गाजीपुर। सोमवार को राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय महुआबाग व जिले के क्वींस अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में 15 दिवसीय ब्यूटी एंड वैलनेस कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला का समापन व प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. (डॉ) अनिता कुमारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्य व प्राध्यापको द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया।

इस दौरान प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की कार्यशाला छात्राओं के कौशल विकास व आर्थिक आत्मनिर्भर बनने में मील का पत्थर साबित होंगी। कार्यशाला की कॉर्डिनेटर डॉ शिखा सिंह ने छात्राओं से कार्यशाला का फीडबैक लिया व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस आधुनिक व डिजिटल युग में प्रेजेंटेबल दिखना कामकाजी व अन्य महिलाओं के लिए आज की जरूरत बन चुकी है।

कार्यशाला समिति के सदस्य डॉ सारिका सिंह व डॉ रामनाथ केसरवानी ने छात्राओं को स्वावलंबी व आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रेरित किया। हिंदी विभाग प्रभारी डॉ संगीता ने छात्राओं को अंदर से स्वस्थ साथ ही बाहर से सुंदर दिखने में इस कार्यशाला के अति प्रासंगिक होने पर छात्राओं व पूरी टीम को बधाई दी। कार्यक्रम का सफल संचालन आयुष्री सिंह व छात्राओं सुमना व प्रिया और धन्यवाद ज्ञापन डॉ शिखा सिंह ने किया। कार्यशाला के दौरान ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रदर्शनी में प्रथम स्थान अनुष्का व प्रतिभा, द्वितीय स्थान निक्की व अनामिका और तृतीय स्थान यासमीन और रोशनी ने प्राप्त किया व प्राचार्य द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र से पुरस्कृत भी किया गया। कार्यशाला के सफल संचालन व संयोजन के लिए प्राचार्य जी ने डॉ शिखा सिंह, आयुष्री सिंह, सुप्रिया सिंह, शिवानी यादव, सुनिधि यादव व नेहा यादव को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

केन्द्रीय बजट में गाजीपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का सुनहरा अवसर: प्रोफेसर राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय

गाजीपुर। केन्द्रीय बजट 2026–27 भारत को “विकसित भारत” की दिशा में ले जाने वाला एक संतुलित और दूरदर्शी बजट है। यह बजट राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया क्षेत्र के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उक्त वक्तव्य प्रोफेसर (डॉ०) राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर ने ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा।
उन्होंने ने कहा कि इस बजट में पूंजीगत व्यय को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। बुनियादी ढाँचे में यह निवेश सड़क, रेल, जलमार्ग और शहरी विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार, व्यापार और उद्योग को मजबूती देगा। साथ ही राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने और ऋण-GDP अनुपात 55.6 प्रतिशत अनुमानित करने से आर्थिक अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया है।
परिवहन क्षेत्र में बजट की एक ऐतिहासिक घोषणा 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरों की है। इनमें दिल्ली–वाराणसी एवं वाराणसी – सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका प्रत्यक्ष लाभ गाजीपुर, वाराणसी , बलिया जैसे पड़ोसी जिलों को भी मिलेगा, जिससे छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए आवागमन सुगम होगा तथा समय और लागत की बचत होगी।
इसी प्रकार, अंतर्देशीय जलमार्गों को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। अगले पाँच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्गों हेतु शिप-रिपेयर और मेंटेनेंस इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। गंगा नदी के तट पर स्थित गाजीपुर जनपद को इससे सस्ते परिवहन, कृषि-उत्पादों की बेहतर ढुलाई और स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रत्येक जनपद में महिलाओं के लिए हास्टल निर्माण से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा तथा गम्भीर बिमारियों के दवाओं के दाम में कमी से आमलोगों को राहत मिलेगा।
प्रोफेसर पाण्डेय कह कि बजट में उद्योग और रोजगार सृजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) का आउटले बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया है, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ और एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान गाजीपुर जैसे जिलों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को नई गति देगा।
समग्र रूप से यह बजट स्पष्ट करता है कि वाराणसी, गाजीपुर एवं बलिया जैसा क्षेत्र विकसित भारत की यात्रा में केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि विकास के सक्रिय केंद्र बनेंगे। यह बजट संतुलित, समावेशी और दीर्घकालिक विकास का सशक्त दस्तावेज है।

गाजीपुर। जारी हुए केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख व्यवसायी विनोद कुमार अग्रवाल ने बजट का स्वागत करते हुए इस बजट को विकसित भारत की दिशा में संतुलित, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट ऐतिहासिक है, क्योंकि यह उनका लगातार नौवाँ केंद्रीय बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि बजट में ₹17.2 लाख करोड़ की सकल उधारी, ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% GDP का राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित कर सरकार ने वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास—दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया है। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में शहरी विकास योजनाओं को दी गई प्राथमिकता से नगर निकायों को मजबूती मिलेगी। इससे गाज़ीपुर जैसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी तथा नागरिक सेवाओं के विस्तार में सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने नॉन-ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तथा संशोधित रिटर्न की समय-सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे छोटे-मध्यम व्यवसायियों, दुकानदारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं वकीलों को अनुपालन में सुविधा प्राप्त होगी। बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी मार्ग शामिल हैं, से पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार की संभावना है। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की नीतियों से सारनाथ जैसे बौद्ध पर्यटन केंद्रों को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिसका लाभ गाज़ीपुर सहित पूरे पूर्वांचल क्षेत्र को प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की बजटीय प्राथमिकताओं से भविष्य में जल-जहाज मरम्मत, लॉजिस्टिक्स और नदी आधारित व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वाराणसी–पटना जलमार्ग से जुड़े क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी। विदेश में शिक्षा एवं चिकित्सा उपचार हेतु लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से घटाकर 2% किया जाना मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। साथ ही जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में दी गई राहत से स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा की
“केंद्रीय बजट 2026-27 में शहरी विकास, आधुनिक परिवहन, पर्यटन, व्यापार-अनुकूल नीतियाँ और सामाजिक कल्याण का स्पष्ट संतुलन दिखाई देता है। शहरी विकास योजनाएँ, सारनाथ जैसे पर्यटन केंद्रों को बढ़ावा और जल परिवहन से जुड़े अवसर गाज़ीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

साबिर अली आई टी आई जखनिया में युवाओं के लिये रोज़गार का सुनहरा अवसर

जखनिया (गाजीपुर)। भारत की नंबर-1 पैसेंजर कार निर्माण कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटीआई पास-आउट छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। यह कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 04 फरवरी 2026 (बुधवार) को प्रातः 09 बजे से जखनिया के साबिर अली आरटीआई कॉलेज में आयोजित होगी। इस प्लेसमेंट ड्राइव में 18 से 26 वर्ष आयु वर्ग के वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने 10वीं में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा आईटीआई में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। अभ्यर्थियों का शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है।
योग्य ट्रेड्स में मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, वायरमैन, शीट मेटल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टूल एंड डाई सहित अन्य संबंधित ट्रेड्स शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को FTC के अंतर्गत ₹25,300 प्रति माह (CTC) के साथ वार्षिक वैधानिक बोनस प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अप्रेंटिसशिप के दौरान ₹19,500 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सब्सिडाइज्ड भोजन एवं डॉरमेट्री सुविधा, यूनिफॉर्म, पीपीई किट एवं सेफ्टी शूज़ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अवकाश एवं छुट्टियां कंपनी की नीति के अनुसार होंगी। चयनित अभ्यर्थियों की कार्यस्थली मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का गुजरात प्लांट रहेगा। इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों को 10वीं एवं आईटीआई की स्व-प्रमाणित अंकतालिकाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। यह कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। यह आयोजन युवाओं के लिए देश की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में करियर बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर है। इसकी जानकारी साबिर अली आईटीआई के निदेशक आमिर अली ने दिया।

राज्यसभा सांसद डा.संगीता बलवंत ने वित्त मंत्री को दी बधाई

गाजीपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट 2026-27 पेश होने पर राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर बधाई दी।
राज्यसभा सांसद डा.संगीता बलवंत ने बताया की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है ये बजट अपार अवसरों का प्रतिमान है। यह भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है यह बजट 2047 के विकसित भारत के ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है. इस बजट ने रिफॉर्म को नई ऊर्जा और गति मिलेगी, जो पाथ ब्रेक्रिंग रिफॉर्म के जरिए साहसिक युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देता है।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट युवा, किसान, बागवान, महिलाएं, व्यापारी, कर्मचारी, एसएमई और मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग का संतुलित रूप से ख्याल रखने वाला है।
उन्होंने कहा कि बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायो-फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, कैंसर व शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने, बड़े टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना, महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास की व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों के सुधारीकरण, 20 नए जल मार्ग, केमिकल पार्क व खनिज कॉरिडोर, एसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना जैसे प्रावधान भारत की आर्थिक मजबूती को नई गति देंगे।

गाजीपुर। शनिवार को रौजा तिराहे पर पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में मूक बधिर वाहन चालकों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य Deaf logo को पहचानो व मूक बधिर चालकों के प्रति सम्मान एवं आम जनमानस को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूक बधिर वाहन चालको के वाहन के आगे व हेलमेट के पीछे Deaf logo का स्टिकर लगाकर एक बाइक रैली रवाना भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को Deaf logo के बारे में जागरूक करना था।

यातायात प्रभारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मूक बधिर लोगों को उनके हेलमेट या वाहन पर लगे उनके Deaf लोगों को देख कर पहचाने और आमजनमानस उन्हें सम्मान के साथ यात्रा करते समय रास्ता दें। बता दें कि डीफ लोगो’ (Deaf Logo) स्टिकर अभियान के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस मूक-बधिर वाहन चालकों के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए सहजानंद प्रधान मंडल कोषाध्यक्ष वाराणसी, मनीष सिंह एक्स मेंबर, आशुतोष सिंह एक्स मेंबर, अनुज एक्स मेंबर, मुरारी, मनीष सहित टोटल 25 मूक-बधिर लोग शामिल हुए।

गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार (जेल) का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कारागार मे कारागार चिकित्सालय, महिला एंव पुरूष बैरक, रसोई घर, का निरीक्षण किया। कारागार में लगाए सी सी टी वी की संचालन व्यवस्था की जॉच की। जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक ने कारागार चिकित्सालय मे भर्ती कैदियों से बीमारियो के संबंध मे पूछा तथा उनके खान-पान एवं साफ-सफाई की जानकारी ली। जिला कारागार के हवालात कार्यालय के स्टाक रजिस्टर की जांच की गई, इसके पश्चात बारी-बारी से सभी बैरको का निरीक्षण किया गया। बैरको मे बन्दियो के कार्ड पर अगली पेशी का दिनांक को चेक किया गया। कारागार मे रसोई घर के निरीक्षण मे प्रत्येक दिनं बनने वाले भोजन के मीनू की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल के अन्दर किसी भी दशा मे मोबाइल व अन्य उपकरण का प्रवेश न होने पाए इस हेतु रोस्टर बनाकर चेंकिग अभियान चलाकर चेक किया जाए।