सम्प्रेक्षण गृह में लापरवाही पर डीएम सख्त, प्रभारी अधीक्षक और लिपिक का वेतन रोकने के निर्देश

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश यादव ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और परिसर की अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीलिंग फैन के स्थान पर वॉल फैन लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिसर में वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण कराने तथा दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग कराने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सम्प्रेक्षण गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी में रह रहे बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए। परिसर में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण के दौरान दीवारों पर पेंटिंग कराने के कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रभारी अधीक्षक राम अचल एवं लिपिक संजय यादव से स्पष्टीकरण लेने तथा उनका वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से दुरुस्त करने और दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

गाजीपुर में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर, दूसरे दिन 11 विद्यालयों में पहुंची निरीक्षण टीम

भदौरा और रेवतीपुर के स्कूलों में बच्चों के भाषा व गणितीय कौशल की हुई जांच, कमियां मिलने पर होगी कार्रवाई

गाजीपुर। जनपद में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को निपुण बनाने के उद्देश्य से संचालित ‘कैच-अप कराओ, निपुण बनाओ’ अभियान के तहत गुरुवार को दूसरे दिन 11 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। विकासखंड भदौरा एवं रेवतीपुर के विद्यालयों में एसडीएम प्रशिक्षु श्रीमती सुषमा यादव और निपुण सेल (NIPUN Cell) के सदस्यों ने पहुंचकर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर, पठन-पाठन की गुणवत्ता, विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और शिक्षण व्यवस्था का आकलन किया गया। टीम ने बच्चों की अधिगम क्षमता की जांच करते हुए उनके बुनियादी भाषा ज्ञान और गणितीय कौशल की स्थिति का परीक्षण किया। साथ ही, विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

निरीक्षण टीम ने संबंधित शिक्षकों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बच्चों के बुनियादी भाषा और गणितीय कौशल को मजबूत बनाने पर जोर दिया। शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने तथा निर्धारित अधिगम लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिन विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण कार्य अथवा विद्यालयीय व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाई गई हैं, वहां कमियों की प्रकृति और जिम्मेदारी के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विद्यालयों में सुधार सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में अपेक्षित प्रगति लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और ‘निपुण भारत मिशन’ के लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना है। इस पहल के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने, शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उन्हें निर्धारित निपुण लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गाजीपुर में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर, दूसरे दिन 11 विद्यालयों में पहुंची निरीक्षण टीम

भदौरा और रेवतीपुर के स्कूलों में बच्चों के भाषा व गणितीय कौशल की हुई जांच, कमियां मिलने पर होगी कार्रवाई

गाजीपुर। जनपद में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को निपुण बनाने के उद्देश्य से संचालित ‘कैच-अप कराओ, निपुण बनाओ’ अभियान के तहत गुरुवार को दूसरे दिन 11 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। विकासखंड भदौरा एवं रेवतीपुर के विद्यालयों में एसडीएम प्रशिक्षु श्रीमती सुषमा यादव और निपुण सेल (NIPUN Cell) के सदस्यों ने पहुंचकर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर, पठन-पाठन की गुणवत्ता, विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और शिक्षण व्यवस्था का आकलन किया गया। टीम ने बच्चों की अधिगम क्षमता की जांच करते हुए उनके बुनियादी भाषा ज्ञान और गणितीय कौशल की स्थिति का परीक्षण किया। साथ ही, विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

निरीक्षण टीम ने संबंधित शिक्षकों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बच्चों के बुनियादी भाषा और गणितीय कौशल को मजबूत बनाने पर जोर दिया। शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने तथा निर्धारित अधिगम लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिन विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण कार्य अथवा विद्यालयीय व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाई गई हैं, वहां कमियों की प्रकृति और जिम्मेदारी के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विद्यालयों में सुधार सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में अपेक्षित प्रगति लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और ‘निपुण भारत मिशन’ के लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना है। इस पहल के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने, शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उन्हें निर्धारित निपुण लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

रघुनाथपुर में यूनियन बैंक ने लगाया वित्तीय जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

बैंकिंग सेवाओं, बीमा और आयुष्मान भारत योजना के प्रति किया जागरूक, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर

गाजीपुर। ग्राम पंचायत छावनी लाइन के अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाओं, बीमा योजनाओं और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख विनय शंकर, अग्रणी जिला प्रबंधक राजदेव कुमार, आरएलपी से रितेश, आरसेटी निदेशक संजय सिंह, एमएलपी हेड कमल और विजिलेंस हेड रितेश की उपस्थिति रही।

शिविर में ग्रामीण महिलाओं सहित उपस्थित लोगों को वित्तीय समावेशन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बैंक खाता खोलने, नियमित बचत करने, ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने और सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को इनसे जोड़ने पर जोर दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता शिविरों से ग्रामीणों में वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी और लोग बचत, बीमा, ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने तथा वित्तीय सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।

गाजीपुर में खाद संकट से निपटने के लिए प्रशासन सख्त, 44 कर्मचारियों को नोटिस

26 समितियों के सचिव और प्रभारी हड़ताल से लौटे, 22 समितियों से दो दिनों में 68 मीट्रिक टन खाद का वितरण

गाजीपुर। जनपद की सहकारी समितियों के सचिवों की 22 अक्टूबर 2026 से चल रही क्रमिक हड़ताल के कारण बी-पैक्स समितियों से उर्वरक बिक्री का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों और उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उर्वरक वितरण व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर उर्वरक संकट उत्पन्न करने वाले संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, समितियों पर उर्वरक वितरण व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए स्थानीय लेखपालों की ड्यूटी लगाने को कहा गया है। बी-पैक्स समितियों के अतिरिक्त सहकारिता विभाग की अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी खाद वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवंटन किया गया है।

प्रशासन के अनुसार, जनपद की विभिन्न तहसीलों में स्थित 65 इफको केंद्रों के लिए 650 मीट्रिक टन डीएपी और 325 मीट्रिक टन एनपीएस का आवंटन कर प्रेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग की तहसील एवं जिला स्तरीय संस्थाओं सहित कुल 43 सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्रों को 1,094 मीट्रिक टन डीएपी और 525 मीट्रिक टन एनपीएस आवंटित कर भेजा जा रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए जनपद के बफर गोदाम में 8,763 मीट्रिक टन यूरिया, 4,341 मीट्रिक टन डीएपी और 1,724 मीट्रिक टन एनपीएस उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से 22 अक्टूबर को जारी आदेश में सभी बी-पैक्स सचिवों को उर्वरक बिक्री सहित विभागीय कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया था। आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में अनुशासनात्मक और विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसी क्रम में सहकारी समितियों के पांच कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 38 के तहत सेवा समाप्ति की कार्रवाई के लिए संस्तुति सहित मामला उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। वहीं, एक कर्मचारी के विरुद्ध एस्मा की धारा 4 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 44 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 29 अक्टूबर 2026 तक समिति का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय तक काम शुरू नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता गाजीपुर ने बताया कि 28 अक्टूबर 2026 तक जनपद की 26 समितियों के सचिव या प्रभारी हड़ताल से वापस आकर काम शुरू कर चुके हैं। इनमें से 22 समितियों के प्रभारियों ने 27 और 28 अक्टूबर को पीओएस मशीन के माध्यम से कुल 68 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया। प्रशासन का कहना है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हड़ताल के बीच वैकल्पिक केंद्रों के माध्यम से उर्वरक वितरण जारी रखने के साथ ही कामकाज बाधित करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

गाजीपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चला विशेष अभियान, बूथों पर पहुंचे अधिकारी
पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए भरवाए गए फार्म-06, बीएलओ ने सुबह 9 से शाम 4 बजे तक किया मतदाता सूची का वाचन

गाजीपुर। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित बूथों पर पहुंचकर अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया। अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची का वाचन किया और सूची में पाई गई कमियों को चिह्नित कर उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की। वहीं, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों को अभियान से जोड़ते हुए उनके फार्म-06 भी भरवाए गए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकें। अभियान के माध्यम से मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और पात्र नागरिकों का नाम दर्ज कराने पर जोर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में संबंधित अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की निगरानी की।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही विकसित भारत की पहचान: डॉ. पीयूष सिंह

गाजीपुर। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के अंतर्गत बुधवार, 28 अक्टूबर को क्विज प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंभू शंकर प्रसाद के संरक्षण में आयोजित क्विज प्रतियोगिता का मुख्य विषय भ्रष्टाचार निवारण रहा, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

इसके बाद ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत: विकसित भारत की पहचान’ विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें अर्थशास्त्र विभाग के प्रवक्ता डॉ. पीयूष सिंह मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए इसके निवारण के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रामनाथ केसरवानी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन डॉ. ओमशिवानी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त कार्यक्रम अधिकारी तथा महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।

एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने मृतक रामबाबू उर्फ विक्की के भाई अरुण कुमार को सौंपा नियुक्ति पत्र

चक कमरौरा प्रकरण: मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवार को मिली आर्थिक सहायता, अब परिजन को रोजगार देने का वादा भी हुआ पूरा

गाजीपुर/मुहम्मदाबाद। चक कमरौरा गांव में पैमाइश के दौरान हुए विवाद के बाद मगई नदी में डूबने से जान गंवाने वाले रामबाबू उर्फ विक्की के परिवार को राहत देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) विशाल सिंह चंचल ने बुधवार को राइफल क्लब में मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनके भाई अरुण कुमार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुहम्मदाबाद ब्लॉक की ग्राम सभा चक कमरौरा में जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व टीम पैमाइश करने पहुंची थी। इसी दौरान रामबाबू उर्फ विक्की सहित कुछ ग्रामीणों के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि मौके पर मौजूद राजस्व और पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई। इस मामले में लेखपाल की तहरीर पर रामबाबू उर्फ विक्की सहित 23 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम के गांव पहुंचने पर रामबाबू मगई नदी में कूद गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई के प्रति नाराजगी जताई। मामले के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एमएलसी विशाल सिंह चंचल मृतक के गांव पहुंचे थे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी। उस दौरान परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में चार लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया था। साथ ही परिवार के भरण-पोषण के लिए एक परिजन को संविदा पर नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में बुधवार को मृतक के भाई अरुण कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इससे परिवार को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के आश्वासन पर अमल की दिशा में पहल पूरी हुई है।

महिला छात्रावास की समस्याओं को लेकर ABVP ने एमएलसी विशाल सिंह चंचल को सौंपा मांगपत्र

बाउंड्री वॉल ऊंची करने, पेयजल की व्यवस्था और जर्जर भवन की मरम्मत की उठाई मांग; सीडीओ को निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

गाजीपुर। पॉलिटेक्निक कॉलेज के महिला छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्थाओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारियों ने एमएलसी विशाल सिंह चंचल से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार भी उपस्थित रहे। राइफल क्लब परिसर में सौंपे गए मांगपत्र के माध्यम से छात्रावास की समस्याओं को दूर कराने की मांग की गई।

विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने महिला छात्रावास की बाउंड्री वॉल ऊंची कराने, छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था करने तथा जर्जर भवन की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। उन्होंने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भी उपस्थित रहे। एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करने तथा वहां की समस्याओं का जायजा लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारियों की पहल से महिला छात्रावास की समस्याओं का समाधान होगा और छात्राओं को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।