जर्जर विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण एवं विद्यालयों के कायाकल्प कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

गाजीपुर, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में आज जनपद के परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं एवं विद्यालय भवनों की स्थिति के संबंध में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम प्रधानों सहित संबंधित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में चिन्हित 196 जर्जर विद्यालय भवनों का ध्वस्तीकरण अगले तीन दिवस के भीतर सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जर्जर एवं असुरक्षित भवनों के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो। जिलाधिकारी ने ए०डी०ओ० पंचायत व ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।
विद्यालयों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित एवं शिक्षण-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अतः संबंधित अधिकारी एवं ग्राम पंचायतें आपसी समन्वय से कार्य करते हुए विद्यालयों में लंबित कायाकल्प कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने कार्यों की नियमित समीक्षा एवं प्रगति की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति की नियमित समीक्षा करते हुए कायाकल्प कार्यों तथा जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रगति सुनिश्चित करें।

डीएम का एक्शन, 24 घंटे में समाधान:कंपोजिट विद्यालय इनरवा की समस्याएं हुईं दूर

24 घंटे के भीतर कंपोजिट विद्यालय इनरवा की समस्याओं का डीएम ने कराया निस्तारण

गाजीपुर।जनपद के विकासखंड सदर अंतर्गत राजस्व ग्राम इनरवा स्थित कंपोजिट विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित विभागों द्वारा महज 24 घंटे के भीतर विद्यालय की सभी प्रमुख समस्याओं का निस्तारण करा दिया गया। विद्यालय परिसर में स्थित जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण कराया गया। इसके साथ ही दिव्यांग शौचालय की मरम्मत, परिसर की साफ-सफाई तथा हैंडपंप की मरम्मत, पेयजल की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई।

विद्यालय की व्यवस्थाओं में त्वरित सुधार होने से छात्र-छात्राओं को अब स्वच्छ, सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निरंतर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम डैशबोर्ड व आईजीआरएस की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश, जनपद को प्रदेश की टॉप-10 रैंकिंग में लाना बना लक्ष्य

सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक संपन्न,प्रदेश में जनपद की रैंकिंग टॉप-10 में लाना हम सभी का लक्ष्य

गाजीपुर।मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल पर अंकित फ्लैगशिप योजनाओं और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की विभागवार रैंकिंग की समीक्षा की। रैंकिंग खराब होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारी को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनपद की रैंकिंग टॉप-10 में लाना हम सभी का लक्ष्य है। पोर्टल पर डाटा फीडिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल निगम, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, कृषि, नगर विकास, विद्युत सहित अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब है, वे कार्य में तेजी लाएं और सभी योजनाओं की प्रगति को समय से पोर्टल पर फीड करना सुनिश्चित करें।
आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी शिकायत डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से बात कर फीडबैक जरूर लें। राजस्व, पुलिस, विकास, चकबंदी और विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी राजन राय, परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

“नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र व ऑफर लेटर, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नई जिम्मेदारियों की शुरुआत”

मिशन रोजगार योजना अंतर्गत पंचायती राज, महिला कल्याण एवं सेवायोजन विभाग के नियुक्ति पत्र/ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

मिशन रोजगार के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र

पंचायत सहायकों,वन स्टॉप सेंटर एवं सेवायोजन विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को मिली नई जिम्मेदारी

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद के युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग, महिला कल्याण विभाग एवं सेवा योजन विभाग द्वारा संयुक्त नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम राइफल क्लब स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुआ। नियुक्ति पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग, उ0प्र0 सरकार ओमप्रकाश राजभर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्ज्वलन ज्ञान,उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारे युवा वर्ग के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है

मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपने संबोधन मे कहा की आज का दिन गाजीपुर के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन रोजगार के माध्यम से बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने सभी 109 पंचायत सहायकों, 10 सखी वन स्टॉप सेन्टर की बहनों और सेवा योजना विभाग के माध्यम से 72 रोजगार पाने वाले नौजवानों को बधाई दिया। उन्होंने कहा की आप सभी गांव में जाकर सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाइए। विशेष कर पंचायत सहायक गांव के विकास की धुरी हैं। आप सभी निष्ठा से कार्य करें।यही सभी से आशा है। उन्होंने बताया की जनपद में माह अगस्त 2026 में 109 पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई है। अब तक 1238 के सापेक्ष 1206 पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष 32 ग्राम पंचायतों में भी चयन की कार्यवाही प्रचलित है। ये युवा वर्ग अपने-अपने ग्राम पंचायत में कार्य करते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लायेंगे। महिला कल्याण विभाग विभाग द्वारा माह अगस्त में 10 कार्मिकों का वन स्टॉप सेन्टर (जिसे सखी शेल्टर भी कहा जाता है) में चयन हुआ है। ये कार्मिक हिंसा व संकट से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता प्रदान करेंगी। उन्हेाने बताया कि पंचायत सहायकों द्वारा ग्राम सचिवालय को क्रियाशील रखते हुए ग्रामीणजनों को जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आय, जाति, निवास आदि आवश्यक प्रमाण-पत्रों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्राम पंचायत विकास योजना की ऑनलाइन फीडिंग, ओएफएसआर अर्जित करने सहित विभिन्न कार्यों में भी पंचायत सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
सेवा योजन विभाग से विभिन्न विधान सभाओ, संस्थानों तथा महाविद्यालयों में आच्दादित करते हुए माह अगस्त से दिसम्बर, 2026 तक 23 रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निर्धारित लक्ष्य 2330 के सापेक्ष लगभग 6000 अभ्यर्थियों का लक्ष्य के सापेक्ष चयन करने हेतु लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में अप्रैल 2026 से अगस्त 2026 तक 13 रोजगार मेलों के माध्यम से 977 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जिसमें अगस्त माह में इस जनपद के 72 युवाओं को हिन्डालको, रेनुकोट, ग्लोबल आटोटेक व पूर्वांचल जैसी कम्पनियों में रोजगार का ऑफर लेटर सेवा योजन विभाग के सहयोग से उपलब्ध कराया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एवं ऑफर लेटर वितरित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत ने अपने संबोधन कहा की शासन की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत में एक सहायक हो जो पंचायत के कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाए। आज 1206 पंचायतों में नियुक्ति पूर्ण हो गई है, शेष 32 पर भी कार्यवाही चल रही है। सेवायोजन विभाग लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में भी अवसर दे रहा है। उन्होंने मुख्य्मंत्री जी एवं सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत बधाई।

विधायक जखनियॉ बेदी राम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में युवाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर है। नवनियुक्त कार्मिक पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में विभागीय कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, ज़िलाध्यक्ष सुभासपा सुरेंद्र राजभर, ज़िलाध्यक्ष निषाद पार्टी ओम प्रकाश बिन्द ने सभी नव चयनितो को बधाई देते हुए अपने संबोधन व्यक्त किया।

कार्यक्रम में, एम एल सी प्रीतिनिधि प्रदीप पाठक, ज़िलाध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश राय, ज़िलाध्यक्ष सुभासपा सुरेंद्र राजभर, ज़िलाध्यक्ष निषाद पार्टी ओम प्रकाश बिन्द एवं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, जिला विकास अधिकारी राजन राय, परियोजना निदेशक, जिला सेवयोजन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा लाभार्थी उपस्थित रहे।

भीम आर्मी की ने की बैठक,सदस्यों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग

गाजीपुर। जिला मुख्यालय स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर उद्यान केंद्र, गाजीपुर में भीम आर्मी की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर के सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

बैठक में संगठन के विस्तार, मजबूती एवं आगामी कार्ययोजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रामसकल दादा ने की। संचालन विनोद द्वारा किया गया। बैठक का आयोजन एवं मार्गदर्शन भीम आर्मी जिला अध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुमार गौतम की देखरेख में हुआ।

बैठक में मुख्य रूप से हरेंद्र कुमार , बसंत यादव, संतोष , सतीराम पासवान, रीना भारतीय, प्रेमचंद गौतम , सुनील,अभय सागर सहित समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

गाजीपुर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में जिला विद्यालय ज्ञान समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जनपद में छात्र-छात्राओं की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर परिवहन समिति का गठन करते हुए नियमित बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विद्यालयों से समन्वय स्थापित करने हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी सुनिश्चित की जाएगी।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में संचालित सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। साथ ही, वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस एवं पुलिस सत्यापन सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वाहन चालकों को ड्राइविंग संबंधी बेसिक गाइडलाइन की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, बस में फर्स्ट एड बॉक्स, सीपीआर विधि की जानकारी, पेयजल की व्यवस्था रहे। इस संबंध में उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तथा स्कूलों से इस संबंध में प्रमाण पत्र भी लिया जाए। राजमार्गों पर स्थित विद्यालयों के पास ब्लिंक इंडिकेटर भी लगाई जाए।

विद्यालयों को यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले किसी भी वाहन का संचालन छात्र-छात्राओं के परिवहन में न किया जाए। वाहनों की नियमित जांच एवं परिवहन व्यवस्था की निगरानी करते हुए किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

परिवहन व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विद्यालय प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों के मध्य निरंतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतः इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को डीएम-एसपी को कराया अवगत

डीएम-एसपी ने सुनी समस्याएं

गाजीपुर।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा द्वारा थाना करंडा में आयोजित थाना दिवस में पहुंचकर आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान विभिन्न फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त शिकायतों का तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण के साथ-साथ शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित व्यक्ति की समस्या वास्तव में दूर हुई है अथवा नहीं। उन्होंने शिकायत रजिस्टर में एक अलग फीडबैक कॉलम बनाए जाने के निर्देश दिए, जिसमें शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता की संतुष्टि एवं प्राप्त फीडबैक को दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल शिकायत का निस्तारण दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निस्तारण से आम जनमानस संतुष्ट है। इस व्यवस्था से शिकायतों के वास्तविक निस्तारण की स्थिति की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक डा. ईराज राज ने भी संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर थाना प्रभारी करण्डा के साथ संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

नगर निकायों में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता पर दिया जाए विशेष ध्यान:डीएम

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकाय की बैठक संपन्न

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार नगर निकायों से संबंधित विकास कार्यों एवं जनसुविधाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, साफ-सफाई व्यवस्था, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों में साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में नियमित रूप से सफाई कराई जाए,कूड़ा-कचरा निर्धारित स्थानों पर ही एकत्रित एवं निस्तारित किया जाए। जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नागरिकों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जाए। खराब हैंडपंप, पाइपलाइन एवं अन्य जलापूर्ति संबंधी समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाए। उन्होंने नगर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की स्थिति की जानकारी लेते हुए खराब प्रकाश व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएं तथा कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि चिन्हित कर स्थानो पर खेल मैदान में ओपेन जीम तथा पूर्व मे संचालित हो या उचित स्थान चिन्हित कर डिजीटल लाइब्रेरी निर्माण किया जाए। गाजीपुर शहर में प्रवेश मार्ग पर उचित लाईट की व्यवस्था की जाए।
 
उन्होंने कर वसूली की भी समीक्षा करते हुए राजस्व बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता, पथ प्रकाश, नाली निर्माण, सड़क मरम्मत सहित जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें।

बैठक में संबंधित नगर निकायों के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि से बढ़ा सम्मान,कोटेदारों को दी गई नई पहचान

गाजीपुर।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके लाभांश में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर ₹125 प्रति कुंतल किए जाने के अवसर पर आज जनपद गाजीपुर की सभी सातों विधानसभाओं सदर, जंगीपुर, जखनिया, जमानियां, जहूराबाद, मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भव्य एवं समारोहपूर्वक लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम लोक भवन, लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसका जनपद स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीधे प्रसारण के माध्यम से बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की।
  सदर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम राइफल क्लब में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. संगीता बलवंत,राज्यसभा सांसद उपस्थित रहीं। उनके अतिरिक्त सपना सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, सुनील सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, अपर जिलाधिकारी  वेद सिंह चौहान तथा जिला पूर्ति अधिकारी  अनंत प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेताओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और लाभांश वृद्धि के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। जनपद की अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी संबंधित उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं उचित दर विक्रेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न कराया गया। जमानियां विधानसभा में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुनीता सिंह रहीं। मुख्यमंत्री ने उचित दर विक्रेताओं की भूमिका की सराहना की
 कार्यक्रम में उपस्थित उचित दर विक्रेताओं ने लखनऊ स्थित लोक भवन से मुख्यमंत्री के संबोधन एवं लाभांश वृद्धि की घोषणा का सजीव प्रसारण देखा और सुना। मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं के हित में की गई घोषणा पर उपस्थित विक्रेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उचित दर विक्रेताओं की भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने शासन और जनता के बीच संबंध एवं विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उचित दर विक्रेता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार उचित दर विक्रेताओं के हितों एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में उनके लाभांश में 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ₹125 प्रति कुंतल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

हर गांव में अन्नपूर्णा भवन बनाने का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रत्येक गांव में अन्नपूर्णा भवन स्थापित किए जाने के लक्ष्य की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 10,000 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। इन भवनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹500 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अन्नपूर्णा भवनों के माध्यम से उचित दर दुकानों को अधिक सुविधायुक्त एवं बहुउद्देशीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

उचित दर दुकानों पर 39 अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब उचित दर विक्रेता सरकारी खाद्यान्न के वितरण के साथ-साथ अपनी दुकानों से दैनिक उपयोग की लगभग 39 अन्य वस्तुओं की बिक्री भी कर सकेंगे। इससे उचित दर विक्रेताओं की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर उपस्थित उचित दर विक्रेताओं ने लाभांश वृद्धि सहित सरकार द्वारा उनके हित में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की तथा मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया।

  सांसद डा. संगीता बलवंत ने कहा कि अन्नपूर्णा भवन सचालकों के लिए लाभांश वृद्धि की घोषणा उपहार है। उन्होने उपस्थित सभी संचालाकों को श्रावण मास, नागपंचमी पर्व तथा लाभॉश वृद्धि पर शुभकामनाए दी। उन्होने कहा कि उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि से उनका सम्मान बढ़ा है और यह निर्णय उनके लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कोटेदारों के मान-सम्मान में वृद्धि हुई है तथा जनता का विश्वास भी उनके प्रति मजबूत हुआ है। अब अन्नपूर्णा भवनों के माध्यम से उचित दर विक्रेता में खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री का विक्रय कर सकेंगे। इससे उन्हें अधिक लाभांश प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कोटेदारों के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों में वेयरहाउस की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित रख-रखाव एवं स्वतंत्र रूप से विक्रय कर सकेंगे।
  जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि राशन मूलभूत अधिकार है, राशन सभी पात्र लोगों तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में बायोमेट्रिक विधि सहित अन्य सुधार हुए हैं। इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को भी प्रमोट किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जा सके, ऐसे राशन कार्ड होल्डर जो अन्यत्र शिफ्ट हुए हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है तथा पात्र व्यक्ति, दिव्यांग सहित अन्य को राशन कार्ड से जोड़ते हुए उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है तथा आयुष्मान कार्ड और फैमिली आईडी से भी उनको आच्छादित किया जा रहा है। उचित दर विक्रेता सीधे जरूरतमंद उपभोक्ताओं से जुड़े होते हैं। वे प्रशासन और उपभोक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। लाभांश में की गई वृद्धि से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे भविष्य में भी बेहतर कार्य प्रदर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम का समापन उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं उचित दर विक्रेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। जनपद की सभी सातों विधानसभाओं में आयोजित कार्यक्रमों में उचित दर विक्रेताओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली।