप्ति पर नोडल अधिकारी द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारी, वादकारी और अधिवक्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सहयोग देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा कुल 98 वाद निस्तारित किये गये व कुल-54525000 की धनराशि के संबंध में आदेश पारित किया गया। प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर द्वारा 59 वाद निस्तारित किये गये जिसमें से 1 मामलों में पति-पत्नी में सुलह कराकर उन्हे न्यायालय से एक साथ विदा किया गया।
पूर्णकालिक सचिव द्वारा जनपद न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्ता, मीडियाकर्मी तथा पुलिस एवं प्रशासन विभाग के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित किया गया।  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार की रात 11 आइपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें गाजीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे का भी नाम शामिल हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे का तबादला कर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से संबद्ध कर दिया गया है। उनके स्थान पर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ से ओमवीर सिंह को गाजीपुर का नया एसपी नियुक्त किया गया है।

गाजीपुर। क्राप कटिंग प्रयोग के आधार पर जनपद में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के ऑकड़े तैयार किये जाते है, जिससे उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। क्राप कटिंग के प्रयोग के आधार पर ओलावृष्टि, भारी वर्षा एंव अन्य नुकसान से फसलों की बीमा की राशि निर्धारित की जाती है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की उपस्थिती मे ग्राम अतरौली तहसील सदर में शिवमुनि के खेत मे धान की क्राप कटिंग कराई गयी। इस दौरान 43.03 वर्ग मीटर या .0043 हेक्टेयर खेत में क्राप कटिंग मौके पर कराई गयी। जिसमें 23.130 किग्रा उपज तौलाई के दौरान प्राप्त हुई। इसके आधार पर प्रति हेक्टेयर 53.14 कुन्तल उपज जनपद में पैदावार अनुमानतः लगाया गया।
जिलाधिकारी ने किसानो को अपने नजदीकी धान क्रय केन्द्रो पर धान बेचने की सलाह दी, जिससे उन्हे अपने धान का उचित मूल्य मिल सके। उन्होने किसान बन्धु से आग्रह किया कि किसी भी बिचौलियों के बहकावे न आये। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी किसानो से अपने-अपने खेतो में पराली न जलाने की अपील की। मौके पर उपजिलाधिकारी सदर प्रतिभा मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी मृत्युन्जय सिंह,  तहसीलदार अभिषेक राय और ग्राम प्रधान दीना नाथ उपस्थित रहे।

गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में गुरुवार को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर की पूर्णकालिक सचिव, कामायनी दूबे, द्वार Haq Humara Bhi To Hai@75 अभियान के अन्तर्गत शिविर का आयोजन किया गया एवं जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बंदियों से निःशुल्क अधिवक्ता, जेल लोक अदालत तथा उनकी जेल अपील से संबंधित अन्य समस्याएं पूछी गयी एवं उनके यथोचित अधिकार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया तथा बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कुल 1130 बंदी निरूद्ध है। जिसमें 1025 पुरूष, 51 महिला, महिला बंदियों के साथ कुल 3 बच्चे निरूद्ध है व 54 अल्पवयस्क है। बंदियों को सुबह का नाश्ता-दलिया, चाय, दोपहर का भोजन-रोटी, चावल, उर्द, राजमा की दाल, सब्जी (आलू, मूली), शाम का भोजन-रोटी, चावल, अरहर की दाल, सब्जी (आलू, पालक, मूली)। पूर्णकालिक सचिव द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा दिवस देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और सर्वसुलभ न्याय प्रक्रिया तक पहुुंच सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के सुभेद्य और वंचित वर्ग के लोगो को निःशुल्क न्याय प्राप्ति हेतु सहायता एवं समर्थन जुटाना होता है। सचिव द्वारा पुरूष एवं महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया एवं जेल के कई बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया गया। पूर्णकालिक सचिव ने कारापाल को जिला कारागार में स्थित जेल लीगल क्लीनिक पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि जेल में निरूद्ध बंदियों को समय से व समुचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। बैरक एवं कारागार परिसर में साफ-सफाई, मच्छरो के बचाव के लिए छिड़काव के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर कारापाल रविन्द्र सिंह यादव व उप कारापाल कलमचन्द उपस्थित रहे।